**शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी कडक सोशल मिडिया नियम: कामकाजात रील्स, टाइमपासवर बंदी**

**शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी कडक सोशल मिडिया नियम: कामकाजात रील्स, टाइमपासवर बंदी** 

**KDM NEWS प्रतिनिधी**मुंबई, दि. ३१ जुलै २०२५*: राज्य सरकारने शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मिडिया वापरावर नियंत्रण आणण्यासाठी नवीन मार्गदर्शक नियमावली लागू केली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील या नियमांनुसार, कामाच्या वेळेत मोबाईलवर रील्स बनवणे, टाइमपास करणे, राजकीय-धार्मिक मते व्यक्त करणे यावर पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर १९७९ च्या नागरी सेवा नियमांनुसार शिस्तभंगाची कारवाई होईल.

**नियमांचे प्रमुख मुद्दे:**

- **कामकाजात सोशल मिडिया बंद**: कार्यालयीन वेळेत कर्मचाऱ्यांना सोशल मिडियावर रील्स, पोस्ट किंवा अन्य वैयक्तिक वापरास मनाई.

- **गणवेशाचा गैरवापर निषिद्ध**: शासकीय गणवेश, लोगो किंवा पदनामाचा वापर करून व्हिडिओ, फोटो बनवणे आणि शेअर करणे बेकायदेशीर.

- **फेक न्यूज, अफवांवर आळा**: खोट्या बातम्या, राजकीय-धार्मिक वक्तव्ये किंवा द्वेषपूर्ण मजकूर शेअर करणे गंभीर गुन्हा.

- **गोपनीय माहितीवर नियंत्रण**: अधिकृत परवानगीशिवाय शासकीय माहिती प्रसारित करणे अवैध.

- **बंदी घातलेले अ‍ॅप्स**: केंद्र/राज्य सरकारने बंद केलेल्या अ‍ॅप्सचा वापर पूर्णपणे बंद.

**कोणाला लागू?**

ही नियमावली नियमित कर्मचारी, करार तत्त्वावरील कर्मचारी, प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था, मंडळे आणि सार्वजनिक उपक्रमांमधील कर्मचाऱ्यांना लागू आहे.

**शिस्तभंगाची कारवाई**

सामान्य प्रशासन विभागाच्या २८ जुलै २०२५ च्या परिपत्रकानुसार, नियमांचा भंग करणाऱ्यांवर निलंबन, बडतर्फी किंवा अन्य दंडात्मक कारवाई होईल. विभागप्रमुखांना कठोर अंमलबजावणीचे आदेश देण्यात आले आहेत.

**नियमामागील हेतू**

मुख्यमंत्री कार्यालयाने सांगितले की, सोशल मिडियाचा गैरवापर रोखून शासकीय यंत्रणेची विश्वासार्हता आणि शिस्त कायम ठेवणे हा उद्देश आहे. “कर्मचाऱ्यांनी जबाबदार वर्तन ठेवावे, जेणेकरून जनतेचा विश्वास टिकेल,” असे सरकारचे म्हणणे आहे.

KDM NEWS प्रतिनिधी