*सोलापूर : बांधकाम कामगार कल्याण मंडळात ३.६३ कोटींचा मोठा घोटाळा; बनावट कागदपत्रांनी शासनाची फसवणूक, २० जणांवर गुन्हे दाखल*

*सोलापूर : बांधकाम कामगार कल्याण मंडळात ३.६३ कोटींचा मोठा घोटाळा; बनावट कागदपत्रांनी शासनाची फसवणूक, २० जणांवर गुन्हे दाखल* 

*KDM NEWS प्रतिनिधी सोलापूर, दि. ८ मार्च २०२६** : इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या शिष्यवृत्ती योजनेत तब्बल ३ कोटी ६३ लाख रुपयांचा आर्थिक घोटाळा उघडकीस आला आहे. बनावट कामगार नोंदणी कार्डे, खोट्या शैक्षणिक प्रमाणपत्रे आणि बोगस अनुभव प्रमाणपत्रांच्या जाळ्यात अडकवून अधिकाऱ्यांनी व एजंटांनी शासनाची फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आलाय. या प्रकरणात २० जणांवर फौजदार चावडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निलंबनाची कारवाई झाली आहे. तपासात घोटाळ्याची व्याप्ती शंभर कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय.

जिल्ह्यातील बांधकाम कामगार नोंदणीतही मोठी अनियमितता आढळून आली आहे. २०२१-२२ मध्ये केवळ २०,८७० कामगारांची नोंद असताना, २०२५-२६ पर्यंत ही संख्या १ लाख ५९,३०० वर पोहोचली. चार वर्षांत सव्वालाखांहून अधिक कामगारांची वाढ झाली, ज्यात शेतकरी, इतर व्यवसायातील व्यक्ती आणि बांधकामाशी निगडीत नसलेले लोकांचा समावेश आहे. एजंटांनी नोंदणीसाठी १,३०० ते २,५०० रुपये आकारले, तर ठराविक ठेकेदारांनी ९० दिवसांच्या बनावट अनुभव प्रमाणपत्रांची पुरवठा केला. हे प्रमाणपत्रे तयार करताना मजुरी सेशची रक्कमही भरली नाही. निवडणुकांपूर्वी (लोकसभा, विधानसभा, महानगरपालिका) आयोजित शिबिरांत एजंटांनी 'सर्वांसाठी योजना उपलब्ध' असा प्रचार करून हजारो फसवणुकीचे बळी घेतले.

घोटाळ्याची पद्धत अत्यंत सफाईदार होती. एजंट व अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने बोगस कामगार कार्डे तयार करून, कामगारांच्या मुलांनी परराज्यात उच्च शिक्षण घेत असल्याचे खोटे दाखले सादर केले. शिष्यवृत्ती योजनेत दरवर्षी प्रत्येक लाभार्थ्याला ६०,००० रुपये मिळतात. यातूनच रक्कम काढून ती एजंटांच्या खात्यांमध्ये हस्तांतरित केली गेली. सहा महिन्यांपूर्वी २२३ लाभार्थ्यांनी विभागाकडे तक्रारी दाखल केल्या, ज्यात आपल्या पाल्यांच्या नावाने अनधिकृत रक्कम काढल्याचा आरोप होता. मात्र, तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले. भाजप आमदार विजयकुमार देशमुख यांनी विधानमंडळात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला, ज्यामुळे प्रकरण गंभीर झाले.

सहाय्यक कामगार आयुक्त मंगेश झोळे यांनी दीड महिन्यांपूर्वी पदभार स्वीकारताच चौकशीला सुरुवात केली. त्यात ३.६३ कोटींचा अपहार उघड झाला. यानुसार, फौजदार चावडी पोलिसांनी २० जणांवर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) २०२३ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. निलंबित अधिकाऱ्यांमध्ये तालुका निरीक्षक अजिंक्य पवार, संतोषसिंग राजपूत आणि उज्वल सूर्यवंशी यांचा समावेश आहे. इतर आरोपींमध्ये आकाश कोळी, समीर पटेल, अन्नपूर्णा पंडकी, तब्बसुम यादगिरी, अर्जुन संगा, रविराज मुसळे, अंबादास बुगडे, भारत करंडे, सूरज मगर, रविकांत पाटील, शिवानंद सुरवसे, आशितोष कटारे, अर्चना पाटील, शीतल परदेशी, सौरभ हलके, बाळासाहेब शिंदे आणि चंदन दिघे यांचा समावेश आहे. हे सर्व सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयातील नियमित व तात्पुरते कर्मचारी व एजंट आहेत.

झोळे म्हणाले, "पदभार घेण्यापूर्वीच हा अपहार झाला. तक्रारींवरून चौकशीत ३ कोटी ६३ लाखांचा घोटाळा समोर आला. जबाबदार तीन कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले असून, सखोल तपास होईल. कामगारांनी नोंदणीसाठी कोणालाही पैसे देऊ नयेत आणि थेट कार्यालयात तक्रार करावी." देशमुख यांनी सांगितले, "शासनाची आठ कोटीहून अधिक रक्कम लुटली गेली. हे रॅकेट जिल्हाभर पसरलेले असून, शंभर कोटींचा घोटाळा असू शकतो." 

तपासात सहा तालुक्यांत (अक्कलकोट, मंगळवेढा, पंढरपूर, सोलापूर शहरसह) २४४ कामगारांच्या ३३६ अर्ज अवैध ठरले. लाभार्थ्यांच्या यादीची व शैक्षणिक संस्थांची पडताळणी सुरू आहे. पोलिसांनी एजंटांच्या बँक खात्यांची छाननी केली असून, ठेकेदारांच्या भूमिकेचा तपास चालू आहे. मंडळाने कामगारांना सावधानतेचा इशारा दिला असून, लाभार्थ्यांना विवाह सहाय्य (३०,००० रुपये), साधनसामग्री खरेदी (५,००० रुपये), वैद्यकीय मदत (अचानक मृत्यूसाठी ३ लाख) आणि मोफत लॅपटॉप-भांडी सेटसारख्या इतर लाभांपासूनही वंचित राहण्याची भीती आहे.

या घोटाळ्यामुळे बांधकाम कामगारांच्या कल्याणकारी योजनांचा विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. पुढील तपासात आणखी आरोपींना अटक होण्याची शक्यता आहे, तर विभागाने ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रियेत कडक तपासणी लागू करण्याची शिफारस केली आहे.

KDM NEWS प्रतिनिधी