*बार्शी : अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणांवर नगरपरिषदेची कठोर कारवाई सुरू**

**बार्शी : अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणांवर नगरपरिषदेची कठोर कारवाई सुरू**

बार्शी (जि. सोलापूर), १३ मार्च २०२६ : बार्शी शहरात अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणांच्या प्रकरणांत बार्शी नगरपरिषदेच्या नगररचना विभागाने गेल्या काही महिन्यांत तीव्र कारवाई सुरू केली आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ अंतर्गत नोटिसा बजावणे, गुन्हे दाखल करणे आणि तोडक कारवाई यासारख्या पावलांमुळे शहरातील नियोजन नियमांचा भंग रोखण्याचे प्रयत्न दिसून येत आहेत.

### प्रमुख प्रकरण : रामचंद्र जगताप यांचे अनधिकृत RCC बांधकाम

सर्वात चर्चेत असलेले प्रकरण आहे रामचंद्र विनायक जगताप (रा. बार्शी) यांच्या सी.एस. नं. ६३/अ/१ या जागेवर अनधिकृत RCC बांधकामाचे. सागर नागेश लंकेश्वर यांनी ९ मार्च २०२६ रोजी तक्रार दिल्यानंतर सहायक नगररचनाकार वैभव विकास पायगुडे यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली. आढळलेले उल्लेखनीय मुद्दे :

- परवानगी फक्त रहिवासी वापरासाठी – तळमजला १.४८ मी. × ७.६० मी. आणि पहिला मजला १.४८ मी. × ७.६० मी.

- अतिरिक्त दगड, वीट, वाळू, सिमेंट, लोखंडी सळ्या व पत्रे वापरून अनधिकृत RCC बांधकाम.

- दुसरा मजला पूर्ण विनापरवाना (१४.६५ मी. × ७.६० मी.) आणि वाणिज्यिक (लॉबी) वापर सुरू.

- १३ जून २०१९ रोजी कलम ५३ अंतर्गत नोटीस, त्यानंतर ११ मार्च २०२६ रोजी २४ तासांची अंतिम नोटीस.

- कारवाई न झाल्याने कलम ५३(६अ) अंतर्गत बार्शी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल. तपास सुरू.

### इतर प्रमुख अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमण प्रकरणे

- **सुश्रुत हॉस्पिटल** : अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी नगरपरिषद आणि पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. डॉ. संजय अंधारे यांच्याविरुद्ध तक्रार. कायदेशीर कारवाई सुरू.

- **भवानी पेठ आणि नागणे प्लॉट परिसरातील तीन शाळांच्या इमारती** : १९ सप्टेंबर २०२४ रोजी नगरपरिषदेने स्पष्ट केले की या इमारतींना कोणतीही बांधकाम परवानगी नाही. धोकादायक आणि अनधिकृत असल्याने पालकांकडून तक्रारी. कारवाई अपेक्षित.

- **सुयश विद्यालय** : बेकायदेशीर बांधकाम प्रकरणी नोटिसा बजावल्या. ३० दिवसांत काढून न घेतल्यास फौजदारी कारवाईचा इशारा.

- **जवळगाव मध्यम प्रकल्पातील अतिक्रमण** : संपादित जमिनीवर २५ जणांचे अतिक्रमण. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याचा मुलगा अमोल धनाजी कापसे यांच्यासह नोटिसा.

### नगरपरिषदेची एकूण भूमिका

बार्शी नगरपरिषद नियमित तक्रारी, पाहण्या आणि वरीष्ठांच्या आदेशानुसार कारवाई करत आहे. अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणांमुळे शहरातील रस्ते, सार्वजनिक जागा, सुरक्षितता आणि नियोजन यांना धोका निर्माण होतो. त्यामुळे :

- तातडीने नोटिसा आणि गुन्हे दाखल.

- तोडक कारवाईसाठी पोलिस मदत.

- नागरिकांना परवानगी घेण्याचे आवाहन.

२०२६ मध्ये अर्थसंकल्प मंजूर झाला असून, शहर विकासासाठी निधी उपलब्ध असताना अतिक्रमण आणि अनधिकृत बांधकामे रोखणे प्राधान्य आहे. स्थानिक बांधकाम व्यावसायिक, संस्था आणि नागरिकांनी नियमांचे पालन करावे, अन्यथा कठोर कारवाई होईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. पुढील काळात अशा आणखी प्रकरणांत मोठ्या कारवाया अपेक्षित आहेत.