**मराठा आरक्षण: शिंदे समितीला सहा महिन्यांची मुदतवाढ, मंत्रिमंडळ उपसमितीची महत्त्वपूर्ण बैठक**

**मराठा आरक्षण: शिंदे समितीला सहा महिन्यांची मुदतवाढ, मंत्रिमंडळ उपसमितीची महत्त्वपूर्ण बैठक** 

**KDM NEWS प्रतिनिधी**मुंबई, २६ ऑगस्ट २०२५*मराठा आरक्षणाच्या मागणीवर तोडगा काढण्यासाठी आणि समाजाला सुविधा पुरवण्यासाठी गठित मंत्रिमंडळ उपसमितीची महत्त्वपूर्ण बैठक आज मंत्रालयात पार पडली. जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सकारात्मक चर्चा झाली असून, न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील समितीला सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला.  

**बैठकीतील ठळक निर्णय आणि चर्चा**  

मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात सखोल अभ्यासासाठी नेमण्यात आलेल्या शिंदे समितीला अधिक वेळ देण्याची गरज असल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले. कायदेशीर आणि प्रशासकीय गुंतागुंत लक्षात घेता, या समितीला मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपणाचा सविस्तर अभ्यास पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षण देणारे विधेयक २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी विधिमंडळात मंजूर झाले असले, तरी त्याची कायदेशीर वैधता आणि अंमलबजावणी याबाबत सुप्रीम कोर्टात आव्हान असल्याने सरकार सतर्कपणे पावले उचलत आहे.  

राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले, “ही आमची पहिली बैठक होती. मराठा आरक्षणाच्या मागण्या आणि त्यासंदर्भातील कायदेशीर बाबींचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. सरकार मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी कटिबद्ध आहे, परंतु कायदेशीर चौकटीत राहूनच निर्णय घ्यावे लागतील.”  

**बैठकीला कोण उपस्थित होते?**  

या बैठकीला उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार आशिष शेलार, उदय सामंत, जयकुमार रावल, माणिकराव कोकाटे, शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्यासह सामान्य प्रशासन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांवरही चर्चा झाली. विशेषतः, मराठा समाजाचा ओबीसी गटात समावेश आणि सगेसोयरे अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीवर विचारमंथन झाले.  

**मराठा आंदोलन आणि सरकारची भूमिका**  

मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी २९ ऑगस्ट २०२५ रोजी मुंबईत आंदोलनाची घोषणा केली आहे. यापार्श्वभूमीवर सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करण्याचे आश्वासन दिले आहे. तथापि, मुंबई उच्च न्यायालयाने जरांगे यांना आझाद मैदानावर आंदोलनाची परवानगी नाकारल्याने आंदोलनाच्या स्वरूपाबाबत अनिश्चितता आहे. तरीही, सरकारने सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवत शिंदे समितीला मुदतवाढ देऊन आरक्षणाच्या कायदेशीर प्रक्रियेला गती देण्याचा प्रयत्न केला आहे.  

**शिंदे समितीचे कार्य**  

न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचा आणि कुणबी नोंदींचा सविस्तर अभ्यास करत आहे. या समितीने आतापर्यंत राज्यातील विविध भागांतून मराठा-कुणबी नोंदी आणि ऐतिहासिक पुरावे गोळा केले आहेत. बैठकीत या समितीच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला असून, त्यांना अधिक कालावधी देण्यामागे सर्वसमावेशक अहवाल तयार करण्याचा उद्देश आहे.  

**मराठा समाजाला काय लाभ होणार?**  

मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षणाचा लाभ सध्या उपलब्ध आहे. याशिवाय, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत मराठा तरुणांना आर्थिक सहाय्य आणि उद्योजकतेसाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी या योजनांसाठी ७५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठीही सरकार प्रयत्नशील आहे.  

KDM NEWS प्रतिनिधी