**अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी फडणवीस सरकारकडून ३१,६२८ कोटींचे मदतपॅकेज**

**अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी फडणवीस सरकारकडून ३१,६२८ कोटींचे मदतपॅकेज** 

**KDM NEWS प्रतिनिधी**मुंबई, ७ ऑक्टोबर २०२५**: महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीने बाधित शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने ३१,६२८ कोटी रुपयांचे सर्वसमावेशक मदतपॅकेज जाहीर केले. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत ही घोषणा करण्यात आली. राज्यातील २५३ तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना पिकांचे नुकसान, पशुधन हानी, घरांचे नुकसान आणि पायाभूत सुविधांच्या दुरुस्तीसाठी ही मदत तातडीने वितरित केली जाईल. सरकारने दिवाळीपूर्वी ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

**पिकांच्या नुकसानीसाठी मदत**  

राज्यात सुमारे ६८ लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. यात कोरडवाहू शेतीसाठी प्रतिहेक्टर १८,५०० रुपये, हंगामी बागायती पिकांसाठी २७,००० रुपये आणि कायमस्वरूपी बागायती पिकांसाठी ३२,५०० रुपये मदत जाहीर झाली आहे. रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना बियाणे आणि खतांसाठी प्रतिहेक्टर १,००० रुपये अनुदान मिळेल.  

**पशुधन आणि घरांसाठी तरतूद**  

पशुधनाच्या नुकसानीसाठी सरकारने दुधाळ जनावरांसाठी प्रति प्राणी ३७,५०० रुपये आणि इतर पशुंसाठी १५,००० रुपये मदत मंजूर केली आहे. पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालेल्या घरांचे पुनर्बांधण केले जाईल, तर अंशतः नुकसान झालेल्या घरांसाठी २ लाख रुपये अनुदान दिले जाईल. याशिवाय, छोट्या दुकानदारांसाठी ५०,००० रुपये तात्काळ मदत जाहीर करण्यात आली आहे.

**पायाभूत सुविधांसाठी निधी**  

रस्ते, पूल आणि वीज यंत्रणेच्या दुरुस्तीसाठी ५,००० कोटी रुपयांची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, २ लाख ५० हजार कुटुंबांना मोफत धान्य आणि १ लाख ५० हजार कुटुंबांना थेट आर्थिक सहाय्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

**सरकारचे धोरण आणि टीका**  

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, हे पॅकेज केवळ आर्थिक मदत नाही, तर शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन आणि शेती पुनरुज्जनावर लक्ष केंद्रित करते. केंद्र सरकारकडून ७,५०० कोटींची अपेक्षा असली, तरी राज्याने स्वतःच्या निधीतून ही योजना राबवण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, विपक्षाने या पॅकेजला अपुरे ठरवत सरकारवर टीका केली आहे. दुसरीकडे, शेतकरी संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

**कार्यान्वयनाची हमी**  

नुकसान मूल्यांकन प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करण्याचे आणि पारदर्शकपणे मदत वितरणाचे निर्देश सरकारी यंत्रणांना देण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा मिळावा यासाठी प्रशासनाने गावोगावी शिबिरे आयोजित करण्याचे ठरवले आहे. 

या पॅकेजमुळे लाखो शेतकऱ्यांना आधार मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. सरकारने याला आपली प्राथमिकता ठरवत शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याचे संकेत दिले आहेत.

KDM NEWS प्रतिनिधी