**उच्च न्यायालयाचा दणका: सातारा, पालघर जिल्हा न्यायाधीशांना सेवेतून बडतर्फ; लाचखोरी व अमली पदार्थ तस्करी प्रकरणात कारवाई**

**उच्च न्यायालयाचा दणका: सातारा, पालघर जिल्हा न्यायाधीशांना सेवेतून बडतर्फ; लाचखोरी व अमली पदार्थ तस्करी प्रकरणात कारवाई** 

**KDM NEWS प्रतिनिधी**मुंबई, ५ ऑक्टोबर २०२५**: महाराष्ट्रातील न्यायव्यवस्थेत भ्रष्टाचाराच्या आरोपांखाली दोन वरिष्ठ न्यायाधीशांना पदच्युत करण्यात आले असून, यामुळे न्यायालयीन क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने सातारा जिल्हा सत्र न्यायाधीश धनंजय निकम आणि पालघर जिल्हा सत्र न्यायाधीश इरफान शेख यांना तात्काळ सेवेतून बडतर्फ करण्याचे आदेश काढले आहेत. निकम यांना १ ऑक्टोबरपासून तर शेख यांना ३ ऑक्टोबरपासून पदमुक्त करण्यात आले आहे. ही कारवाई उच्च न्यायालयाच्या शिस्तपालन समितीच्या तपास अहवालावर आधारित असून, दोन्ही प्रकरणांमध्ये गंभीर आर्थिक व नैतिक गुन्हे समोर आले आहेत.

सातारा प्रकरणात धनंजय निकम यांच्यावर जामीन मंजुरीसाठी ५ लाख रुपयांची लाच मागितल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. हे प्रकरण मे २०२४ मध्ये सुरू झाले, जेव्हा एका आरोपीच्या मुलीने निकम यांच्याकडून जामिनासाठी रक्कम वसूल करण्याचा आरोप करून पोलिसांत तक्रार दाखल केली. तक्रारीनुसार, निकम यांनी आरोपीच्या वडिलांना अटक टाळण्यासाठी ५ लाखांची मागणी केली होती. यानंतर निकम यांनी स्वतः अटकपूर्व जामिनासाठी प्रथम सातारा सत्र न्यायालयाकडे धाव घेतली, पण तिथे नकार मिळाल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र, दोन्ही न्यायालयांनी त्यांच्या याचिकांना फेटाळले. निकम यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याऐवजी शिस्तपालन समितीकडे जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे त्यांच्या विरुद्ध कारवाईला वेग मिळाला.

उच्च न्यायालयाच्या शिस्तपालन समितीने निकम यांच्या चौकशीसाठी तीन महिन्यांचा कालावधी घेतला. समितीने साक्षीदारांच्या जबानबंदी, कागदपत्र तपासणी व निकम यांच्या वर्तनाचा अभ्यास करून अहवाल सादर केला. अहवालात लाचखोरीचे पुरावे निश्चित झाल्याने उच्च न्यायालयाने बडतर्फीचा अंतिम निर्णय घेतला. निकम यांच्या कारकिर्दीत १५ वर्षांहून अधिक काळ सत्र न्यायाधीश म्हणून काम केले असून, त्यांच्या विरुद्ध पूर्वीही तक्रारी दाखल झाल्या होत्या, पण त्या प्रलंबित राहिल्या होत्या.

दुसरीकडे, पालघर जिल्ह्यातील इरफान शेख यांचे प्रकरण २०२१ च्या कॉर्डिलिया क्रुझ ड्रग्स तस्करी खटल्याशी जोडलेले आहे. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) च्या छाप्यावेळी शेख यांना क्रुझवर नशेत आढळले होते. तपासात त्यांच्यावर अमली पदार्थांचे सेवन, वितरण व तस्करीचे आरोप उमटले. शेख यांनी एनसीबी चौकशीत सहकार्य नाकारले असून, उच्च न्यायालयाने त्यांच्या भूमिकेला संशयास्पद ठरवले. शिस्तपालन समितीने शेख यांच्या चौकशीत क्रुझवरील साक्षीदारांच्या जबानबंदी व वैद्यकीय अहवालांचा आधार घेतला. अहवालात शेख यांच्या वर्तनाने न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा धक्कल्यानाची नोंद आहे. शेख यांच्या कारकिर्दीत पालघर न्यायालयात अनेक संवेदनशील खटले हाताळले गेले, पण या प्रकरणाने त्यांच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

उच्च न्यायालयाने दोन्ही प्रकरणांत शिस्तपालन समितीच्या शिफारशींना पूर्णपणे मान्यता दिली असून, यापुढे न्यायाधीशांच्या वर्तनावर कडक देखरेख ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायमंत्रीकडून या कारवाईचे स्वागत झाले असून, भ्रष्टाचारमुक्त न्यायव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी आणखी पावले उचलली जाणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. या घटनेमुळे महाराष्ट्रातील न्यायिक वर्तुळात चर्चा सुरू असून, इतर संभाव्य प्रकरणांची चौकशी वाढवण्याची मागणी होत आहे.

KDM NEWS प्रतिनिधी