*संपत्ती विवरण न दिलेल्या ६८ हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांचा जानेवारीचा पगार रोखला*

*संपत्ती विवरण न दिलेल्या ६८ हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांचा जानेवारीचा पगार रोखला* 

*KDM NEWS प्रतिनिधी लखनौ, १ फेब्रुवारी २०२६ : उत्तर प्रदेश सरकारने भ्रष्टाचाराला शून्य सहिष्णुता दाखवत, संपत्तीचे विवरण न सादर करणाऱ्या ६८,२३६ सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली आहे. या कर्मचाऱ्यांचा जानेवारी महिन्याचा पगार फेब्रुवारीत रोखण्यात आला असून, पुढील कठोर कारवाईची शक्यता आहे. मुख्य सचिव एस.पी. गोयल यांच्या सूचनेनुसार, ही कारवाई करण्यात आली असून, राज्यातील एकूण ८,६६,२६१ कर्मचाऱ्यांसाठी हे विवरण अनिवार्य होते.

उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचार नियम, १९५६ च्या कलम २४ नुसार, प्रत्येक कर्मचाऱ्याला मनुष्य संपदा पोर्टलवर आपल्या जंगम आणि स्थावर संपत्तीचे विवरण ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत सादर करणे बंधनकारक होते. मात्र, एकूण कर्मचाऱ्यांच्या ८ टक्के इतक्या कर्मचाऱ्यांनी हे विवरण दिले नाही. यात तिसऱ्या श्रेणीतील ३४,९२६ कर्मचारी, चौथ्या श्रेणीतील २२,६२४, दुसऱ्या श्रेणीतील ७,२०४, पहिल्या श्रेणीतील २,६२८ आणि इतर १,६१२ कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. यापैकी ८५४ कर्मचाऱ्यांनी कोणतेच विवरण दिले नव्हते.

या कारवाईचा प्रभाव मुख्यतः सार्वजनिक बांधकाम, महसूल, प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण, समाजकल्याण, महिला कल्याण, सहकार, उत्पादन शुल्क, अन्न पुरवठा, वैद्यकीय शिक्षण, आरोग्य, ग्रामीण अभियांत्रिकी, उद्यानविद्या, पशुसंवर्धन आणि वाहतूक या विभागांवर पडला आहे. मुख्य सचिवांच्या पत्रानुसार, नोडल अधिकारी आणि वितरण अधिकारी यांना या कर्मचाऱ्यांचा पगार रोखण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जोपर्यंत विवरण सादर होत नाही, तोपर्यंत पगार मिळणार नाही आणि पुढे पदोन्नती किंवा इतर लाभांवरही परिणाम होऊ शकतो.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, ही मोहीम सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आहे. गेल्या वर्षी २०२४-२५ मध्येही अशा प्रकारच्या मोहिमा राबवण्यात आल्या होत्या, ज्यात लाखो कर्मचाऱ्यांना विवरण देण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र, यंदा सरकारने कठोर भूमिका घेतली असून, भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. या कारवाईमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली असून, आता उर्वरित कर्मचाऱ्यांना लवकर विवरण सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

KDM NEWS प्रतिनिधी