**मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय: ३३ विभागांची संख्या वाढून ४५ होणार**

**मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय: ३३ विभागांची संख्या वाढून ४५ होणार**

**मुंबई, ९ जून २०२६:** मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रशासकीय गतिमानता आणि सुसूत्रतेसाठी मंत्रालयीन विभागांची पुनर्रचना करण्यास मान्यता देण्यात आली. यामुळे सध्याच्या ३३ विभागांची संख्या ४५ होईल. एकाच विभागात एकाधिक उपविभाग असल्याने होणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

नवीन रचनेनुसार उपविभागांना स्वतंत्र विभागाचा दर्जा देण्यात येणार असून, प्रत्येक विभागासाठी स्वतंत्र सचिव, आस्थापना, रोख शाखा आणि नोंदणी शाखा कार्यरत होतील. यामुळे निर्णय प्रक्रिया वेगवान होईल आणि योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. ईज ऑफ डुईंग बिझनेस आणि ईज ऑफ लिव्हिंग या संकल्पनांवर भर देत पुनर्रचना करण्यात आली आहे.

**विभाग विभाजनाचे प्रमुख मुद्दे:**

- कृषी व पशुसंवर्धन विभागाचे विभाजन करून स्वतंत्र **कृषी विभाग** आणि **पशुसंवर्धन विभाग**.

- सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे विभाजन करून स्वतंत्र **सहकार**, **पणन** आणि **वस्त्रोद्योग** विभाग.

- सामान्य प्रशासन विभागातून स्वतंत्र **राजशिष्टाचार विभाग**.

- गृह विभागातून स्वतंत्र **परिवहन विभाग**.

- उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाचे विभाजन करून **उद्योग व खनिकर्म**, **ऊर्जा** आणि **कामगार** विभाग.

- महसूल व वन विभागाचे विभाजन करून **महसूल**, **मदत व पुनर्वसन** आणि **वन** विभाग.

- शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे विभाजन करून **शालेय शिक्षण** आणि **क्रीडा** विभाग.

- पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाचे विभाजन करून **सांस्कृतिक कार्य** आणि **पर्यटन** विभाग.

- वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागातून स्वतंत्र **अन्न व औषध प्रशासन** विभाग.

नियोजन विभागातील रोजगार हमी योजना उपविभाग आता मृद व जलसंधारण विभागात समाविष्ट करण्यात आला आहे. नवीन विभागांसाठी अतिरिक्त पदनिर्मिती केली जाणार नाही. विद्यमान मंजूर आणि रिक्त पदे प्रमाणशीर तत्त्वावर वाटप करण्यात येतील.

**इतर महत्त्वाचे निर्णय:**

**उच्च शिक्षण:** महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता. नवीन महाविद्यालये, नवीन अभ्यासक्रम आणि तुकड्यांना अंतिम मान्यता देण्याची मुदत ३० जून २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ही मुदतवाढ कवी कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, रामटेक यांनाही लागू राहील.

**वस्तू व सेवा कर:** केंद्र सरकारच्या जीएसटी सुधारणांशी सुसंगत राहण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मध्ये बदल करण्यास मंजुरी. वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या ५६ व्या बैठकीतील निर्णयानुसार ही सुधारणा करण्यात येणार आहे.

**औद्योगिक विकास:** महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) च्या कर्ज उभारणीच्या मर्यादेत वाढ करण्यासाठी संबंधित अधिनियमात सुधारणा. पुरंदर विमानतळासाठी हूडकोकडून ६ हजार कोटींचे कर्ज घेण्यासाठी आणि इतर औद्योगिक प्रकल्प व पायाभूत सुविधांसाठी अतिरिक्त आर्थिक संसाधने उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या पुनर्रचनेमुळे मंत्रालयीन कामकाज अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शक होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.