महाविकास आघाडीचे उमेदवार दिलीप सोपल यांची पत्रकार परिषद

आजची प्रेस ही सोलापूर जिल्हा बँकेच्या कलम ८८ च्या आदेशाच्या गुणदोषाबद्दल नसून, कलम ८८ चा आदेश हा राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा जो पुरावा हाती लागला आहे, त्या पुराव्याची माहिती सर्वांना होण्यासाठी व राजकीय कट-कारस्थानाच्या पुराव्याची कागदपत्र जाहीर करण्यासाठी व ती पत्रकार बांधवांना देण्यासाठी म्हणून आयोजित केली आहे.

पण तरीदेखील आदेशाच्या

गुणवत्तेबाबत जर उदाहरण द्यायचे झाल्यास; असे सांगता येईल की; बँकेने ज्या संस्थेस कर्ज दिले; त्या कर्जाच्या रकमेची वसूलीचे दावे न्यायालयात प्रलंबित आहेत ही बाब चौकशी अधिकारी कबूल करतात आणि त्याच रकमेची वसूली संचालकाकडून करावी असे; चौकशी अधिकारी यांचे मत आहे. भविष्यात सदर कर्जदारसंस्थेकडून न्यायालयाने वसूली करून दिली आणि संचालकांकडून देखील तीच रक्कम कलम ८८ अंतर्गत वसूल केली; तर, बँक एकाच रकमेची दोन वेळा वसूली करू शकेल. मुळात, बँकने एकाच रकमेची दोन वेळा वसूली करणे; हीच मुळात बेकायदेशीर गोष्ट आहे.

परंतु, कलम ८८ची कारवाई आदेश अजून देखील अंतिम नाही. त्याविरुद्ध अपील दाखल करण्यात येणार आहे. त्या-आपिलात आदेशाच्या गुणदोषाबद्दल सविस्तर ऊहापोह करण्यात येईल. कलम ८८ची प्रक्रिया अजून कायदेशीर कारवाईत प्रलंबित असल्यामुळे; त्यावर भाष्य करणे योग्य नाही. तसेच, काही अर्ध-शिक्षित लोकांसारखे उथळपणे व दिशाभूल करणारी वक्तव्य करणे; औचित्यास धरून देखील नाही.

कलम ८८ चा आदेश हा राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा जो पुरावा हाती लागला आहे; त्यानुसार, निर्णय काय लागणार आहे; हे पक्षकरास माहीत नाही. परंतु, सत्ता पक्षाचा उमेदवार व तक्रारदार श्री राजेंद्र राऊत यांना निर्णय काय झाला आहे; हे निर्णय घोषित होण्याच्या आधीच ऑक्टोबर महिन्यात कळले होते; ही बाब जिल्हा बँकेचे संचालक रामदास हक्के यांनी दि. १६ ऑक्टोबर २०२४ रोजी पत्राने संबंधितांना कळविली होती. या पत्राच्या प्रती सर्वांना देण्यात येत आहेत.

सर्वांना माहीत आहे की, दि. ९ ऑक्टोबर २०२४ रोजी बार्शीचे आमदार श्री. राजेंद्र राऊत यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती, त्यामध्ये, श्री राजेंद्र राऊत विधानसभा निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्षाचे (सत्ता-पक्षाचे उमेदवार असतील असे; श्री. राजेंद्र राऊत यांनी जाहीर केले होते. सदर पत्रकार परिषदे नंतर पत्रकारांशी अन-औपचारीक गप्पा मारीत असताना; श्री. राजेंद्र राऊत यांनी पत्रकार यांना असे सांगितल्याचे खात्रीशीर माहितीचा उल्लेख रामदास हक्के यांच्या पत्रात आहे. सदर ऑक्टोबर महिन्यातील पत्रांनुसार, राजेंद्र राऊत यांनी काही पत्रकार यांना सांगितले होते की,

चौकशी अधिकारी तोषणीवाल यांच्या बरोबर बोलणे झाले असून; विधानसभा निवडणूकीची आचार-संहिता लागू झाल्यावर सदर चौकशीचा निकाल तोषणीवालदेणार आहेत; त्यामुळे, सर्व निवडणूक प्रक्रिया प्रभावित होणार असून; त्याचा फायदा सत्ता पक्षाच्या उमेदवारास होणार आहे. मंत्रीमंडळातील उच्चपदस्थ मंत्री हे देखील दि. ५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी सोलापूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असतानाः सदर उच्चपदस्थ मंत्री यांचे कडून देखील तोषणीवाल यांना विधानसभा निवडणूकीची आचार-संहिता लागू झाल्यावर व मतदानापूर्वी सदर चौकशीचा निकाल देण्याबाबत सांगण्यात आले आहे. तसेच, तोषणीवाल यांनी देखील विधानसभा निवडणूकीची आचार-संहिता लागू झाल्यावर व मतदानापूर्वी निकाल जाहीर करण्यास अनुकूलता दर्शविली आहे. त्यामुळे, प्रस्तुत चौकशीचा वापर करून; सत्ता पक्षाचे जास्तीत जास्त उमेदवार निवडून येण्यासाठी रचना झाली असल्यामुळे; मी पूर्वी अपक्ष निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला होता; पण, आता सत्तापक्षा कडून निवडणूक लढविण्याचे ठरविले आहे."

म्हणून, गुगलवर माहिती घेतल्यास, असे कळते की, श्री. देवेंद्र फडणवीस हे मंत्रीमंडळातील उच्चपदस्थ मंत्री हे देखील दि. ५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी सोलापूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होते. असा राजकीय काव्याने कलम ८८ चा आदेश बाधित आहे, केवळ, राजकीय स्वार्थासाठी प्रशासनाचा वापर करण्याचा गेल्या सरकारची पद्धत ही सर्वांना परिचित आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील निवडणूक प्रक्रिया प्रभावित करण्यासाठी व राजकीय हेतु साध्य करण्यासाठी म्हणून प्रस्तुत चौकशीचा वापर होणार असल्याचे कळले हक्के यांना ऑक्टोबर २०२४ मध्ये कळले होते. बारकाईने पाहिल्यास; हक्केचे पत्र निवडणुकीची आचार संहिता लगाण्यापूर्वीचे आहे.

आता, दि. १६ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या पत्रात हक्केची विनती काय आहे हे बघता येईल. हक्के अशी विनती करतात की, चौकशीचे पावित्र्य धोक्यात येऊ नये; व आपण राजकीय दबावाला शरण गेला नाहीत; हे प्रथम दर्शनी दर्शविण्यासाठी; सदर सोलापूर जिल्हा सहकारी बँक, सोलापूर सहकार कायद्याच्या कलम ८८ चौकशी आदेश डिसेंबर २०२४ या महिन्यात जाहीर करावा. आपली चौकशी मुदत डिसेंबर, २०२४ अखेर पर्यन्त आहे. आपण कलम ८८ चौकशी आदेश डिसेंबर २०२४ या महिन्यात जाहीर केल्यास कोणाचे कसलेच नुकसान होणार नाही व चौकशीचे पावित्र्य देखील जपले जाईल. ही हक्केची विनंती रास्त होती व ती विनंती फेटाळण्याचे कोणतेही कारण नव्हते.

आता, काही तारखा आणि चौकशी अधिकारी यांच्या वागणुकीचा मेळ घातल्यास; असे निदर्शनास येते की, दि. ५ नोव्हेंबर २०२४ रोजी मा. मुख्यमंत्री राजेंद्र राऊत यांच्यासाठी दि. ०८ नोव्हेंबर २०२४ रोजी बार्शीत दुपारी १२.३० वाजता सभा घेणार असल्याची बातमी येते. दि. ६ नोव्हेंबर २०२४रोजी चौकशी अधिकारी हे गडबडीत दि. ०८ नोव्हेंबर २०२४ रोजी कलम ८८ चा आदेश सकाळी ११ वाजता जाहीर करण्याच्या नोटिस जारी करतात. सूनवणीची नोटिस फक्त दोन दिवसांत सुनावणी ठेवतात. दि. ०८ नोव्हेंबर २०२४ रोजी दुपारी १२.३० वाजता पूर्वी आदेश जाहीर करण्याचा अट्टाहास करण्यात आला. यातून, राजकीय हेतु साध्य करण्यासाठी म्हणून प्रस्तुत चौकशीचा वापर झाला; हीच बाब सिद्ध होते. दि. ०६ नोव्हेंबर २०२४ रोजीची प्रत पक्षकार यांनी मिळण्याच्या आधी मुख्यमंत्राच्या सभेत राजेंद्र राऊत यांच्या हातात दिसते. त्यामुळे, चौकशी अधिकारी यांनी विश्वासहर्ता गमावली आहे.

राजेंद्र राऊत यांच्या खाजगी बाजार समितीस परवानगी मिळवताना त्यांना प्रक्रियेत मदत करणारा अधिकारी कोण होता व राजेंद्र राऊत यांच्या खाजगी बाजार समितीच्या उद्घाटन करण्यासाठी कोणता अधिकारी आला होता; याचा शोध घेतल्यास; तोषणीवाल हे अधिकारी शासन सेवेतून निवृत्त होऊन देखील; कलम ८८ कामी त्यांची चौकशी अधिकारी म्हणून भाजप प्रणीत सरकार असताना नेमणूक होणे; यात बरेच राजकारण दडलेले आहे. शासनाच्या सेवेत एकही चौकशी करण्यासाठी पात्र अधिकारी नव्हता; की, शासनास निवृत अधिकारी तोषणीवाल यांची गरज ठरवून दिलेला पूर्व- नियोजित आदेश देण्यासाठी भासली; हा देखील एक भाग विचारात घेण्यासारखा आहे.

असे, राजकीय षड्यंत्र बाजार समितीचा गुन्हा दाखल करताना देखील झाले. परंतु, सदर

गुन्ह्यामध्ये आरोपा संदर्भात पोलिसांनी सखोल तपास केला तेव्हा आरोपास सबळ करणारा पुरावा सापडुन येत नाही किंवा दिलीप सोपल साहेब यांचा सदर गुन्ह्यामध्ये आरोपांशी संबंध आढळुन येत नाही इत्यादी अनुषंगाने मे. न्यायालयात अहवाल फौजदारी प्रक्रिया संहिताचे कलम १६९ अन्वये अहवाल पोलिसांनी न्यायालयात दाखल केला आहे. ही बाब, दिलीप सोपल साहेब यांनी त्यांच्या निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात जाहीर केली आहे. परंतु, अर्ध-सत्य किंवा खोटे बोलण्याचा आजार असलेला माणूस, केवळ बाजार समितीबाबत दाखल गुन्ह्याचा उल्लेख करतो व दिलीप सोपल साहेब यांचा सदर गुन्ह्यामध्ये आरोपांशी संबंध आढळुन येत नाहीः ही बाब लपवून ठेवतो. पूर्ण सत्य बोलण्यासाठी जी परिपक्वता व जे धाडस लागते; ते धाडस व ती परिपक्वता राजेंद्र राऊत या उमेदवाराकडे नाही; हीच बाब यातून स्पष्ट होते.

जेव्हा-जेव्हा, राजेंद्र राऊत हे सत्तापक्षाचे उमेदवार असतात; तेव्हा; राजकीय कट- कारस्थानापोटी प्रशासन कारवाई करते-गुन्हा दाखल होतो, पण, सखोल चौकशी अंती काहीच निष्पन्न होत नाही; असे प्रशासन न्यायालयास सांगते व राजेंद्र राऊत यांचे आरोप खोटे व बिनबुडाचे ठरतात; असा अनुभव आहे.

महत्वाचे असे की, राजेंद्र राऊत यांनी त्याच्या प्रचाराच्या शुभारंभाच्या सभेत सांगितले; की, ते त्यांचा मुलगा रणविर राऊत यांस डॉक्टर करू इच्छित होते. यातील विनोदाचा भाग सोडल्यास; यावाक्याची संगती राजेंद्र राऊत बार्शीत १०० खाटांचे हॉस्पिटल काढणार; या घोषणेशी करता येते. यातून, येवढेच दिसून येते की, केवळ आपल्या कुटुंबातील लोकांना जो व्यवसाय करता येईल, त्याच, गोष्टी राजेंद्र राऊत बार्शीकरांच्या मध्यावर मारीत आहेत. मुलगा डॉक्टर झाला नाही; त्यामुळे, १०० खाटांचे हॉस्पिटल देखील झाले नाही. कुटुंबातील लोक दगड, बाळू, टेंडर या व्यवसायात असल्यामुळेः ज्या शासनाच्या कामात दगड, वाळू व टेंडर यांचा समावेश आहे, तेवढीच कामे बार्शी तालुक्यात येतात व बार्शीकरांच्या माथी 'विकास' म्हणून मारली जातात; हे सत्य देखील लोकांना कळणे गरजेचे आहे. १०० खाटांचे हॉस्पिटल सारख्या धापा मारणे व मते मिळविण्याचा प्रयत्न करणे; एवढाच प्रकार सध्या राजेंद्र राऊत करीत आहेत.

राजेंद्र राऊत यांचा आश्वानसचा व घोषणेचा संबंध हा केवळ आणि केवळ त्यांच्या कुटुंबातील लोकांना जमणाऱ्या व्यवसायाशी व त्यातील नफ्याशी आहे; ही बाब बार्शी तालुक्यातील लोकांनी राजेंद्र राऊत यांच्या आश्वासनावर व घोषणेवर विश्वासठेवण्यापूर्वी विचारात घेण्यासारखी आहे.