*अत्यावश्यक वस्तू कायदा: केवळ आजच नव्हे, यापूर्वीही केंद्रीय सरकारचा कडक धडा; कधी लागू होतो, का घेतला निर्णय?*
*अत्यावश्यक वस्तू कायदा: केवळ आजच नव्हे, यापूर्वीही केंद्रीय सरकारचा कडक धडा; कधी लागू होतो, का घेतला निर्णय?* *KDM NEWS प्रतिनिधी नवी दिल्ली, १० मार्च २०२६: अन्नधान्य आणि भाज्यांच्या किंमतींतील अस्वस्थ वाढीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने पुन्हा अत्यावश्यक वस्तू कायदा (ईसीए) १९५५ चा कठोर वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या आठवड्यात टोमॅटो आणि कांद्याच्या किंमतींमधील ३० टक्क्यांची वाढ रोखण्यासाठी स्टॉक मर्यादा लादण्याची अधिसूचना जारी करून सरकारने हा कायदा सक्रिय केला. हा निर्णय केवळ तात्काळ उपाय नव्हे, तर दशकानुदिनच्या अन्नसुरक्षेच्या संकटांवर उपाय म्हणून ईसीएचा वारंवार होणारा वापर आहे. ईसीए कायद्याची सुरुवात १९५५ मध्ये झाली, ज्याची मुळे १९३९ च्या ब्रिटिशकालीन नियमांमध्ये सापडतात. या कायद्यांतर्गत केंद्र सरकारला अन्नधान्य, तृणधान्य, साखर, खाद्यतेल, बटाटे, कांदा यांसारख्या १०हून अधिक वस्तूंच्या उत्पादन, पुरवठा, वितरण आणि किंमतींवर नियंत्रण घेण्याचा अधिकार आहे. होर्डिंग, ब्लॅकमार्केटिंग आणि कृत्रिम दुर्लभता रोखण्यासाठी स्टॉक लिमिट्स लावणे, गोदामांवर छापे टाकणे ...