KDMNEWSBLOGSPOT.COM

**विद्युत कंपनीला ४४० व्होल्टचा 'न्यायाचा झटका' : बार्शी अतिरिक्त जिल्हा न्यायालयाने दिली ७ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई**  *KDM NEWS प्रतिनिधी बार्शी अतिरिक्त जिल्हा न्यायालयाचे न्यायाधीश श्री. विक्रमादित्य मांडे यांनी ६ फेब्रुवारी २०२५ रोजी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीला महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. करमाळा तालुक्यातील बोरगांव येथील शेतकरी सौ. अरुणा नवनाथ चौधरी यांना ७ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यासोबत दावा दाखल केल्याच्या तारखेपासून ७ टक्के दराने व्याजही द्यावे लागेल. प्रकरणाची हकीकत अशी : सौ. चौधरी यांच्या गट नंबर १२८/२ (क्षेत्रफळ १ हेक्टर ६५ आर) या शेतीत सोलापूर जिल्हा सहकारी बँकेकडून कर्ज घेऊन मोठ्या प्रमाणात सुधारणा केल्या होत्या. त्यात आडसाली फुले को-२६५ जातीचे ऊस व २०० नारळी झाडांची लागवड केली होती. ऊस ४०-४२ कांड्यावर तयार झाला होता व गाळपासाठी योग्य झाला होता. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीने या शेतात ११ के.व्ही. विद्युत लाईन टाकण्यासाठी खांब उभे केले व तारे ओढले. शेतकऱ्यांनी याला विरोध केला असतानाही काम सुरू ठेवले. कंपन...

**बार्शी राष्ट्रीय महालोकअदालतीत विक्रमी निकाल; २३७० प्रकरणे तडजोडीने निकाली, साडेतीन कोटींची वसुली**  **बार्शी :** (KDM NEWS प्रतिनिधी)   महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सोलापूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली बार्शी न्यायालयात राष्ट्रीय महालोकअदालत आयोजित करण्यात आली. या एक दिवसाच्या विशेष उपक्रमात २३७० प्रकरणे परस्पर तडजोडीने निकाली काढण्यात यश आले असून एकूण ३ कोटी ४९ लाख २४ हजार ५८६ रुपयांची वसुली झाली आहे. तालुका विधी सेवा समिती, बार्शी व बार्शी वकील संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही लोकअदालत भरवण्यात आली. जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा तालुका विधी सेवा समितीचे अध्यक्ष विक्रमादित्य के. मांडे यांनी कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान भूषविले. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष एम. एस. शर्मा यांच्या मार्गदर्शनात व सचिव पी. पी. पेटकर यांच्या सहकार्याने संपूर्ण आयोजन पार पडले. बार्शी न्यायालयातील ४०४० प्रलंबित दिवाणी व तडजोडपात्र फौजदारी प्रकरणे तसेच ७१२४ दाखलपूर्व प्रकरणे अशा एकूण ११,१६४ प्रकरणांचा विचार करण्यात आला. य...

*बार्शी : अभियांत्रिकी विद्यार्थिनीचे अपहरण, जबरदस्ती विवाह आणि अत्याचार; नऊ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल*  *KDM NEWS प्रतिनिधी बार्शी: बार्शी तालुका ग्रामीण पोलिस ठाण्यात एका २१ वर्षीय बीटेक विद्यार्थिनीला फोटो-व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देऊन अपहरण करून जबरदस्तीने लग्न लावण्यात आल्याचा आणि नंतर तिच्यावर सातत्याने मारहाण व शारीरिक अत्याचार करण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी मुख्य आरोपींसह एकूण नऊ जणांविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम ६४(२)(एम), ८७, ११५(२), ३५२, ३५१(३) व ३(५) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिसांनी सखोल तपास सुरू केला आहे. पीडित तरुणी बार्शी शहर परिसरात राहते आणि BIT महाविद्यालय, बार्शी येथे बीटेकचे शिक्षण घेत आहे. तिची कॉलेजमध्ये सुरज मोरे (रा. गोरमाळे, ता. बार्शी) याच्याशी ओळख झाली होती. याच काळात गणेश टेकाळे (रा. अलिपूर रोड, माऊली चौक, बार्शी) याने तिचे फोटो व व्हिडिओ आपल्याकडे असल्याचे सांगून सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची धमकी दिली. ६ मार्च २०२६ रोजी दुपारी सुमारे १२.३० वाजता बार्शी बायपास रोडवरील विश्वा मंगल कार्यालयाजव...

*नागपूर पोलिसांचा हायटेक पॅटर्न! आता तक्रार नोंदवण्यासाठी लागणार फक्त ३ मिनिटे; AI आणि व्हॉइस टायपिंगचा असा होतोय वापर*  *KDM NEWS प्रतिनिधी नागपूर : पूर्वी पोलिस ठाण्यात अदखलपात्र तक्रार नोंदवण्यासाठी १५ ते २५ मिनिटे लागत असत. आता मात्र अवघ्या ३ मिनिटांत ही प्रक्रिया पूर्ण होत आहे. नंदनवन पोलीस ठाण्याने सुरू केलेल्या नव्या प्रणालीत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), व्हॉइस टायपिंग आणि व्हॉट्सअ‍ॅपचा वापर करून तक्रार नोंदणी सुलभ केली आहे. या प्रयोगामुळे पोलिसांचा वेळ वाचतो, मानवी चुका कमी होतात आणि तक्रारदारांना तात्काळ प्रत मिळते. नंदनवन ठाणेदार कैलास देशमाने यांच्या पुढाकाराने ही प्रणाली विकसित करण्यात आली. तक्रारदार व्हॉट्सअ‍ॅपवर व्हॉइस टायपिंग करतो. ही टंकलेखन केल्यानंतर AI च्या मदतीने तांत्रिक दुरुस्ती होते. नंतर ही तक्रार पोलिसांच्या व्हॉट्सअ‍ॅप गटातील CCTNS टीमला पाठवली जाते. ठाण्यातील अंमलदार फक्त कॉपी-पेस्ट करून तक्रार नोंद घेतात. त्याच वेळी ती पोलीस डायरी आणि CCTNS प्रणालीवरही अपडेट होते. पूर्वी ही संपूर्ण प्रक्रिया वेळखाऊ होती – डायरी नोंद, CCTNS टंकलिखित नोंद आणि प्रत...

**बार्शी : अनधिकृत RCC बांधकाम प्रकरणी रामचंद्र जगताप यांच्यावर गुन्हा दाखल** KDM NEWS प्रतिनिधी बार्शी (जि. सोलापूर), १३ मार्च २०२६ : बार्शी नगरपरिषदेच्या नगररचना विभागाने शहरातील एका प्रमुख अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात कठोर कारवाई केली आहे. रामचंद्र विनायक जगताप (रा. बार्शी) यांच्या सी.एस. नं. ६३/अ/१ या जागेवर परवानगीच्या विरुद्ध अतिरिक्त मजले आणि वाणिज्यिक वापराचे बांधकाम केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ५३(६अ) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सागर नागेश लंकेश्वर यांनी ९ मार्च २०२६ रोजी नगरपरिषदेकडे तक्रार दिल्यानंतर सहायक नगररचनाकार वैभव विकास पायगुडे (वय २९, रा. साई पॅलेसियो, श्रद्धा हॉस्पिटल समोर, कासारवाडी रोड, बार्शी) यांनी वरीष्ठांच्या आदेशाने जागेची प्रत्यक्ष पाहणी केली. पाहणीत आढळले की, - नगरपरिषदेने मंजूर केलेली परवानगी फक्त रहिवासी वापरासाठी होती – तळमजला १.४८ मी. × ७.६० मी. आणि पहिला मजला १.४८ मी. × ७.६० मी. - याव्यतिरिक्त दगड, वीट, वाळू, सिमेंट, लोखंडी सळ्या आणि पत्रे वापरून अनधिकृत RCC बांधकाम उभारले गेले. - दुसरा मजला पूर्णपणे व...

**अट्रोसिटी कायद्यातील गैरवापर रोखण्यासाठी कडक नियम; एफआयआरनंतरही तात्काळ अटक अनिवार्य नाही** मुंबई, १३ मार्च: अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) समाजावरील अत्याचार रोखण्यासाठी १९८९ चा कायदा लागू असला तरी त्याचा काही प्रमाणात गैरवापर होत असल्याने न्यायालयीन आणि शासकीय पातळीवर कठोर चौकशीची प्रक्रिया सक्रिय केली गेली आहे. एफआयआर दाखल झाल्यावर लगेच अटक करण्याची पूर्वीची सक्ती आता पूर्णपणे लागू राहिलेली नाही. तपास अधिकारी प्रथम घटनेची सत्यता तपासतात आणि गुन्हा सिद्ध झाल्यावरच पुढील कारवाई होते. १९८९ चा ‘अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा’ हा दलित व आदिवासी समाजाचे संरक्षण करण्यासाठी बनवला गेला. यात शिवीगाळ, मारहाण, जमीन हडपणे किंवा अपमानजनक वर्तन यांसारखे प्रकार फौजदारी गुन्हे मानले जातात. मात्र काही प्रकरणांत फक्त जातीचा उल्लेख करून खोटी तक्रार दाखल करण्याचे प्रकार वाढल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये महत्त्वाचे बदल सुचवले. त्यानुसार एफआयआर नोंदवण्यापूर्वी उपविभागीय पोलिस अधिकाऱ्याने (DSP) सात दिवसांत प्राथमिक चौकशी करणे अनिवार्य होते. अटक करण्यासाठीह...