**मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक संपन्न; जरांगे पाटलांशी चर्चेसाठी शिष्टमंडळ पाठवण्याचा निर्णय**

**मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक संपन्न; जरांगे पाटलांशी चर्चेसाठी शिष्टमंडळ पाठवण्याचा निर्णय** 

**KDM NEWS प्रतिनिधी**मुंबई, ३० ऑगस्ट : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईत आझाद मैदानावर मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण दुसऱ्या दिवशीही सुरू असताना, राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षण उपसमितीची महत्त्वाची बैठक आज सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडली. महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत सर्व सदस्य उपस्थित होते. बैठकीत मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा झाली असून, राज्य सरकारने या प्रश्नाची कायमस्वरूपी सोडवणूक करण्याची ठाम भूमिका घेतली आहे.

बैठकीनंतर विखे पाटील यांनी सांगितले की, मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे. यासाठी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील समितीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ही समिती मराठा समाजाला कुणबी (ओबीसी) प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेवर काम करत असून, आज दुपारनंतर शिंदे समितीचे सदस्य आझाद मैदानावर जाऊन जरांगे पाटील यांची भेट घेणार आहेत. याशिवाय, आंदोलकांच्या सुविधांसाठी मुंबई महानगरपालिकेकडून पाणी, वैद्यकीय मदत आणि निवारा यासारख्या सोयी उपलब्ध करवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मनोज जरांगे पाटील यांनी शुक्रवारपासून (२९ ऑगस्ट) आझाद मैदानावर आमरण उपोषण सुरू केले आहे. मुंबईत मुसळधार पावसामुळे आंदोलकांची गैरसोय होत असली तरी ते मागण्यांवर ठाम आहेत. त्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत: मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण, कुणबी प्रमाणपत्रांचे वितरण आणि मराठवाड्यातील सर्व मराठ्यांना कुणबी ओळख. जरांगे म्हणाले, "आरक्षण मिळाल्याशिवाय मागे हटणार नाही. सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करावी."

या बैठकीत मंत्री दादा भुसे, चंद्रकांत पाटील, उदय सामंत, आशिष शेलार, माणिकराव कोकाटे, बाबासाहेब पाटील आणि शिवेंद्रराजे भोसले यांच्यासह अन्य सदस्य सहभागी झाले. सरकारने सांगितले की, मराठा आरक्षणासाठी २०२३ पासून सुरू असलेल्या प्रयत्नांना गती देण्यात येत आहे, ज्यात हैदराबाद, मुंबई आणि सातारा गॅझेट्सच्या आधारावर पुरावे शोधण्याचे काम आहे. मात्र, ओबीसी समाजाकडून या मागण्यांना विरोध होत असून, त्यांनीही स्वतंत्र आंदोलनाची तयारी दर्शवली आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, दुसऱ्या समाजाचे आरक्षण काढून मराठ्यांना देता येणार नाही, पण कायदेशीर मार्गाने तोडगा काढला जाईल. दरम्यान, आंदोलनामुळे मुंबईतील वाहतूक आणि जनजीवनावर परिणाम झाला नाही. शिंदे समितीची भेट आणि चर्चेनंतर उपोषण थांबेल अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

KDM NEWS प्रतिनिधी