**कामगारांसाठी डिजिटल क्रांती: मंत्री फुंडकर यांच्या हस्ते नवीन वेबसाइट आणि 'श्रमदूत' चॅटबॉटचे उद्घाटन**

**कामगारांसाठी डिजिटल क्रांती: मंत्री फुंडकर यांच्या हस्ते नवीन वेबसाइट आणि 'श्रमदूत' चॅटबॉटचे उद्घाटन** 

**KDM NEWS विशेष प्रतिनिधी**मुंबई, दि. ७ **: महाराष्ट्रातील कामगार आणि उद्योजकांसाठी एकाच ठिकाणी सर्व माहिती उपलब्ध करून देणाऱ्या नवीन डिजिटल प्लॅटफॉर्मला मंगळवारी कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांच्या हस्ते मुंबईत उद्घाटन झाले. कामगार विभागाच्या https://labour.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळासोबतच विकसित केलेल्या 'श्रमदूत' चॅटबॉटचेही लोकार्पण करण्यात आले. या उपक्रमामुळे कामगारांना नियम, कायदे, कल्याणकारी योजना आणि तक्रार निवारणासारखी माहिती त्वरित मिळेल, तर कारखानदारांना नोंदणी, परवाने आणि अनुपालन प्रक्रिया सोपी होईल.

राज्य सरकारच्या १५० दिवसांच्या विशेष अभियानांतर्गत हा उपक्रम राबविला जात असून, तो कामगारांच्या हक्कसंरक्षण आणि उद्योगस्नेही धोरणांना बळकटी देणारा ठरणार आहे. वेबसाइटवर कामगार नोंदणी, विमा योजना, सुरक्षितता मार्गदर्शन, कायदे अंमलबजावणी, कल्याण निधी वाटप आणि तक्रार निवारण यासारख्या २० हून अधिक विभागांची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील कामगारांना मोबाईलद्वारे प्रवेश सुलभ करण्यासाठी बहुभाषिक समर्थन आणि साधी इंटरफेस दिली आहे.

'श्रमदूत' चॅटबॉट हे वेबसाइटचे हृदयस्थान आहे. एआय-आधारित हे साधन २४x७ काम करून प्रश्नांची तात्काळ उत्तरे देईल. उदाहरणार्थ, एखाद्या कामगाराला ओव्हरटाईम नियम किंवा मातृत्व लाभ जाणून घ्यायचा असेल, तर चॅटबॉटद्वारे ते लगेच मिळेल. कारखानदारांसाठी बॉयलर परवाना, कारखाना नोंदणी आणि श्रम कायदे अपडेट्ससारखी माहितीही उपलब्ध होईल. विभागाने सांगितल्याप्रमाणे, पहिल्या वर्षात ५ लाखांहून अधिक वापरकर्त्यांना हे साधन पोहोचवण्याचे लक्ष्य आहे.

या प्रकल्पाच्या यशस्वरूपात प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन यांच्या नेतृत्वाखाली उपसचिव दीपक पोकळे, उपसचिव स्वप्नील कापडणीस आणि तंत्रज्ञान तज्ज्ञांच्या टीमने तीन महिन्यांत विकसित केले. फुंडकर म्हणाले, "कामगार हे राज्याचे कणा आहेत. हा डिजिटल उपक्रम त्यांच्या हक्कांसाठी नवे द्वार उघडेल आणि उद्योगांना पारदर्शकता देईल. १५० दिवसांच्या अभियानात १० लाख कामगारांना ऑनलाइन जोडण्याचे उद्दिष्ट आहे."

कामगार संघटना आणि उद्योग प्रतिनिधींनी या उपक्रमाचे स्वागत केले असले तरी ग्रामीण इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी वाढवण्याची मागणीही केली. विभागाने येत्या महिन्यात अॅप लॉन्च आणि प्रशिक्षण शिबिरांचा इशारा दिला आहे. या माध्यमातून महाराष्ट्र कामगार धोरणाला राष्ट्रीय स्तरावर आदर्श म्हणून ओळख मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

KDM NEWS प्रतिनिधी