*अल्पसंख्याक शाळांमध्ये ५१ टक्के विद्यार्थी नियम पाळला जातो का? उपसंचालकांचा धडक आदेश*

*अल्पसंख्याक शाळांमध्ये ५१ टक्के विद्यार्थी नियम पाळला जातो का? उपसंचालकांचा धडक आदेश* 

*KDM NEWS प्रतिनिधी पुणे*: शहरातील अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त शाळांमध्ये ५१ टक्के विद्यार्थ्यांचा प्रवेश संबंधित अल्पसंख्याक घटकातील असल्याचा निकष पाळला जातो का, याची सखोल तपासणी करण्याचे आदेश पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक डॉ. गणपत मोरे यांनी दिले आहेत. निकषांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर दर्जा रद्द करण्यासह कठोर कारवाई करण्याचे स्पष्ट संकेत देण्यात आले असून, या मोहिमेमुळे शाळा व्यवस्थापनांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. ही तपासणी महाराष्ट्र नवनिर्माण विकास सेनेने (मनविसे) केलेल्या तक्रारीनंतर गती घेतली असून, शाळांनी आतापर्यंत दिलेल्या माहितीनुसार शहरात अशा १२३ हून अधिक शाळा आहेत ज्या या निकषांची अंमलबजावणी करत असल्याचा दावा करतात.

राज्य शासनाच्या २०११ च्या नियमांनुसार, अल्पसंख्याक संस्थांकडून चालवल्या जाणाऱ्या शाळांना विशेष सवलती मिळतात. यात राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांतर्गत (आरटीई) २५ टक्के गरीब आणि वंचित विद्यार्थ्यांसाठी राखीव जागा भरण्याची बंधनकारकता नसते. तसेच, शाळांना वार्षिक अनुदान आणि करमुक्ती सारख्या सुविधा उपलब्ध होतात. मात्र, या दर्जासाठी मूलभूत अट म्हणजे एकूण प्रवेशित विद्यार्थ्यांपैकी किमान ५१ टक्के विद्यार्थी मुस्लिम, ख्रिश्चन, पारशी, जैन किंवा इतर अधिसूचित अल्पसंख्याक घटकातील असणे आवश्यक आहे. मनविसेचे कार्यकर्ते प्रणित निकम आणि इतरांनी नुकतीच केलेल्या तक्रारीत असा आरोप केला होता की, अनेक शाळा या निकषाचे उल्लंघन करून मुख्यतः मराठी आणि इतर सामान्य घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देत आहेत, ज्यामुळे अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना खऱ्या अर्थाने लाभ मिळत नाही.

डॉ. मोरे यांच्या ७ मार्चच्या आदेशानुसार, पुणे शहरातील सर्व जिल्हा शिक्षण अधिकारी (डीईओ), उपजिल्हा शिक्षण अधिकारी आणि स्थानिक तपासणी समित्यांना शाळांच्या प्रवेश नोंदी, विद्यार्थी यादी आणि अल्पसंख्याक प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तपासणीसाठी शाळांना १५ दिव्यांच्या आत अहवाल सादर करण्याची मुदत देण्यात आली असून, प्रत्यक्ष भेटी घेऊन विद्यार्थ्यांच्या पालकांशी संवाद साधण्याचेही सांगितले आहे. "अल्पसंख्याक दर्जा हा केवळ लाभांसाठी नसून, घटकाच्या उन्नतीसाठी आहे. निकषांचे उल्लंघन आढळल्यास दर्जा रद्द होईल आणि गुन्हेगारी कारवाईही शक्य आहे," असे डॉ. मोरे यांनी स्पष्ट केले. या मोहिमेत मनविसेच्या मागणीनुसार आरटीई अंतर्गत होणाऱ्या प्रवेशांतील अनियमितताही तपासली जाणार आहे.

शहरातील प्रमुख शाळा संघटना आणि अल्पसंख्याक संस्थांनी या आदेशाचे स्वागत केले असले तरी काहींनी तक्रार केली आहे की, विद्यार्थी संख्येच्या अभावामुळे निकष पूर्ण करणे कठीण आहे. पुण्यात सुमारे १५० हून अधिक अल्पसंख्याक शाळा कार्यरत असून, यापैकी ४० टक्केपेक्षा जास्त मुस्लिम अल्पसंख्याक घटकाशी संबंधित आहेत. तपासणीनंतर अहवाल मुख्य शिक्षण संचालकालयाकडे पाठवला जाईल, ज्यात कारवाईची शिफारस केली जाईल. ही कारवाई केवळ पुण्यापुरती मर्यादित न राहता, राज्यातील इतर शहरांमध्येही विस्तारण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, ज्यामुळे अल्पसंख्याक शिक्षण क्षेत्रात मोठे बदल घडू शकतात.

KDM NEWS प्रतिनिधी