**प्राधान्य कुटुंब योजनेच्या उत्पन्न मर्यादेत वाढीची शक्यता; समितीचे पुनर्गठन, अहवाल तीन महिन्यांत सादर होणार**

**प्राधान्य कुटुंब योजनेच्या उत्पन्न मर्यादेत वाढीची शक्यता; समितीचे पुनर्गठन, अहवाल तीन महिन्यांत सादर होणार** 

**KDM NEWS प्रतिनिधी**पुणे १५ ऑक्टोबर : महाराष्ट्र सरकारने राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमाच्या (एनएफएसए) अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीचे पुनर्गठन केले आहे. या समितीला प्राधान्य कुटुंब (पीएचएच) योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी उत्पन्न मर्यादा वाढवण्याबाबत शिफारशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सध्या शहरी भागात वार्षिक ५९ हजार रुपये आणि ग्रामीण भागात ४४ हजार रुपयांची मर्यादा आहे. समितीने मर्यादा वाढविल्यास लाखो अतिरिक्त कुटुंबांना सवलतीच्या दरात धान्य मिळू शकते. मात्र, अंत्योदय अन्न योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी अद्याप कोणताही बदल जाहीर झालेला नाही.

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम २०१३ नुसार, केंद्र सरकार राज्यांना अंत्योदय आणि प्राधान्य या दोन श्रेणींअंतर्गत धान्य वाटप करते. अंत्योदय योजनेअंतर्गत अत्यंत गरीब कुटुंबांना दरमहा ३५ किलो धान्य (२० किलो गहू आणि १५ किलो तांदूळ) मिळते, तर प्राधान्य योजनेअंतर्गत प्रतिव्यक्ती ५ किलो धान्य (३ किलो गहू आणि २ किलो तांदूळ) वितरित होते. महाराष्ट्रात या अधिनियमाची अंमलबजावणी १ फेब्रुवारी २०१४ पासून सुरू झाली. राज्यासाठी केंद्राने अंत्योदयसाठी २५.०५ लाख कुटुंबांचे लक्ष्य दिले आहे, तर प्राधान्य योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील ७५ टक्के आणि शहरी भागातील ५० टक्के लोकसंख्येला कव्हर करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

समितीचे पुनर्गठन अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाने १३ ऑक्टोबरला जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार झाले. एप्रिल २०२५ मध्ये ही समिती प्रथम स्थापन झाली होती, पण काही सदस्यांच्या निवृत्तीमुळे तिचे पुनर्गठन करण्यात आले. समितीत अन्न, वित्त, नियोजन आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. समितीला भूक निर्देशांक, मानवी विकास निर्देशांक आणि महागाईचा अभ्यास करून प्राधान्य कुटुंबांच्या निवड निकषांमध्ये सुधारणा सुचवण्याचे काम आहे. इतर राज्यांच्या निकषांचा तुलनात्मक अभ्यास करून सामाजिक ऑडिटद्वारे प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश आहेत. समितीला नियमित बैठक घेऊन तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.

गेल्या काही वर्षांत शहरी भागातील नागरिकांचे सरासरी उत्पन्न वाढले असले, तरी महागाईमुळे सध्याची मर्यादा अपुरी ठरत आहे. परिणामी, अनेक गरजू कुटुंबे धान्याच्या लाभापासून वंचित राहतात. केंद्राकडून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचे धान्य वाटप होत असले, तरी काही भागात ते पूर्णपणे वितरित होत नाही. यामुळे निकष बदलण्याची मागणी जोर धरत आहे. अंत्योदय योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या कमी असल्याने तिच्या निकषांमध्येही बदलाची मागणी आहे. सध्या अंत्योदयसाठी उत्पन्न मर्यादा अत्यंत कमी असल्याने अनेक गरजू त्यात बसत नाहीत. याबाबतही अनेक वर्षांपासून चर्चा सुरू आहे, पण सरकारने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही.

पुणे जिल्हा पुरवठा अधिकारी महेश सुधळकर म्हणाले, "प्राधान्य योजनेच्या उत्पन्न मर्यादेत बदल झाल्यास गरजूंना धान्याचा लाभ मिळू शकेल. शहरी आणि ग्रामीण भागात अशा लाभार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. महागाईचा विचार करता सध्याची मर्यादा अपुरी आहे, ज्यामुळे अनेकांना गरज भासत असते."

सरकारच्या या पावलामुळे एनएफएसएची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होईल आणि लाखो कुटुंबांना अन्नसुरक्षा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. समितीचा अहवाल आल्यानंतर निकष बदलण्याबाबत अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

KDM NEWS प्रतिनिधी