**अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची प्रकरणे त्वरित निकाली काढा; निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश**
**अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची प्रकरणे त्वरित निकाली काढा; निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश** **KDM Nनवसओळपू | प्रतिनिधी**अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८९ अंतर्गत जिल्ह्यात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा निपटारा तातडीने करण्याचे निर्देश निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिजीत पाटील यांनी दिले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित 'जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समिती'च्या बैठकीत ते बोलत होते. **प्रलंबित प्रकरणांची सद्यस्थिती आणि निर्देश:** * **प्रलंबित प्रकरणे:** ३१ मे २०२६ अखेर जिल्ह्यात एकूण ५५ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यामध्ये शहर पोलीस विभागाकडील ३, तर ग्रामीण पोलीस विभागाकडील ५२ प्रकरणांचा समावेश आहे. * **तपासाबाबत सूचना:** प्रलंबित प्रकरणांचा सविस्तर आढावा घेऊन पोलीस विभागाने तात्काळ तपास पूर्ण करावा. ज्या कारणांमुळे गुन्हे दाखल करणे किंवा आरोपींना अटक करणे प्रलंबित आहे, त्याचा अहवाल समाज कल्याण विभागाला सादर करावा. * **जात प्रमाणपत्राचा प्रश्न:** फिर्यादी किंवा आरोपी यांच्याकडे जात प्रमाणपत्र नसल्यामुळे जी प्रकरणे प्रलंबित आहेत, ...
