**विद्यार्थ्यांविना शाळा ओस पडल्या! बार्शीतील ५ जिल्हा परिषद शाळांना टाळं, १ लाख मुलांनी सरकारी शिक्षणाला रामराम**

**विद्यार्थ्यांविना शाळा ओस पडल्या! बार्शीतील ५ जिल्हा परिषद शाळांना टाळं, १ लाख मुलांनी सरकारी शिक्षणाला दिला मागे** 

**KDM NEWS प्रतिनिधी** २० जून २०२५: महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद शाळांचे भवितव्य गेल्या चार वर्षांत गंभीर संकटात सापडले आहे. राज्यभरातील या शाळांमधून १ लाखाहून अधिक विद्यार्थ्यांनी पाठ फिरवली असून, शेकडो शाळांना टाळं लागलं आहे. ग्रामीण भागातील शिक्षणाचा कणा असलेल्या या शाळांना इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळांचे वाढते आकर्षण, स्थलांतर, शिक्षकांची कमतरता आणि शासकीय धोरणांचा अभाव यामुळे मोठा फटका बसला आहे. अमरावती, बुलढाणा, सोलापूर, रत्नागिरी, पालघर, रायगडसह अनेक जिल्ह्यांतील आकडेवारी धक्कादायक वास्तव समोर आणत आहे.

**अमरावतीत १७,३४८ विद्यार्थ्यांची घट, ८ शाळा बंद**  

अमरावती जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थी संख्या २०२१-२२ मध्ये १,१६,६६९ वरून २०२४-२५ मध्ये ९९,३२२ पर्यंत घसरली आहे. म्हणजेच, १७,३४८ विद्यार्थ्यांनी या शाळांना सोडचिठ्ठी दिली. याच काळात शाळांची संख्या १,५८० वरून १,५७२ वर आली असून, ८ शाळांना कायमस्वरूपी टाळं लागलं आहे. शिक्षण विभागाचे विद्यार्थी संख्या वाढवण्याचे प्रयत्न कागदोपत्रीच राहिल्याचा आरोप होत आहे. बुलढाण्यात कमी पटसंख्येमुळे शिक्षकांवर निलंबनाची कारवाई झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर, अमरावतीतही ‘बुलढाणा पॅटर्न’ राबवण्याची मागणी जोर धरत आहे.

**सोलापूर जिल्ह्यातील चिंताजनक परिस्थिती**  

सोलापूर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांची अवस्थाही चिंताजनक आहे. गेल्या चार वर्षांत सोलापूर जिल्ह्यातील ११ तालुक्यांमधील (उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर, बार्शी, अक्कलकोट, माढा, करमाळा, पंढरपूर, मोहोळ, माळशिरस, सांगोला, मंगळवेढा) अनेक शाळांमधून विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील एकूण विद्यार्थी संख्या २०२१-२२ मध्ये सुमारे १,५०,००० होती, जी २०२४-२५ मध्ये १,३०,००० च्या खाली आली आहे. याचा अर्थ, जवळपास २०,००० विद्यार्थ्यांनी जिल्हा परिषद शाळांना रामराम ठोकला आहे. याच काळात जिल्ह्यातील १५ हून अधिक शाळा बंद झाल्या असून, विशेषतः बार्शी तालुक्यातील ५ शाळांना टाळं लागलं आहे. बार्शी तालुक्यात २०२१-२२ मध्ये २५,००० विद्यार्थी असलेल्या शाळांमधील पटसंख्या २०२४-२५ मध्ये २१,००० पर्यंत खाली आली आहे, म्हणजेच ४,००० विद्यार्थ्यांची घट झाली आहे.

**राज्यभरातील भयावह चित्र**  

अमरावती आणि सोलापूर हे एकमेव उदाहरण नाहीत. राज्यातील जवळपास सर्वच जिल्ह्यांमधील जिल्हा परिषद शाळांची अवस्था बिकट आहे. कोकणातील रत्नागिरी, रायगड, पालघर आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी १५० ते २०० शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रात ८००, मराठवाड्यात ५०० आणि उत्तर महाराष्ट्रात ४०० हून अधिक शाळा संकटात आहेत. विशेषतः, पहिली ते चौथीच्या वर्गांमध्ये १० पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या ६,००० हून अधिक शाळा बंद होण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत.

**मुंबईत मराठी शाळांचा आलेख घसरला**  

महाराष्ट्राची सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक राजधानी असलेल्या मुंबईतही मराठी माध्यमांच्या शाळांचा टक्का घसरत आहे. माहितीच्या अधिकारातून समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या १३ वर्षांत मुंबई महापालिकेच्या १३१ मराठी शाळा बंद झाल्या आहेत. २०१२-१३ मध्ये ३८५ मराठी शाळा होत्या, त्या २०२४-२५ मध्ये २५४ वर आल्या आहेत. यामुळे शाळा, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांची संख्याही लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे.

**संकटाची कारणे काय?**  

शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते, पालकांचा इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळांकडे वाढता कल, ग्रामीण भागातील स्थलांतर, शिक्षकांची कमतरता, शाळांमधील मूलभूत सुविधांचा अभाव आणि शासकीय धोरणांचा दिशाहीनपणा यामुळे हे संकट गडद झाले आहे. सोलापूर आणि बार्शी तालुक्यातील अनेक शाळांमध्ये पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह आणि डिजिटल शिक्षणाच्या सुविधांचा अभाव आहे. यामुळे पालक खासगी शाळांना प्राधान्य देत आहेत. याशिवाय, मराठी माध्यमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ठोस धोरणांचा अभाव ही मोठी समस्या आहे.

**शिक्षकांवर कारवाईचा बडगा**  

बुलढाण्यात कमी पटसंख्येमुळे ३५ शिक्षकांवर निलंबनाची कारवाई झाल्याने शिक्षण क्षेत्रात खळबळ माजली होती. याच पॅटर्नचा अवलंब सोलापूर आणि अमरावतीसह इतर जिल्ह्यांमध्येही करण्याची मागणी होत आहे. मात्र, शिक्षक संघटनांनी याला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. “शिक्षकांना दोष देण्यापेक्षा शाळांचा दर्जा सुधारण्यावर आणि पालकांचा विश्वास संपादन करण्यावर भर द्यावा,” असं शिक्षक संघटनेच्या एका नेत्याने सांगितलं.

**शासनाचे प्रयत्न आणि वास्तव**  

राज्य सरकारने मराठी शाळांना चालना देण्यासाठी सायकल वाटप, शिष्यवृत्ती योजना आणि डिजिटल शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्याच्या योजना जाहीर केल्या आहेत. सोलापूर जिल्ह्यात २०२१ मध्ये ३३५ कोविडमुक्त गावांमध्ये शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, ज्याला ग्रामपंचायतींची मंजुरी मिळाली होती. मात्र, या योजनांचा प्रत्यक्ष परिणाम ग्रामीण भागातील शाळांपर्यंत पोहोचत नसल्याची टीका होत आहे. शिक्षण विभागाने २०२०-२१ मध्ये महाराष्ट्राचा शालेय शिक्षण निर्देशांक देशात अव्वल असल्याचा दावा केला होता, परंतु सोलापूर, बार्शी आणि इतर ग्रामीण भागातील शाळांची दुरवस्था या दाव्याला छेद देते.

**पुढे काय?**  

मराठी शाळांचे आणि विशेषतः जिल्हा परिषद शाळांचे भवितव्य धोक्यात आहे. सोलापूर आणि बार्शी तालुक्यातील शाळांना वाचवण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे. शिक्षणतज्ज्ञांनी शाळांमधील पायाभूत सुविधा सुधारणे, शिक्षकांचे प्रशिक्षण आणि मराठी माध्यमांना आकर्षक बनवण्यासाठी नाविन्यपूर्ण उपाययोजना राबवण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा, येत्या काही वर्षांत मराठी शाळांचा पाया पूर्णपणे उद्ध्वस्त होण्याची भीती आहे.

**आव्हान आणि अपेक्षा**  

महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद शाळांचे हे संकट केवळ शैक्षणिक नाही, तर सांस्कृतिक आणि सामाजिक आहे. मराठी भाषा आणि संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासन, शिक्षक आणि समाजाने एकत्र येऊन प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. सोलापूर आणि बार्शी तालुक्यातील शाळांचा दर्जा उंचावणे, पालकांचा विश्वास संपादन करणे आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना आधुनिक शिक्षणाची संधी देणे हे शिक्षण विभागासमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे.