**हिंदी सक्तीचा निर्णय रद्द: ठाकरे बंधूंच्या मोर्च्यापूर्वी महायुती सरकारची माघार**

**हिंदी सक्तीचा निर्णय रद्द: ठाकरे बंधूंच्या मोर्च्यापूर्वी महायुती सरकारची माघार** 

**KDM NEWS प्रतिनिधी**मुंबई, २९ जून २०२५: महाराष्ट्रात पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीची करण्याचा महायुती सरकारचा निर्णय मराठी जनतेच्या तीव्र विरोधानंतर रद्द झाला आहे. रविवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत १६ एप्रिल आणि १७ जून २०२५ चे शासन निर्णय रद्द करून त्रिभाषा धोरणासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन समिती स्थापन करण्यात आली.

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि मनसेच्या ५ जुलैच्या नियोजित मोर्च्यामुळे सरकारवर दबाव वाढला होता. उद्धव आणि राज ठाकरे यांनी हा निर्णय मराठी भाषेवर अन्यायकारक असल्याचा आरोप केला होता. मराठी साहित्यिक, संघटना आणि महाविकास आघाडीनेही विरोध दर्शवला होता. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले, “मराठी भाषा अनिवार्य राहील, हिंदी ऐच्छिक असेल. नवीन समिती त्रिभाषा धोरणावर मार्गदर्शन करेल.” त्यांनी उद्धव ठाकरेंवर पलटवार करताना सांगितले की, २०२० मध्ये ठाकरे सरकारने माशेलकर समितीच्या त्रिभाषा शिफारशी स्वीकारल्या होत्या.

उद्धव ठाकरेंनी हा निर्णय ‘मराठी जनतेचा विजय’ म्हटला, तर राज ठाकरेंनी सरकारला पुन्हा इशारा दिला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही पाचवीपासून हिंदी लागू करण्याची सूचना मांडली होती. नवीन समितीच्या अहवालानंतर त्रिभाषा धोरणाचा अंतिम निर्णय होईल. पावसाळी अधिवेशनात हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत येण्याची शक्यता आहे.

KDM NEWS प्रतिनिधी