अट्रोसिटी कायद्यातील गैरवापर रोखण्यासाठी कडक नियम; एफआयआरनंतरही तात्काळ अटक अनिवार्य नाही**

**अट्रोसिटी कायद्यातील गैरवापर रोखण्यासाठी कडक नियम; एफआयआरनंतरही तात्काळ अटक अनिवार्य नाही**

मुंबई, १३ मार्च: अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) समाजावरील अत्याचार रोखण्यासाठी १९८९ चा कायदा लागू असला तरी त्याचा काही प्रमाणात गैरवापर होत असल्याने न्यायालयीन आणि शासकीय पातळीवर कठोर चौकशीची प्रक्रिया सक्रिय केली गेली आहे. एफआयआर दाखल झाल्यावर लगेच अटक करण्याची पूर्वीची सक्ती आता पूर्णपणे लागू राहिलेली नाही. तपास अधिकारी प्रथम घटनेची सत्यता तपासतात आणि गुन्हा सिद्ध झाल्यावरच पुढील कारवाई होते.

१९८९ चा ‘अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा’ हा दलित व आदिवासी समाजाचे संरक्षण करण्यासाठी बनवला गेला. यात शिवीगाळ, मारहाण, जमीन हडपणे किंवा अपमानजनक वर्तन यांसारखे प्रकार फौजदारी गुन्हे मानले जातात. मात्र काही प्रकरणांत फक्त जातीचा उल्लेख करून खोटी तक्रार दाखल करण्याचे प्रकार वाढल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये महत्त्वाचे बदल सुचवले. त्यानुसार एफआयआर नोंदवण्यापूर्वी उपविभागीय पोलिस अधिकाऱ्याने (DSP) सात दिवसांत प्राथमिक चौकशी करणे अनिवार्य होते. अटक करण्यासाठीही वरिष्ठ अधिकाऱ्याची परवानगी घ्यावी लागे.

२०१९ मध्ये केंद्र सरकारने कायद्यात सुधारणा करून काही भाग पूर्ववत केले. तरीही अटकपूर्व जामीन नाकारण्याची तरतूद कायम राहिली. पण गैरवापर टाळण्यासाठी न्यायालये आता सक्रिय आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने जून २०२४ मध्ये स्पष्ट केले की, फक्त जातीचा उल्लेख केला म्हणून एफआयआर दाखल करणे पुरेसे नाही. तक्रारीत ठोस पुरावा आणि वास्तविक अत्याचाराचे वर्णन असणे आवश्यक आहे.

सध्याची प्रक्रिया अशी आहे: तक्रार आल्यानंतर पोलिस प्रथमदर्शनी तपास करतात. गुन्हा चुकीचा वाटल्यास कलम १६९ अंतर्गत अहवाल देतात आणि प्रकरण मागे घेतले जाते. सरकारी कर्मचाऱ्यांवर आरोप असल्यास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय अटक होऊ शकत नाही. यामुळे निरपराध व्यक्तींवर विनाकारण अन्याय होण्याची शक्यता कमी झाली आहे. मात्र खरा गुन्हा सिद्ध झाल्यास कठोर कारवाई होते आणि अटकपूर्व जामीनही मिळत नाही.

शासन आणि न्यायालये दोन्ही पातळीवर खोट्या तक्रारींवरही कारवाई करण्याचा विचार सुरू आहे. यातून समाजातील सर्व घटकांना न्याय मिळावा हा उद्देश आहे. अट्रोसिटी कायद्याचे संरक्षण गरजू समाजाला मिळत राहील, पण त्याचा दुरुपयोग होणार नाही, यासाठी ही व्यवस्था मजबूत करण्यात येत आहे.