**बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करणारे ३१६ अधिकारी-कर्मचारी निलंबित**

**बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करणारे ३१६ अधिकारी-कर्मचारी निलंबित** 

**KDM NEWS प्रतिनिधी मुंबई :** शासकीय नोकरीसाठी बनावट किंवा अपुरे दिव्यांगत्व दर्शविणारे प्रमाणपत्र सादर केलेल्या ३१६ अधिकाऱ्यांवर आणि कर्मचाऱ्यांवर राज्य सरकारने कडक कारवाई केली आहे. ४० टक्क्यांहून कमी दिव्यांगत्व असलेले, प्रमाणपत्र नसलेले किंवा बनावट प्रमाणपत्र घेतलेले हे अधिकारी-कर्मचारी आता निलंबित झाले आहेत. 

भाजपचे आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी विधानसभेत लेखी प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर दिव्यांग कल्याणमंत्री अतुल सावे यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात ही माहिती स्पष्ट झाली. राज्यातील २८ जिल्हा परिषदांच्या अंतरिम अहवालानुसार, एकूण १०,९२२ दिव्यांग अधिकारी-कर्मचारी नोंदवले गेले होते. यापैकी ६,२१८ जणांची पडताळणी पूर्ण झाली असून, त्यात ३१६ जणांविरुद्ध निलंबनाची कारवाई झाली आहे. उर्वरित जवळपास ५,००० जणांची तपासणी अद्याप सुरू आहे. 

दिव्यांग कल्याण विभागाच्या सचिव तुकाराम मुंढे यांनी १८ सप्टेंबर २०२५ रोजी राज्यातील सर्व ३४ जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना लेखी आदेश पाठवले होते. यानुसार शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम विभागासह सर्व विभागांतील अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांची व्यापक पडताळणी सुरू झाली. या मोहिमेत बोगस प्रमाणपत्रांवरून नोकरी, सवलती आणि योजनांचा गैरलाभ घेणाऱ्यांविरुद्ध कठोर भूमिका घेण्यात आली आहे. 

पडताळणी प्रक्रियेमुळे बनावट प्रमाणपत्र घेणाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. प्रमाणपत्र जारी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार आहे. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ च्या कलम ९१ नुसार, बनावट प्रमाणपत्र आढळल्यास दोन वर्षांपर्यंत कारावास, एक लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकते. 

राज्य सरकारने बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी ही पडताळणी प्रक्रिया सुरू केली असून, उर्वरित जिल्ह्यांतील तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर आणखी कारवाया होण्याची शक्यता आहे.