**मराठा समाजाच्या जात प्रमाणपत्रासाठी वंशावळ समितीला ३० जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ**

**मराठा समाजाच्या जात प्रमाणपत्रासाठी वंशावळ समितीला ३० जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ** 

**KDM NEWS प्रतिनिधी**मुंबई, दि. ३० ऑगस्ट २०२५*महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तालुकास्तरावर तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या वंशावळ समितीला ३० जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने २९ ऑगस्ट २०२५ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार (क्र. सीबीसी-२०२४/प्र.क्र.०९/मावक) ही घोषणा करण्यात आली, अशी माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली.  

ही समिती २५ जानेवारी २०२४ रोजी गठित करण्यात आली होती. ती मराठा समाजातील व्यक्तींच्या वंशावळीची वैधानिक आणि प्रशासकीय तपासणी करून पात्र व्यक्तींना प्रमाणपत्रे प्रदान करते. यापूर्वी समितीला ३० जून २०२५ पर्यंत मुदत होती, परंतु निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीला ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत मुदतवाढ मिळाल्याने वंशावळ समितीला त्यापेक्षा सहा महिने अधिक कालावधी देण्यात आला आहे.  

मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे-पाटील यांचे अनिश्चितकालीन उपोषण मुंबईतील आझाद मैदानावर दुसऱ्या दिवशीही सुरू आहे. त्यांच्या समर्थनार्थ हजारो आंदोलक गोळा झाले असून, वाहतूककोंडी आणि तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शासनाने २०२३ मध्ये शिंदे समिती स्थापन करून मराठवाड्यातील निजामकालीन दस्तऐवज तपासले, ज्यात ११,५३० हून अधिक कुणबी नोंदी सापडल्या. यानंतर ही प्रक्रिया राज्यभर विस्तारली गेली.  

मंत्री शिरसाट यांनी सांगितले, “ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि गतिमान ठेवण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. समितीच्या मूळ तरतुदी कायम राहतील.” या मुदतवाढीमुळे मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अधिक संधी मिळेल, परंतु आरक्षणाचा मुद्दा कायदेशीर कसोटीवर टिकावा यासाठी शासनासमोर आव्हान आहे. जरांगे-पाटील यांनी मागण्या पूर्ण होईपर्यंत उपोषण सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.

KDM NEWS प्रतिनिधी