*महाराष्ट्रात नवीन ऑटो रिक्षा परवान्यांना स्थगिती; १४ लाख अस्तित्वातील परवान्यांवर चौकशीचा बळी*

*महाराष्ट्रात नवीन ऑटो रिक्षा परवान्यांना स्थगिती; १४ लाख अस्तित्वातील परवान्यांवर चौकशीचा बळी* 

*KDM NEWS प्रतिनिधी मुंबई, १० मार्च २०२६ : वाढत्या वाहतूक कोंडीला आणि शहरी प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने कठोर पावल उचलले असून, ९ मार्चपासून राज्यभर नवीन ऑटो रिक्षा परवान्यांची प्रक्रिया पूर्णपणे थांबवली आहे. परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सोमवारी ही घोषणा केली असून, या निर्णयामुळे रिक्षा व्यवसायात मोठी खळबळ उडाली आहे. मात्र, खुल्या परवाना धोरणामुळे उद्भवलेल्या अनियमिततांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

राज्यात सध्या १४ लाख ऑटो रिक्षा परवाने सक्रिय आहेत, ज्यामुळे रस्त्यांवर रिक्षांची संख्या वाढून वाहतूक व्यवस्था कोलमडण्याच्या उंबरठ्यावर पोहोचली आहे. मुंबई, पुणे, नागपूरसह प्रमुख शहरांमध्ये ही समस्या गंभीर स्वरूपाची असून, दररोज लाखो प्रवासी वाहतुकीच्या जाचाला सामोरे जात आहेत. सरनाईक यांनी सांगितले, "खुल्या धोरणामुळे परवान्यांची वाटचाल अनियंत्रित झाली आहे. एकाच कुटुंबात किंवा घरात ५ ते १० पर्यंत परवाने वाटप झाल्याच्या अनेक तक्रारी आम्हाला मिळाल्या आहेत. यामुळे स्थानिक रिक्षाचालकांना व्यवसायाच्या संधी मिळत नाहीत आणि बाजारात कृत्रिम तुटवडा निर्माण होतो."

या धोरणाची सुरुवात २०१४ च्या सरकारने केली होती, ज्यामुळे परवान्यांसाठी कोणत्याही पात्रतेची तपासणी न करता थेट वाटप केले जात असे. परिणामी, ग्रामीण भागातून शहरांकडे रिक्षांचा ओघ वाढला, पण त्याचवेळी अनियमितताही वाढली. विशेषतः मुंबई आणि ठाणे परिसरात एकाच पत्त्यावर अनेक परवाने नोंदवले गेले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. रिक्षाचालक संघटनांनी यापूर्वीच सरकारकडे या अनियमिततांबाबत तक्रारी केल्या होत्या, ज्यात परवान्यांच्या विक्रीला प्रोत्साहन मिळाल्याने स्थानिकांना तोटा होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता.

यापेक्षा अधिक गंभीर बाब म्हणजे बांग्लादेशी नागरिकांना अवैध रितीने परवाने वाटप करण्याच्या तक्रारी. गेल्या सहा महिन्यांत मुंबई पोलिस आणि परिवहन विभागाकडे अशा ५० हून अधिक याचिका दाखल झाल्या आहेत. या परवान्यांसाठी खोटी ओळखपत्रे आणि पत्त्याच्या कागदपत्रांचा वापर करण्यात आल्याचे पुरावे मिळाले आहेत. सरनाईक यांनी यासंदर्भात सांगितले, "या बेकायदेशीर परवान्यांवर तात्काळ चौकशी सुरू केली जाईल. दोषींवर कडक कारवाई होईल आणि जप्त केलेले परवाने रद्द होतील. यामुळे स्थानिक रिक्षाचालकांना न्याय मिळेल." विभागाने यासाठी विशेष तपास पथक नेमले असून, पहिल्या टप्प्यात मुंबई, पुणे आणि नाशिकमधील १० हजार परवान्यांची छाननी केली जाणार आहे.

या स्थगितीमुळे नवीन रिक्षा खरेदी करणाऱ्या अर्जदारांना मोठा धक्का बसला आहे. राज्यभरात सुमारे २० हजार अर्ज प्रलंबित आहेत, ज्यात बहुसंख्य ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि छोटे व्यापारींचा समावेश आहे. रिक्षा वितरकांकडूनही नाराजी व्यक्त होत असून, त्यांचा व्यवसाय थांबण्याची भीती आहे. मात्र, सरकारने असा विश्वास दर्शवला आहे की, चौकशी पूर्ण झाल्यावर पारदर्शक धोरण राबवले जाईल आणि स्थानिकांना प्राधान्य दिले जाईल. यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्याचा विचार सुरू आहे, ज्यात आधार-लिंक्ड ओळखीवर आधारित तपासणी अनिवार्य असेल.

परिवहन विभागाच्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील एकूण रिक्षा वाहनांपैकी ६० टक्के मुंबई महानगर प्रदेशात केंद्रित आहेत, ज्यामुळे प्रदूषणाचा स्तर ३० टक्क्यांनी वाढला आहे. या स्थगितीमुळे वाहतूक व्यवस्थापनात सुधारणा होईल आणि रिक्षाचालकांच्या उत्पन्नातही स्थिरता येईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. मात्र, दीर्घकालीन उपाय म्हणून इलेक्ट्रिक रिक्षांना प्रोत्साहन देण्याची गरज असल्याचेही ते सूचित करतात.

या निर्णयाने रिक्षा उद्योगात नवी चर्चा सुरू झाली असून, विरोधी पक्षांनी सरकारवर "अपूर्ण माहिती देत निर्णय घेण्याचा" आरोप केला आहे. तरीही, सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, हा निर्णय तात्पुरता असून, लोकांच्या सोयीला प्राधान्य देण्यात येईल. चौकशी प्रक्रियेचा अहवाल दोन महिन्यांत सादर होईल, ज्यावर पुढील धोरण ठरवले जाईल.

KDM NEWS प्रतिनिधी