**महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी आरक्षण सोडत: १४७ नगरपंचायती, ३३ नगरपरिषदांसाठी जाहीर; महिलांसाठी ५८ टक्के जागा राखीव**
**महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी आरक्षण सोडत: १४७ नगरपंचायती, ३३ नगरपरिषदांसाठी जाहीर; महिलांसाठी ५८ टक्के जागा राखीव**
**KDM NEWS प्रतिनिधी**मुंबई, दि. ६ ऑक्टोबर २०२५** – महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी आरक्षण सोडतीचे निकाल जाहीर केले. यात १४७ नगरपंचायती आणि १०० नगरपरिषदांसाठी आरक्षण निश्चित झाले असून, अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), ओबीसी आणि खुल्या प्रवर्गासाठी जागांचे वाटप करण्यात आले. विशेषतः महिलांसाठी ५८ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या असून, ही सोडत पारदर्शक पद्धतीने काढण्यात आली. निवडणुकीसाठी उमेदवारांना आता आरक्षित जागांवरून उभे राहण्याची संधी उपलब्ध होईल.
* नगरपंचायतींसाठी आरक्षण वाटप
एकूण १४७ नगरपंचायतींसाठी थेट जनतेतून निवडणुकीचे आरक्षण खालीलप्रमाणे:
- **अनुसूचित जाती (एससी):** ९ महिलांसाठी राखीव – गोधनी रेल्वे, नीलडोह, गोंडपिंपरी, अहेरी, बेसापिंपळा, कोरची, ढाणकी, धानोरा, बहादुरा.
- **अनुसूचित जमाती (एसटी):** १३ जागा (७ महिला) – महिलांसाठी भिवापूर, अर्जुनी मोरगाव, देवळा, समुद्रपूर, सिरोंचा, हिंगणा, पाली.
- **सर्वसाधारण:** ६ जागा – कोरपना, कळंब, कोरेगाव, सिंदेवाही, माणगाव, सेलू.
- **नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी):** ४० जागा (२० महिला) – पारनेर, तळा, घनसावंगी, भामरागड, मंचर, पाटोदा, खानापूर (सांगली), पोंभुर्णा, म्हाडा, माहूर, वढवणी, पोलादपूर, आटपाडी, खालापूर, मालेगाव जहांगीर, शिरूर (अनंतपाळ), पालम, कळवण, मंठा, सावली, कोंढाळी, मनोरा, मारेगाव, माळशिरस, आष्टी (वर्धा), एटापल्ली, झारी जामणी, तलासरी, जाफ्राबाद, चाकूर, तीर्थपुरी, कणकवली, शिरूर कासार, आष्टी (बीड), विक्रमगड, अकोले, जिवती, मोखाडा, कर्जत (अ.नगर), सुरगाणा.
यापैकी महिलांसाठी: पोलादपूर, तलासरी, आष्टी (बीड), वढवणी, कळवण, घनसावंगी, सावली, कर्जत (अ.नगर), मारेगाव, पाटोदा, खालापूर, मंचर, भामरागड, शिरूर (अनंतपाळ), माढा, जाफ्राबाद, जिवती, आष्टी (वर्धा), चाकूर, मनोरा.
- **खुला प्रवर्ग:** ७६ जागा (लगतच्या १७ वगळता; ३८ महिला) – मुरबाड, अर्धापूर, म्हसळा, धडगाव, बोदवड, लाखांदूर, लाहोरा बुध्दरूख, मेढा, पेठ, मोताळा कडेगाव, कवठे महांकाळ, कसाईदोडामार्ग, बार्शीटाकळी, मुलचेरा, अनगर, महादुला, कुही, पारशिवनी, लाखनी, मोहाडी, सडक अर्जुनी, सालेकसा, नांदगाव खंडेश्वर, राळेगाव, बाभूळगाव, फुलंब्री, सोयगाव, औंध नागनाथ, केज, हिमायतनगर, वाशी, देवणी, रेणापूर, जळकोट, दिंडोरी, शिंदखेडा, साखरी, मुक्ताईनगर, सेंदुरनी, वाडा, शहापूर, देवरुख, लांजा, गुहाघर, देहू, पाटण, खंडाळा, लोणंद, महाळुंग शिरपूर, आजरा, हातकणंगले.
महिलांसाठी: मोहाडी, बार्शीटाकळी, वाशी, महाळुंग श्रीपूर, नांदगाव खंडेश्वर, गुहाघर, राळेगाव, लाखांदूर, वैराग, सोयगाव, महादुला, अनगर, कडेगाव, पेठ, पाटण, औढा नागनाथ, लाखनी, रेणापूर, नातेपुते, म्हसळा, सडक अर्जुनी, दिंडोरी, जळकोट, मेढा, लोणंद, वाडा, देवरुख, लांजा, सिंदखेडा, मंडणगड, तिवसा, वडगाव मावळ, पारशिवनी, शहापूर, देहू, कुही, मुक्ताईनगर, बाभुळगाव.
... नगरपरिषदांसाठी विशेष आरक्षण
३३ नगरपरिषदांसाठी एससी महिलांसाठी राखीव: देऊळगावराजा, मोहोळ, तेल्हारा, ओझर, वानाडोंगरी, भुसावळ, घुग्गूस, चिमूर, शिर्डी, सावदा, मैनदर्गी, दिगडोहदेवी, दिग्रस, अकलूज, बीड, शिरोळ.
६७ पैकी ३४ ओबीसी महिलांसाठी: भगूर, इगतपुरी, विटा, बल्हारपूर, धाराशिव, भोकरदन, जुन्नर, उमरेड, दौड, कुळगाव बदलापूर, हिंगोली, फुलगाव, मुरुड जंजीरा, शिरूर, काटोल, माजलगाव, मूल, मालवण, देसाईगंज, हिवरखेड, अकोट, मोर्शी, नेर-नवाबपूर, औसा, कर्जत, देगलूर, चोपडा, सटाणा, दोंडाईचा वरवडे, बाळापूर, रोहा, कुरडुवाडी, धामणगाव रेल्वे, वरोरा.
खुल्या महिलांसाठी ५०+ नगरपरिषद: परळी वैजनाथ, मुखेड, आंबरनाथ, अचलपूर, मुदखेड, पवनी, कन्नड, मलकापूर (कोल्हापूर), मोवाड, पंढरपूर, खामगाव, गंगाखेड, धरणगाव, बार्शी, अंबड, गेवराई, म्हसवड, गडचिरोली, भंडारा, उरण, बुलढाणा, पैठण, कारंजा, नांदुरा, सावनेर, मंगळवेढा, कळमनुरी, आर्वी, किनवट, कागल, संगमनेर, मुरगूड, साकोली, कुरुंदवाड, पूर्णा, कळंब, चांदुर रेल्वे, चांदुर बाजार, भूम, रत्नागिरी, रहिमतपूर, खेड, करमाळा, वसमत, हिंगणघाट, रावेर, जामनेर, पलूस, यावल, सावंतवाडी, जव्हार, तासगाव, राजापूर, सिंदिरेल्वे, जामखेड, चाकण, शेवगाव, लोणार, हदगांव, पन्हाळा, धर्माबाद, उमरखेड, मानवत, पाचोरा, पेण, फैजपूर, उदगीर, अलिबाग.
* महत्त्वाचे निरीक्षण
या सोडतीमुळे ग्रामीण आणि अर्ध-शहरी भागात महिलांचा सहभाग वाढेल, असे आयोगाचे मत. ओबीसी आणि एसटी प्रवर्गासाठीही विशेष लक्ष देण्यात आले. निवडणूक कार्यक्रम लवकरच जाहीर होईल. उमेदवारांनी आरक्षण यादी तपासावी, असे आवाहन आयोगाने केले. ही प्रक्रिया २०२२ पासून सुरू असलेल्या स्थानिक निवडणुकांसाठी महत्त्वाची ठरेल.
KDM NEWS प्रतिनिधी
टिप्पण्या