*नगरसेवकांना ग्रामपंचायत सरपंचांसारखे मासिक मानधन द्या : बार्शीच्या विरोधी पक्षनेत्यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी*
*नगरसेवकांना ग्रामपंचायत सरपंचांसारखे मासिक मानधन द्या : बार्शीच्या विरोधी पक्षनेत्यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी*
**KDM NEWS प्रतिनिधी बार्शी (जि. सोलापूर), दि. ११ मार्च २०२६ :** महाराष्ट्रातील नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या नगरसेवकांना फक्त बैठकी भत्त्यावर भागवावे लागते, तर ग्रामपंचायत सरपंच-उपसरपंचांना लोकसंख्येनुसार मासिक मानधन मिळते. ही स्पष्ट विषमता दूर करण्यासाठी बार्शी नगरपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अॅड. नागेश अक्कलकोटे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (नगरविकास मंत्री), उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई अजित पवार यांच्यासह मुख्य सचिव, प्रधान सचिव (नगरविकास-२) आणि आयुक्त (नगरपरिषद संचालनालय) यांना १० मार्च रोजी सविस्तर निवेदन दिले आहे.
महाराष्ट्र नगरपरिषद अधिनियम १९६५ च्या कलम ६१(२) नुसार ‘अ’ वर्ग नगरपरिषदेच्या प्रत्येक नगरसेवकाला सभा, स्थायी समिती किंवा विषय समितीच्या प्रत्येक बैठकीसाठी फक्त ४०० रुपये भत्ता मिळतो. मासिक कमाल मर्यादा केवळ १५०० रुपये. याउलट ग्रामपंचायत सरपंच-उपसरपंचांना २०२४ मध्ये दुप्पट वाढीनंतर खालील दराने मासिक मानधन दिले जाते :
• ० ते २००० लोकसंख्या : सरपंच ६,००० रुपये | उपसरपंच २,००० रुपये
• २००१ ते ८००० लोकसंख्या : सरपंच ८,००० रुपये | उपसरपंच ३,००० रुपये
• ८००० पेक्षा जास्त : सरपंच १०,००० रुपये | उपसरपंच ४,००० रुपये
फक्त नगराध्यक्षांना वर्गानुसार १०,००० ते २५,००० रुपये मासिक मानधन, अतिथ्य भत्ता व वाहन सुविधा मिळतात. उपनगराध्यक्ष, समिती सभापती, विरोधी पक्षनेता व सामान्य नगरसेवकांना मात्र १०० ते ४०० रुपये बैठक भत्ता एवढेच.
अॅड. अक्कलकोटे यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, एका प्रभागातील लोकसंख्या अनेक ग्रामपंचायतींपेक्षा जास्त असते. तरीही नगरसेवकांना मासिक मानधन नाही. पाणीपुरवठा, रस्ते, स्वच्छता, वीज, शासन योजना, आपत्ती व्यवस्थापन, आरोग्य संकट यांसारख्या कामांसाठी सतत स्वतःचा वेळ व खर्च करावा लागतो. अनेक राज्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या लोकप्रतिनिधींना जास्त मानधन दिले जाते. महागाईनुसार मानधन वाढीची कायमस्वरूपी यंत्रणा व दरमहा नियमित वितरण याचीही मागणी केली आहे.
ग्रामविकास विभागाने सरपंच-उपसरपंचांचे मानधन दुप्पट करताना २०२५-२६ साठी २०५ कोटी रुपये निधी मंजूर केला. त्याच धर्तीवर नगरविकास विभागाने नगरपरिषदा व नगरपंचायतींसाठी तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी विनंती अॅड. अक्कलकोटे यांनी केली. नगरसेवक सक्षम झाल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्था बळकट होतील आणि विकास कामे वेगाने पूर्ण होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
ही मागणी केवळ बार्शीपुरती मर्यादित नाही. महाराष्ट्रातील २५० हून अधिक नगरपरिषदा व नगरपंचायतींतील हजारो नगरसेवकांना याचा फायदा होईल. शासनाने लवकरात लवकर सन्मानजनक मासिक मानधनाचा शासन निर्णय काढावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
KDM NEWS प्रतिनिधी
टिप्पण्या