*आरटीई प्रवेशासाठी भाडेकरार नोंदणीची धडपड; पुणे जिल्ह्यात हजारो अर्ज प्रलंबित, ७ मार्चची सुटी रद्द*

*आरटीई प्रवेशासाठी भाडेकरार नोंदणीची धडपड; पुणे जिल्ह्यात हजारो अर्ज प्रलंबित, ७ मार्चची सुटी रद्द* 

*KDM NEWS प्रतिनिधी पुणे, ७ मार्च : शिक्षण हक्क कायद्याच्या (आरटीई) २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश मिळवण्यासाठी पालकांची शहरात मोठी धावपळ सुरू आहे. शाळेच्या एक किलोमीटरच्या परिसरात राहत असल्याचा पुरावा म्हणून भाडेकरार नोंदणी आवश्यक असल्याने दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये पालकांची प्रचंड गर्दी होत आहे. हजारो अर्ज प्रलंबित असल्याने मुद्रांक जिल्हाधिकारी संतोष हिंगाणे यांनी ७ मार्चची साप्ताहिक सुटी रद्द करून कर्मचाऱ्यांना काम पूर्ण करण्याचे कठोर आदेश दिले आहेत. यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेत खळबळ उडाली असून, पालकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

आरटीई अंतर्गत राखीव कोट्यातून प्रवेशासाठी शाळेच्या एक किलोमीटर परिसरातील विद्यार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाते. यासाठी भाडेकराराची नोंदणी हा मुख्य पुरावा मानला जातो. मात्र, या नोंदणी प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात विलंब होत असल्याने पालक चिंतेत आहेत. ग्रास (शासकीय महसूल देयक) प्रणालीतील तांत्रिक बिघाडामुळे नवीन नोंदण्या थांबल्या आहेत. परिणामी, १५ ते २० दिवसांचा विलंब होत असून, प्रवेशाची अंतिम मुदत १० मार्च असल्याने पालकांची घाई वाढली आहे. हवेली तालुक्यातील विविध दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये हजारो भाडेकरार प्रलंबित आहेत. यात हवेली ९ मध्ये ९००, तर हवेली २०, २२ आणि ११ मध्ये प्रत्येकी शेकडो अर्ज रखडले आहेत.

या पार्श्वभूमीवर मुद्रांक जिल्हाधिकारी संतोष हिंगाणे यांनी तातडीने हस्तक्षेप केला. त्यांनी जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे की, ऑनलाइन प्राप्त होणाऱ्या लिव्ह अँड लायसन्स करारांची नोंदणी त्याच दिवशी पूर्ण करण्याच्या वारंवार सूचना असूनही प्रलंबित अर्जांची संख्या मोठी आहे. नागरिकांच्या तक्रारी लक्षात घेता ही बाब प्रशासकीयदृष्ट्या अयोग्य आहे. ज्या कार्यालयात प्रलंबित अर्ज १०० पेक्षा जास्त आहेत, तेथील दुय्यम निबंधक, प्रभारी आणि संगणक चालक यांनी ७ मार्चला कार्यालयात हजर राहून काम पूर्ण करावे आणि त्याचा लेखी अहवाल सादर करावा. या आदेशामुळे सुटी रद्द झाली असून, रखडलेल्या कामांना गती मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

रिअल इस्टेट एजंट्स असोसिएशनचे अध्यक्ष सचिन शिंगवी यांनी या मुद्द्यावर चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले, "आरटीई प्रवेशासाठी भाडेकरार नोंदणी अत्यावश्यक आहे. विलंबामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होऊ शकतो. प्रशासनाने तातडीने नोंदण्या पूर्ण कराव्यात." पालकांच्या मते, गर्दी आणि विलंबामुळे त्यांना अनेकदा कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. काहींनी तर सकाळपासून रांगा लावल्या असून, दुपारपर्यंतही काम पूर्ण होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. या संपूर्ण प्रक्रियेत पालकांना मानसिक तणावाचा सामना करावा लागत असून, मुलांच्या भविष्याची चिंता वाढली आहे.

प्रशासनाने यापूर्वीही नोंदणी प्रक्रिया वेगवान करण्यासाठी सूचना दिल्या होत्या, परंतु त्याची अंमलबजावणी अपुरी राहिली. आता सुटी रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे प्रलंबित अर्ज निकाली निघण्याची शक्यता आहे. तथापि, ग्रास प्रणालीतील तांत्रिक समस्या दूर करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना आवश्यक असल्याचे मत तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. या घटनेने आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत पुरावा सादर करण्याच्या नियमांमध्ये सुधारणांची गरज अधोरेखित झाली आहे.

KDM NEWS प्रतिनिधी