**शिखर बँक घोटाळ्याची फाईल कायमची बंद; अजित पवार, सुनेत्रा पवारांसह ७० जणांना क्लीन चिट**

**शिखर बँक घोटाळ्याची फाईल कायमची बंद; अजित पवार, सुनेत्रा पवारांसह ७० जणांना क्लीन चिट** 

*KDM NEWS प्रतिनिधी मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (शिखर बँक) मधील कथित २५ हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणात मोठा विकास झाला आहे. मुंबईतील विशेष न्यायालयाने आर्थिक गुन्हे शाखेचा (ईओडब्ल्यू) क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला असून, दिवंगत माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विद्यमान उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, आमदार रोहित पवार यांच्यासह ७० हून अधिक माजी संचालक, बँक अधिकारी आणि इतरांना पूर्ण क्लीन चिट दिली आहे. या निर्णयामुळे पवार कुटुंबीयांसह अनेकांना मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे.

हे प्रकरण २००२ ते २०१७ या काळातील बँकेने साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जांच्या वसुलीशी संबंधित आहे. कर्ज परतफेड न झाल्याने बँकेला मोठे नुकसान झाल्याचे, कर्ज वसुलीच्या नावाखाली कारखाने आणि जमिनी कवडीमोल भावात लिलावात विकल्याचे आरोप होते. या प्रकरणात गुन्हे दाखल झाले होते. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ईओडब्ल्यूने पहिला क्लोजर रिपोर्ट सादर केला होता. शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर तपास पुन्हा सुरू झाला, पण अजित पवार उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर ईओडब्ल्यूने नव्याने क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला.

विशेष न्यायालयाने २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी हा रिपोर्ट स्वीकारला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आरोपींचा कोणताही फसवणुकीचा किंवा अपहाराचा हेतू नव्हता. कोणताही दखलपात्र गुन्हा घडल्याचे सिद्ध झाले नाही. केवळ कार्यपद्धतीतील अनियमितता किंवा तांत्रिक त्रुटी गुन्ह्यात रूपांतरित करता येत नाहीत. बँक संचालकांमध्ये पूर्वीची कट रचना नव्हती, बनावट दस्तऐवज सापडले नाहीत, वैयक्तिक लाभ मिळाल्याचे पुरावे नाहीत. नाबार्डच्या काही आदेशांचे पालन न झाल्यानेही हे गुन्हे ठरत नाहीत. लोकसेवक सद्भावनेने कर्तव्य बजावतात, असे न्यायालयाने नोंदवले.

समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यासह २० हून अधिक प्रोटेस्ट याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या. यापूर्वी सहकारी कायद्याच्या कलम ८३ आणि ८८ अंतर्गत संचालक मंडळाला या प्रकरणातून वगळले गेले होते. आतापर्यंत बँकेकडून ८५० कोटी रुपयांची वसुली झाली असून, उर्वरित रकमेची प्रक्रिया सहकारी न्यायालयात सुरू आहे.

या निर्णयाने राज्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चा झाली आहे. मात्र, या प्रकरणातील मनी लाँडरिंगशी संबंधित वेगळ्या तपासात (ईडी) काही आरोपी अद्याप डिस्चार्जसाठी प्रयत्न करत आहेत. मुख्य फौजदारी प्रकरण आता पूर्णतः बंद झाले आहे.

KDM NEWS प्रतिनिधी