**पुणे महापालिकेत 'चमक' घोटाळा: बड्या अधिकाऱ्याचा ९ लाखांचा इंजेक्शन खटाटोप उघड**

**पुणे महापालिकेत 'चमक' घोटाळा: बड्या अधिकाऱ्याचा.   

९ लाखांचा इंजेक्शन खटाटोप उघड**

**KDM NEWS प्रतिनिधी** 31 मे 2025 

पुणे महानगरपालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने चेहरा टवटवीत करण्यासाठी तब्बल ९ लाख रुपये खर्चून 'ग्लुटाथिओन' इंजेक्शन घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. विशेष म्हणजे, हा खर्च महापालिकेच्या अंशदायी आरोग्य योजनेअंतर्गत वसूल करण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, बिलावर स्कीन क्लिनिकचा उल्लेख आणि इंजेक्शनच्या कॉस्मेटिक स्वरूपामुळे आरोग्य विभागाने हा दावा फेटाळला. या प्रकरणाने महापालिकेत खळबळ उडवली असून, योजनेच्या गैरवापराचा मुद्दा चर्चेत आला आहे.

पुणे महापालिका आपल्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या गंभीर आजारांवरील उपचारांसाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करते. ही अंशदायी आरोग्य योजना अनेकांना आधार ठरली आहे. परंतु, या योजनेचा उपयोग चेहरा उजळवण्यासाठी करणे, हा प्रकार संतापजनक ठरला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी 'ग्लुटाथिओन' नावाचे इंजेक्शन घेतले. बाजारात या इंजेक्शनची किंमत ५० हजार ते १ लाख रुपये आहे. हे इंजेक्शन त्वचेची चमक वाढवते आणि यकृताच्या किरकोळ समस्यांवर परिणामकारक ठरते, असे तज्ज्ञ सांगतात. परंतु, याचा वापर प्रामुख्याने सौंदर्यवर्धक उपचारांसाठी होतो.

या अधिकाऱ्याने सादर केलेल्या ९ लाखांच्या बिलावर स्कीन क्लिनिकचा शिक्का होता. आरोग्य विभागाने काटेकोर तपासणी केली असता, हा खर्च वैद्यकीय उपचारांऐवजी कॉस्मेटिक हेतूसाठी झाल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे बिल मंजूर न करता परत करण्यात आले. या प्रकरणाने अधिकाऱ्याची नाहक बदनामी झाली असून, बिल मागे घेण्याची नामुष्की त्यांच्यावर आली आहे. 

महापालिका सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित अधिकारी लवकरच सेवानिवृत्त होणार आहेत. या प्रकरणामुळे त्यांच्या कारकीर्दीवर काळा डाग पडण्याची शक्यता आहे. योजनेचा गैरवापर टाळण्यासाठी अधिक कडक नियमावली लागू करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. 

**नागरिकांचा संताप, प्रशासनाची चुप्पी**  

या घटनेची माहिती समोर येताच नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “करदात्यांचा पैसा अशा ऐषोआरामासाठी वापरला जातो, हे लाजिरवाणे आहे,” अशी प्रतिक्रिया एका स्थानिक नागरिकाने नोंदवली. दरम्यान, महापालिका प्रशासनाने याप्रकरणी अधिकृत निवेदन देण्याचे टाळले आहे. 

या घोटाळ्याने पुणे महापालिकेच्या कारभारावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. यापुढे अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी प्रशासन कोणती पावले उचलणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.