**जालना जिल्ह्यात अनुदान घोटाळा: 21 अधिकारी, कर्मचारी निलंबित, 35 जणांवर चौकशी सुरू**

**जालना जिल्ह्यात अनुदान घोटाळा: 21 अधिकारी, कर्मचारी निलंबित, 35 जणांवर चौकशी सुरू** 

**KDM NEWS प्रतिनिधी**जालना, दि. 20 जून 2025: जालना जिल्ह्यातील नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मंजूर झालेल्या अनुदानात 40 कोटींचा गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी प्रशासनाने कठोर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. आतापर्यंत 21 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले असून, 35 ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांविरुद्ध कार्यालयीन चौकशी सुरू आहे.

जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्या नेतृत्वाखालील कारवाईत यापूर्वी 13 जून रोजी 10 तलाठ्यांना निलंबित करण्यात आले होते. या तलाठ्यांनी बनावट शेतकऱ्यांच्या नावाने 1 कोटींहून अधिक रक्कम हडपल्याचे चौकशीत उघड झाले. गुरुवारी, 19 जून रोजी आणखी 11 जणांना निलंबित करण्यात आले, यामध्ये 7 ग्राम महसूल अधिकारी आणि तहसील कार्यालयातील 4 अव्वल कारकून यांचा समावेश आहे.

जालना जिल्ह्यात 2022 ते 2024 या कालावधीत अतिवृष्टी आणि गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. या शेतकऱ्यांसाठी मंजूर अनुदानात बनावट शेतकरी दाखवून, जमीन नसताना आणि एकाच नावावर दोनदा अनुदान लाटण्याचा प्रकार समोर आला. अंबड आणि घनसावंगी तालुक्यातील 26 गावांमध्ये हा घोटाळा केंद्रित असल्याचे तपासात दिसून आले. चौकशी समितीने 89 कर्मचाऱ्यांना दोषी ठरवले असून, यामध्ये तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यकांचा समावेश आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी उर्वरित दोषी तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यकांवरही लवकरच कारवाई होईल, असे स्पष्ट केले. तसेच, पाच तहसीलदार आणि पाच नायब तहसीलदारांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचाही या घोटाळ्यात सहभाग असल्याची शक्यता तपासली जात आहे. मराठवाड्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही अनुदान वाटपातील गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

या कारवाईमुळे शेतकऱ्यांमध्ये समाधान व्यक्त होत असले तरी, दोषींवर फौजदारी कारवाईची मागणीही जोर धरू लागली आहे. प्रशासनाने घोटाळ्यातील प्रत्येक पैशाची वसुली आणि दोषींना कठोर शिक्षा करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

**ऑनलाइन रम्मीच्या व्यसनाने घेतला तिघांचा बळी; धाराशिवच्या बावी गावात कुटुंबाचा करुण अंत**

**बार्शीत १३ वर्षीय मुलाचे अपहरण; पोलिसांचा शोध सुरू**

मुख्याध्यापकांची निर्दोष मुक्तता: बार्शी न्यायालयाचा निकाल