खटले समयमर्यादेत निकाली काढण्यासाठी 'कायद्याचे राज्य' आणण्याची वेळ आली आहे !
न्यायालयात प्रलंबित राहिलेल्या खटल्यांमध्ये अनेक वेळा स्थगिती आणण्याची विनंती करणे आणि सहजपणे स्थगितीसाठी अनुज्ञप्ती देणे यांविषयी भारताचे मुख्य न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या त्रिसदस्यीय खंडपिठाने अप्रसन्नता व्यक्त केली अन् अशा परिस्थितीविषयी कडक( अंमलबजावनी )शब्दांत टीका केली आहे.कदाचित् आता जनतेच्या भावना लक्षात घेऊन 'वेगवेगळ्या न्यायालयांमध्ये प्रलंबित राहिलेले खटले निकालात काढण्यासाठी न्यायक्षेत्रातील व्यावसायिकांनी सहकार्य करावे', असे आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे. १. खटला निकालात काढण्यासाठी समयमर्यादा ठरवायला हवी ! बर्याच वेळा अधिवक्ते खटल्याची सुनावणी लवकर व्हावी, यासाठी विनंती करतात आणि जेव्हा ही सुनावणी घेण्यास अनुमती दिली जाते, तेव्हा खटला पुन्हा स्थगित ठेवण्याची विनंती करतात. ही स्थिती चिंताजनक आहे. 'न्याय द्यायला विलंब करणे, म्हणजे न्याय देण्यास नाकारणे', अशी म्हण आहे आणि ती आताच्या दयनीय स्थितीला लागू पडते. या समस्येवर उपाय, म्हणजे वैधानिक दृष्टीने अशी स्थगिती आणण्यावर मर्यादा आ...