**ग्रामीण बँकांचे विलीनीकरण : 15 बँका उद्यापासून बंद, 11 राज्यांवर परिणाम**
**ग्रामीण बँकांचे विलीनीकरण : 15 बँका उद्यापासून.
बंद, 11 राज्यांवर परिणाम**
***KDM NEWS प्रतिनिधी, 30 एप्रिल 2025* नवी दिल्ली** | केंद्र सरकारने ग्रामीण बँकांच्या संरचनेत मोठा बदल घडवण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशातील ग्रामीण बँकांचे विलीनीकरण करून त्यांची संख्या 43 वरून 28 पर्यंत कमी करण्याचे नियोजन आहे. बँकिंग सेवा अधिक मजबूत आणि प्रभावी करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. उद्या, 1 मे 2025 पासून 15 ग्रामीण बँकांचे विलीनीकरण होणार असून, याचा परिणाम देशातील 11 राज्यांमध्ये दिसून येईल.
### कोणत्या राज्यांवर होणार परिणाम?
विलीनीकरणाचा प्रभाव आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, जम्मू आणि काश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये जाणवेल. या राज्यांमधील सर्व ग्रामीण बँकांचे एकत्रीकरण करून प्रत्येक राज्यात एक मोठी आणि सक्षम ग्रामीण बँक स्थापन केली जाईल. यामुळे बँकिंग सेवांचे केंद्रीकरण होईल आणि ग्रामीण भागातील आर्थिक व्यवहारांना गती मिळेल.
### ग्राहकांना मिळणार सुधारित सुविधा
सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्राहकांना अनेक फायदे मिळण्याची अपेक्षा आहे. बँकांच्या डिजिटल सेवांमध्ये सुधारणा होईल, ग्राहक सेवांचा दर्जा उंचावेल आणि पायाभूत सुविधा अधिक बळकट होतील. विशेष बाब म्हणजे, या विलीनीकरणामुळे बँक शाखांच्या संख्येत कोणतीही कपात होणार नाही. यामुळे ग्रामीण भागातील बँकिंग सुविधा अबाधित राहतील आणि ग्राहकांना अधिक चांगल्या सेवा मिळतील.
### खातेदारांसाठी महत्त्वाची सूचना
जर तुमचे खाते या विलीनीकृत होणाऱ्या बँकांमध्ये असेल, तर काळजी करण्याची गरज नाही. विलीनीकरणानंतर फक्त बँकेचे नाव बदलेल, पण खाती, कर्जे, ठेवी आणि इतर सर्व बँकिंग सेवा पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहतील. बँका आपल्या ग्राहकांना नवीन खाते क्रमांक मेसेजद्वारे कळवतील. याशिवाय, ग्राहकांना नवीन चेकबुक आणि पासबुक देखील प्रदान केले जाईल. बँकिंग सेवांमध्ये कोणताही खंड पडणार नाही, याची खात्री बँक व्यवस्थापनाने दिली आहे.
### कोणत्या बँका विलीन होणार?
विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेत खालील ग्रामीण बँकांचा समावेश आहे:
- **आंध्र प्रदेश**: चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बँक, आंध्र प्रगती ग्रामीण बँक, सप्तगिरी ग्रामीण बँक, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बँक
- **उत्तर प्रदेश**: बडोदा यूपी बँक, आर्यवर्त बँक, पहिली यूपी ग्रामीण बँक
- **पश्चिम बंगाल**: बांगिया ग्रामीण विकास बँक, पश्चिम बंगाल ग्रामीण बँक, उत्तर बंगाल बँक
- **बिहार**: दक्षिण बिहार ग्रामीण बँक, उत्तर बिहार ग्रामीण बँक
- **गुजरात**: बडोदा गुजरात ग्रामीण बँक, सौराष्ट्र ग्रामीण बँक
- **जम्मू आणि काश्मीर**: जम्मू आणि काश्मीर ग्रामीण बँक
- **इतर राज्ये**: कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा आणि राजस्थानमधील स्थानिक ग्रामीण बँका
### सरकारचा उद्देश काय?
केंद्र सरकारचा हा निर्णय ग्रामीण बँकिंग क्षेत्राला अधिक कार्यक्षम आणि स्पर्धात्मक बनवण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. ग्रामीण भागातील बँकिंग सेवांना डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून आधुनिक बनवणे, तसेच आर्थिक समावेशनाला चालना देणे हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल आणि ग्राहकांना आधुनिक बँकिंग सुविधांचा लाभ घेता येईल.
### तज्ज्ञांचे मत
बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांच्या मते, विलीनीकरणामुळे ग्रामीण बँकांची आर्थिक स्थिरता वाढेल आणि त्यांना मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्याची संधी मिळेल. तसेच, डिजिटल बँकिंगच्या विस्तारामुळे ग्रामीण भागातील ग्राहकांना ऑनलाइन बँकिंग, मोबाइल ॲप्स आणि इतर आधुनिक सुविधांचा लाभ घेता येईल.
### ग्राहकांनी काय करावे?
बँकांनी ग्राहकांना सूचित केले आहे की, विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेदरम्यान कोणत्याही प्रकारच्या अडचणी आल्यास जवळच्या बँक शाखेशी संपर्क साधावा. नवीन खाते क्रमांक, चेकबुक आणि पासबुक मिळाल्यानंतर जुन्या कागदपत्रांचा वापर थांबवावा. तसेच, बँकेच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा मोबाइल ॲपवरून नवीन माहिती तपासावी.
### भविष्यातील दृष्टिकोन
हा निर्णय ग्रामीण बँकिंग क्षेत्रासाठी एक मैलाचा दगड ठरू शकतो. सरकारच्या या पावलामुळे ग्रामीण भागातील आर्थिक विकासाला गती मिळेल आणि बँकिंग सेवा अधिक सुलभ होतील. येत्या काही वर्षांत ग्रामीण बँकांचे डिजिटल परिवर्तन पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
टिप्पण्या