*अत्यावश्यक वस्तू कायदा: केवळ आजच नव्हे, यापूर्वीही केंद्रीय सरकारचा कडक धडा; कधी लागू होतो, का घेतला निर्णय?*

*अत्यावश्यक वस्तू कायदा: केवळ आजच नव्हे, यापूर्वीही केंद्रीय सरकारचा कडक धडा; कधी लागू होतो, का घेतला निर्णय?* 

*KDM NEWS प्रतिनिधी नवी दिल्ली, १० मार्च २०२६: अन्नधान्य आणि भाज्यांच्या किंमतींतील अस्वस्थ वाढीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने पुन्हा अत्यावश्यक वस्तू कायदा (ईसीए) १९५५ चा कठोर वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या आठवड्यात टोमॅटो आणि कांद्याच्या किंमतींमधील ३० टक्क्यांची वाढ रोखण्यासाठी स्टॉक मर्यादा लादण्याची अधिसूचना जारी करून सरकारने हा कायदा सक्रिय केला. हा निर्णय केवळ तात्काळ उपाय नव्हे, तर दशकानुदिनच्या अन्नसुरक्षेच्या संकटांवर उपाय म्हणून ईसीएचा वारंवार होणारा वापर आहे.

ईसीए कायद्याची सुरुवात १९५५ मध्ये झाली, ज्याची मुळे १९३९ च्या ब्रिटिशकालीन नियमांमध्ये सापडतात. या कायद्यांतर्गत केंद्र सरकारला अन्नधान्य, तृणधान्य, साखर, खाद्यतेल, बटाटे, कांदा यांसारख्या १०हून अधिक वस्तूंच्या उत्पादन, पुरवठा, वितरण आणि किंमतींवर नियंत्रण घेण्याचा अधिकार आहे. होर्डिंग, ब्लॅकमार्केटिंग आणि कृत्रिम दुर्लभता रोखण्यासाठी स्टॉक लिमिट्स लावणे, गोदामांवर छापे टाकणे आणि दंड आकारणे हे मुख्य हत्यारे आहेत. असामान्य परिस्थितींमध्ये – जसे की दुष्काळ, महागाई किंवा पुरवठा साखळीतील खंड – हा कायदा लागू होतो, ज्यामुळे बाजारात संतुलन राखले जाते.

यापूर्वीच्या अनेक वेळा सरकारने या कायद्याचा आधार घेतला आहे. १९७० च्या दशकात दुष्काळामुळे धान्याची तूट भासली तेव्हा अनाज व्यापाऱ्यांवर स्टॉक नियंत्रण लादले गेले. २००८ च्या जागतिक अन्नसंकटात तृणधान्य आणि तेलबियांच्या किंमती वाढल्यावर ईसीए अंतर्गत निर्यातबंदी आणि पुरवठा वाढवण्याचे आदेश दिले गेले. २०१९ मध्ये कांद्याच्या किंमती १०० रुपये किलोच्या पुढे गेल्या तेव्हा महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशात छापे पडले, ज्यामुळे ५० हजार टन कांदा बाजारात सोडावा लागला. २०२३ मध्ये टोमॅटोच्या महागाईवर (किलोला २०० रुपये) स्टॉक मर्यादा लावून २०% किंमत घटवली गेली. २०२० च्या सुधारणेनंतर कायदा 'असामान्य परिस्थिती'वर मर्यादित झाला, पण महागाईचे प्रमाण ५% पेक्षा जास्त असल्यास सरकार पुन्हा सक्रिय होते.

या वेळेचा निर्णय महागाई नियंत्रण आणि शेतकरी-ग्राहक संरक्षणासाठी घेण्यात आला, असे वाणिज्य मंत्रालयाने स्पष्ट केले. गेल्या महिन्यातील दुष्काळामुळे भाजीपुरवठा १५% घटला असून, ईसीएमुळे व्यापाऱ्यांकडील अतिरिक्त साठा बाजारात आणण्यात येईल. मात्र, व्यापारी संघटनेने याला 'व्यापाराला अडथळा' म्हटले असले तरी अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे की, हा कायदा अल्पकालीन स्थैर्य आणतो, परंतु दीर्घकालीन पुरवठा सुधारणांसाठी शेतीसंबंधी धोरणे आवश्यक आहेत. येत्या आठवड्यात केंद्रीय खाद्य समितीची बैठक होईल, ज्यात ईसीएचा पुढील कालावधी ठरवला जाईल.

KDM NEWS प्रतिनिधी