**महावितरण लाईन स्टाफ कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत लवकरच निर्णय - ऊर्जा राज्यमंत्र्यांचे आश्वासन**

**महावितरण लाईन स्टाफ कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत लवकरच निर्णय - ऊर्जा राज्यमंत्र्यांचे आश्वासन** 

**KDM NEWS प्रतिनिधी**मुंबई, दि. १९ जून २०२५** - महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (महावितरण) मधील लाईन स्टाफ कर्मचारी हे कंपनीच्या कार्यप्रणालीतील कणा असून, त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत सकारात्मक विचार करून लवकरात लवकर निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिले. फोर्ट, मुंबई येथील ऊर्जा विभागाच्या कार्यालयात आयोजित विशेष बैठकीत त्यांनी हे वक्तव्य केले.

या बैठकीत लाईन स्टाफ कर्मचाऱ्यांच्या विविध समस्यांचा सखोल आढावा घेण्यात आला. कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी वेतन सुधारणा, कामाच्या सुरक्षिततेसाठी सुविधा, थकित भत्ते, कायमस्वरूपी नोकरीची मागणी आणि कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागा भरण्यासह अन्य महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली. लाईन स्टाफ कर्मचारी, जे थेट वीजपुरवठ्याच्या देखभाल आणि दुरुस्तीचे काम करतात, त्यांना अनेकदा जीवघेण्या परिस्थितीत काम करावे लागते. त्यामुळे त्यांच्या मागण्यांना प्राधान्य देण्याची गरज असल्याचे संघटनांनी नमूद केले.

**ऊर्जा राज्यमंत्र्यांचे निर्देश**  

मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी बैठकीत सांगितले की, "लाईन स्टाफ कर्मचारी हे महावितरणचे खरे आधारस्तंभ आहेत. त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करणे ही शासनाची प्राथमिकता आहे. त्यांच्या मागण्यांवर तातडीने विचार करून योग्य तो निर्णय घेण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत." त्यांनी अधिकाऱ्यांना कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचा तपशीलवार अहवाल सादर करण्याचे आणि त्यावर त्वरित कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक उपाययोजना आणि आधुनिक उपकरणे उपलब्ध करून देण्यावरही भर देण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

**महावितरण संचालकांचा सहभाग**  

बैठकीला महावितरणचे संचालक प्रदीप भागवत यांच्यासह कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. भागवत यांनी लाईन स्टाफ कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत कंपनीच्या स्तरावर सुरू असलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. ते म्हणाले, "कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी महावितरणने यापूर्वीही अनेक पावले उचलली आहेत. प्रलंबित मागण्यांवर शासनाशी समन्वय साधून लवकरच तोडगा काढण्यात येईल." त्यांनी कर्मचारी संघटनांना संयम राखण्याचे आणि प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले.

**कर्मचारी संघटनांचे मत**  

कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी ऊर्जा राज्यमंत्र्यांच्या आश्वासनाचे स्वागत केले, परंतु मागण्यांवर तातडीने कार्यवाही होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. एका संघटना प्रतिनिधीने सांगितले, "आम्ही गेल्या अनेक वर्षांपासून आमच्या हक्कांसाठी लढत आहोत. लाईन स्टाफ कर्मचाऱ्यांना अनेकदा जीव धोक्यात घालून काम करावे लागते. आम्हाला आशा आहे की, या बैठकीनंतर आमच्या मागण्यांवर ठोस निर्णय होईल." त्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी हेल्मेट, ग्लोव्हज, इन्सुलेटेड टूल्स यांसारख्या मूलभूत सुविधा तातडीने उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली.

**पार्श्वभूमी आणि पुढील दिशा**  

महावितरण ही देशातील सर्वात मोठी वीज वितरण कंपनी असून, राज्यातील सुमारे अडीच कोटींहून अधिक ग्राहकांना वीजपुरवठा करते. लाईन स्टाफ कर्मचारी वीज यंत्रणेच्या देखभाल आणि दुरुस्तीचे काम २४ तास करतात, विशेषतः पावसाळ्यात आणि नैसर्गिक आपत्तींमध्ये त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या प्रलंबित असल्याने असंतोष वाढत आहे. यापूर्वीही कर्मचारी संघटनांनी आंदोलने आणि संप पुकारले होते.

ऊर्जा राज्यमंत्र्यांच्या या आश्वासनानंतर आता सर्वांचे लक्ष प्रशासनाच्या पुढील पावलांवर आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर कितपत आणि केव्हा निर्णय होतो, यावर महावितरणच्या कामकाजाची कार्यक्षमता आणि कर्मचाऱ्यांचे मनोबल अवलंबून आहे. येत्या काही आठवड्यांत यासंदर्भात ठोस प्रगती अपेक्षित आहे.

KDM NEWS प्रतिनिधी