**एसईबीसी, ओबीसी विद्यार्थ्यांना दिलासा; जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी मुदतवाढ**

**एसईबीसी, ओबीसी विद्यार्थ्यांना दिलासा; जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी मुदतवाढ** 

**KDM NEWS प्रतिनिधी**मुंबई, २७ ऑगस्ट :** उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी एसईबीसी (सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग) आणि ओबीसी (इतर मागासवर्ग) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या मुदतीत वाढ जाहीर केली आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ साठी सहा महिन्यांची, तर २०२४-२५ साठी आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली असून, यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सरकारने याबाबतचे निर्णय निर्गमित केले असून, विद्यार्थ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मंत्री पाटील यांनी मंगळवारी ही घोषणा केली. ते म्हणाले, "विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यात येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता, व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांसाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, आयुष आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी हे लागू असेल." पूर्वी जुलै अखेरपर्यंत प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक होते, पण शिंदे समितीच्या शिफारशींनुसार एसईबीसी आरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर अनेक विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र मिळवण्यात विलंब होत असल्याने ही मुदतवाढ आवश्यक ठरली.

शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ साठी प्रवेश घेणाऱ्या एसईबीसी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांना प्रवेशाच्या तारखेपासून सहा महिन्यांत प्रमाणपत्र सादर करता येईल. यात मराठा समाजातील कुणबी, कुणबी-मराठा किंवा मराठा-कुणबी प्रमाणपत्रधारक विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे, ज्यांना फेब्रुवारी २०२४ मध्ये लागू झालेल्या एसईबीसी आरक्षण कायद्यानुसार १० टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळतो. दुसरीकडे, २०२४-२५ वर्षातील विद्यार्थ्यांसाठी यापूर्वी एप्रिल २०२५ पर्यंत मुदत होती, त्यात आता आणखी तीन महिन्यांची वाढ देण्यात आली आहे. मात्र, मुदतीत प्रमाणपत्र न सादर केल्यास प्रवेश रद्द होईल आणि जबाबदारी विद्यार्थ्यांची असेल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याला धक्का बसणार नाही. पूर्वीच्या मुदतीत प्रमाणपत्र न मिळाल्याने अनेकांच्या प्रवेशावर टांगती तलवार होती. आता ही मुदतवाढ मिळाल्याने ते प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी जिल्हा सत्यापन समितीकडे जाऊ शकतात. सरकारने याबाबतचे शासन निर्णय महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध करून दिले आहेत.

याशिवाय, ओबीसी समाजाच्या कल्याणासाठी एक कॅबिनेट उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. ही उपसमिती ओबीसींच्या नोकरीतील आरक्षणासंबंधीच्या मुद्द्यांचे निराकरण करेल आणि कल्याणकारी योजना वेगाने राबवेल. महायुती आघाडीतील भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांचे नाव सुचवण्यानंतर उपसमितीची सदस्यनिवड होईल. ओबीसी कल्याणासाठी स्वतंत्र मंत्रालय आधीच अस्तित्वात असून, ते भाजपच्या मंत्र्याकडे आहे.

हा निर्णय मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. मागील वर्षी मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर एसईबीसी कायदा लागू झाला, पण प्रमाणपत्र प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणींमुळे विद्यार्थ्यांना त्रास होत होता. आता ही मुदतवाढ त्यांना न्याय देणारी ठरेल, अशी अपेक्षा आहे.

KDM NEWS प्रतिनिधी