**बांधकाम कामगारांना मिळणार दहा गृहपयोगी वस्तूंचा संच: महाराष्ट्र शासनाचा 2025 मधील महत्त्वपूर्ण निर्णय**
**बांधकाम कामगारांना मिळणार दहा गृहपयोगी वस्तूंचा संच: महाराष्ट्र शासनाचा 2025 मधील महत्त्वपूर्ण निर्णय**
**KDM NEWS प्रतिनिधी**मुंबई, दि. 19 जून 2025: महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली आहे. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत सुमारे 10 लाख नोंदणीकृत आणि सक्रिय बांधकाम कामगारांना 2025 मध्ये **दहा गृहपयोगी वस्तूंचा संच** मोफत वितरित केला जाणार आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश बांधकाम कामगारांचे जीवनमान सुधारणे, त्यांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करणे आणि आर्थिक भार कमी करणे हा आहे. विशेषतः स्थलांतरित कामगारांना, ज्यांना नवीन ठिकाणी निवास, भोजन आणि इतर सुविधांचा सामना करावा लागतो, त्यांना या योजनेचा मोठा फायदा होणार आहे.
#### योजनेतील दहा गृहपयोगी वस्तू
या योजने अंतर्गत खालील दहा वस्तूंचा संच कामगारांना प्रदान केला जाईल, ज्या त्यांच्या रोजच्या जीवनात अत्यंत उपयुक्त ठरतील:
1. **प्लॅस्टिक चटई**: झोपण्यासाठी किंवा बसण्यासाठी उपयुक्त.
2. **मच्छरदानी**: मलेरिया आणि इतर कीटकजन्य रोगांपासून संरक्षण.
3. **सोलर टॉर्च**: वीज खंडित झाल्यास प्रकाशासाठी उपयुक्त.
4. **जेवणाचा डबा**: कामावर जेवण नेण्यासाठी.
5. **पाण्याची बाटली**: पिण्याचे पाणी साठवण्यासाठी.
6. **खांद्यावरील बॅग**: सामान वाहून नेण्यासाठी.
7. **पत्र्याची पेटी**: सामान सुरक्षित ठेवण्यासाठी.
8. **तांदळाची कटोरी**: जेवणासाठी.
9. **पाण्याचा ग्लास**: पाणी पिण्यासाठी.
10. **ताट**: जेवण वाढण्यासाठी.
या वस्तूंची निवड बांधकाम कामगारांच्या दैनंदिन गरजा आणि त्यांच्या कामाच्या स्वरूपाला अनुसरून काळजीपूर्वक करण्यात आली आहे. या वस्तूंचा दर्जा शासकीय मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांमध्ये तपासला जाईल, जेणेकरून कामगारांना उच्च दर्जाच्या वस्तू मिळतील.
#### योजनेची पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- कामगाराचे वय 18 ते 60 वर्षांदरम्यान असावे.
- कामगाराने महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळात नोंदणी केलेली असावी आणि त्याची नोंदणी सक्रिय (जिवीत) असावी.
- मागील 12 महिन्यांत किमान 90 दिवस बांधकाम क्षेत्रात काम केलेले असावे.
- कामगार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा आणि त्याच्याकडे आधार कार्ड, बँक खाते आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे असावीत.
**अर्ज प्रक्रिया**:
1. कामगारांनी विहित नमुन्यातील अर्ज भरावा. हा अर्ज ऑनलाइन https://mahabocw.in वर किंवा जवळच्या तालुका कामगार सुविधा केंद्रात उपलब्ध आहे.
2. अर्जासोबत आधार कार्ड, बँक खाते तपशील, नोंदणी कार्ड आणि 90 दिवसांच्या कामाचा पुरावा (उदा., ग्रामसेवक/कॉन्ट्रॅक्टरकडील प्रमाणपत्र) जोडावा.
3. अर्ज जिल्हा स्तरावरील सहाय्यक कामगार आयुक्त किंवा सरकारी कामगार अधिकाऱ्यांकडे जमा करावा.
4. कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यानंतर पात्र कामगारांना वस्तूंचा संच वितरित केला जाईल.
#### योजनेचे स्वरूप आणि वितरण
ही योजना महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या उपकर निधीतून राबवली जाईल. वस्तूंचे वितरण ई-निविदा पद्धतीने नामांकित संस्थांमार्फत केले जाईल. जिल्हा स्तरावरील सहाय्यक कामगार आयुक्त आणि सरकारी कामगार अधिकारी योजनेचे समन्वयक (नोडल अधिकारी) म्हणून काम पाहतील. वितरणानंतर, कामगार उपायुक्तांनी पोचपावतीसह अहवाल मंडळाकडे सादर करावा लागेल, त्यानंतर देयकाची प्रक्रिया पूर्ण होईल.
#### योजनेचा प्रभाव आणि महत्त्व
ही योजना बांधकाम कामगारांच्या दैनंदिन जीवनात सकारात्मक बदल घडवेल. विशेषतः ग्रामीण आणि स्थलांतरित कामगारांना, ज्यांना नवीन ठिकाणी निवास आणि भोजनाच्या मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करावा लागतो, त्यांना या योजनेचा थेट फायदा होईल. या वस्तूंच्या उपलब्धतेमुळे कामगारांना स्वतःच्या पैशातून भांडी आणि इतर गृहपयोगी वस्तू खरेदी करण्याची गरज भासणार नाही, ज्यामुळे त्यांची आर्थिक बचत होईल. तसेच, मच्छरदानी आणि सोलर टॉर्च यांसारख्या वस्तूंमुळे त्यांचे आरोग्य आणि सुरक्षितता सुधारेल.
#### शासनाचे इतर प्रयत्न
या योजनेबरोबरच, महाराष्ट्र शासनाने बांधकाम कामगारांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या आहेत, ज्यामध्ये:
- **आर्थिक सहाय्य**: पहिल्या विवाहासाठी 30,000 रुपये आणि मुलीच्या विवाहासाठी 51,000 रुपये.
- **शैक्षणिक सहाय्य**: कामगारांच्या मुलांसाठी शिष्यवृत्ती (इयत्ता 1ली ते 7वीसाठी 2,500 रुपये आणि 8वी ते 10वीसाठी 5,000 रुपये प्रतिवर्ष).
- **आरोग्य सुविधा**: आजारपण किंवा बाळंतपणासाठी आर्थिक मदत.
- **सुरक्षा संच**: हेल्मेट, हातमोजे आणि इतर सेफ्टी किट.
- **पेन्शन योजना**: 60 वर्षांवरील नोंदणीकृत कामगारांना वार्षिक 6,000 ते 12,000 रुपये पेन्शन.
#### कामगारांना आवाहन
राज्य शासनाने कामगारांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी त्वरित नोंदणी करण्याचे आवाहन केले आहे. नोंदणीसाठी https://mahabocw.in वर भेट द्या किंवा जवळच्या तालुका कामगार सुविधा केंद्रात संपर्क साधा. तसेच, कामगारांनी कोणत्याही मध्यस्थांना पैसे देऊ नयेत, कारण ही योजना पूर्णपणे मोफत आहे. काही अडचण आल्यास, जिल्हा कार्यकारी अधिकारी किंवा मंडळाच्या मुंबई कार्यालयाशी (5वा मजला, एमएमटीसी हाऊस, वांद्रे-कुर्ला संकुल, मुंबई) संपर्क साधावा.
#### एक पाऊल सामाजिक न्यायाकडे
ही योजना बांधकाम कामगारांच्या कठोर परिश्रमाला मानवंदना देणारी आहे. उंच इमारती, रस्ते आणि पूल उभारणाऱ्या या कामगारांच्या जीवनात स्थैर्य आणि सन्मान आणण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. या योजनेमुळे कामगारांचे मनोबल वाढेल आणि त्यांच्या कुटुंबांचे जीवनमान उंचावेल, असा विश्वास शासनाला आहे.
**संपादकीय टीप**: बांधकाम कामगार हे समाजाच्या प्रगतीचे खरे शिल्पकार आहेत. अशा योजनांमुळे त्यांच्या मेहनतीला योग्य सन्मान मिळेल आणि समाजातील असमानता कमी होण्यास मदत होईल. कामगारांनी या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन आम्ही करतो.
