**महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र: तीन महिन्यांत 767 बळीराजांचा मृत्यू**
**महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र: तीन महिन्यांत 767 बळीराजांचा मृत्यू**
**KDM NEWS प्रतिनिधी**, 4 जुलै 2025*महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे थैमान सुरू आहे. यंदाच्या पहिल्या तीन महिन्यांत (जानेवारी-मार्च 2025) राज्यात 767 शेतकऱ्यांनी जीवनयात्रा संपवली. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील आकडेवारी सर्वाधिक हादरवणारी आहे. कर्जबाजारीपणा, पीक नुकसान आणि सरकारी अनास्थेमुळे शेतकरी हताश झाले आहेत.
**आकडेवारीतून धक्कादायक वास्तव**
विधिमंडळात सरकारने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, मार्च 2025 मध्ये विदर्भ-मराठवाड्यात 250, तर एप्रिल 2025 मध्ये 229 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. मार्चमधील 250 पैकी 102 प्रकरणे आर्थिक मदतीस पात्र, 65 अपात्र, तर 86 प्रकरणे चौकशीअंतर्गत आहेत. एप्रिलमधील 229 पैकी 74 प्रकरणे पात्र, 31 अपात्र, तर 124 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. मराठवाड्यात जानेवारी-मार्च 2025 मध्ये 269 आत्महत्या झाल्या, ज्या गेल्यावर्षीच्या तुलनेत 32% जास्त आहेत. बीड (71), छत्रपती संभाजीनगर (50), नांदेड (37) आणि परभणी (33) मध्ये सर्वाधिक आत्महत्या नोंदवल्या गेल्या.
**आत्महत्यांमागील कारणे**
कर्जाचा डोंगर, बेमोसमी पावसाने पीक नुकसान, पाण्याची कमतरता आणि पिकांना कमी भाव ही आत्महत्यांमागील प्रमुख कारणे आहेत. अकोला येथील 58 वर्षीय शेतकरी देवानंद इंगळे यांनी 17 जून रोजी कर्ज आणि पत्नीच्या कॅन्सर उपचारांमुळे हताश होऊन आत्महत्या केली. शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्जमाफी, हमीभाव, स्वस्त पीक विमा आणि सिंचन सुविधा मिळत नसल्याने हताशा वाढत आहे.
**सरकारचे अपुरे प्रयत्न**
सरकारने आर्थिक मदत जाहीर केली असली, तरी ती वेळेवर मिळत नाही, अशी टीका शेतकरी संघटना करतात. “80 हजाराच्या कर्जासाठी शेतकरी आत्महत्या करतो, सरकार एक लाखाची मदत देते, पण त्याचा काय उपयोग?” असा सवाल शेतकरी नेते जयाजी सूर्यवंशी यांनी उपस्थित केला. कर्जमाफी, हमीभाव आणि सुविधांच्या अभावामुळे शेतकरी आत्महत्येकडे वळत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
**आव्हान आणि उपाय**
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र थांबवण्यासाठी तातडीने कर्जमाफी, हमीभाव, पीक विमा आणि सिंचन सुविधा यांची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे. जोपर्यंत मूलभूत समस्यांचे निराकरण होत नाही, तोपर्यंत बळीराजाचे संकट कायम राहील, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
KDM NEWS प्रतिनिधी
