**बार्शीत आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेत मोठा घोळ; बोगस भाडेकरार-आधार कार्डचा वापर, पात्र विद्यार्थ्यांवर अन्याय**

**बार्शीत आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेत मोठा घोळ; बोगस भाडेकरार-आधार कार्डचा वापर, पात्र विद्यार्थ्यांवर अन्याय** 

**KDM NEWS प्रतिनिधी बार्शी (सोलापूर) :** बार्शी तालुक्यात २०२६-२७ शैक्षणिक वर्षासाठी पूर्व प्राथमिक (नर्सरी) व इयत्ता पहिलीच्या आरटीई २५ टक्के राखीव जागांसाठीच्या प्रवेश प्रक्रियेत गंभीर अनियमिततेचे आरोप समोर आले आहेत. बोगस भाडेकरार, बनावट आधार कार्ड आणि चुकीचे लोकेशन दाखवून अपात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आल्याने खऱ्या गरजू व पात्र विद्यार्थ्यांचा हक्क हिरावला गेल्याची तक्रार संतप्त पालकांनी केली आहे.

पालकांच्या म्हणण्यानुसार, अनेक अर्जदारांनी शाळेजवळील ३ किलोमीटर परिसरात वास्तव्य दाखवण्यासाठी खोटे नोंदणीकृत भाडेकरार सादर केले. काहींनी आधार कार्डमध्ये फेरफार करून किंवा बनावट कागदपत्रे जोडून अर्ज केल्याचे पुरावे सादर करण्यात आले आहेत. यामुळे स्थानिक EWS (आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल) आणि वंचित घटकातील पात्र मुलांना प्रवेश मिळण्यास अडथळा निर्माण झाला आहे.

     आरटीई कायद्याची अंमलबजावणी आणि नियम

Right to Education Act 2009 अंतर्गत Section 12(1)(c) नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये इयत्ता पहिली किंवा नर्सरी स्तरावर **२५ टक्के जागा** आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (EWS — वार्षिक उत्पन्न ₹१ लाखापर्यंत) आणि वंचित घटक (SC, ST, OBC-NCL, दिव्यांग इ.) साठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. शासन या विद्यार्थ्यांच्या फीची, पुस्तक-गणवेशाची भरपाई शाळांना करते. प्रवेश घेतल्यानंतर इयत्ता ८ पर्यंत पूर्ण शिक्षण मोफत मिळते.

**महाराष्ट्रातील मुख्य नियम (२०२६-२७):**

- शाळेपासून ३ किमी परिसरात राहणाऱ्यांना प्राधान्य.

- जन्म प्रमाणपत्र, राहिवासी पुरावा, उत्पन्न प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, जात प्रमाणपत्र इ. कागदपत्रे अनिवार्य.

- संपूर्ण प्रक्रिया student.maharashtra.gov.in या पोर्टलवर ऑनलाइन.

- लॉटरी पद्धतीने निवड, नंतर कागदपत्र पडताळणी.

- बनावट कागदपत्रे आढळल्यास अर्ज रद्द होतो आणि कायदेशीर कारवाई होते.

      पालकांची तक्रार आणि प्रशासनाची भूमिका

५ मे रोजी संतप्त पालकांनी तहसीलदार एफ. आर. शेख यांची भेट घेऊन चुकीच्या पत्त्यांचे पुरावे सादर केले. पालकांनी संपूर्ण प्रक्रियेची सखोल चौकशी करून अपात्र प्रवेश रद्द करण्याची मागणी केली. अन्यथा तहसील कार्यालयासमोर **आमरण उपोषण** करण्याचा इशारा दिला.

तहसीलदार एफ. आर. शेख यांनी प्रकरण गांभीर्याने घेत **गुरुवार, ७ मे रोजी सकाळी ११ वाजता** तहसील कार्यालयात पालक आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली आहे. “नियम व निकषांनुसारच प्रवेश दिले जातील, कोणत्याही पात्र विद्यार्थ्यावर अन्याय होणार नाही,” अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

दरम्यान, प्रवेश प्रक्रियेच्या महत्त्वाच्या काळात गटशिक्षणाधिकारी बालाजी नाटके १५ दिवसांच्या रजेवर असल्याने पालकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. संपर्क साधला असता नाटके यांनी सांगितले की, तक्रारींच्या चौकशीसाठी दोन सहा-सदस्यीय पथकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. चौकशी अहवाल लवकरात लवकर सादर करून चुकीचे प्रवेश रद्द करण्यात येतील.

     मागील प्रकरणाची पार्श्वभूमी

मागील पाच महिन्यांपूर्वी बार्शी तालुक्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवेळी बोगस आधार कार्डांचा मुद्दा समोर आला होता. त्यावेळी ठोस कारवाई न झाल्याने आता RTE प्रक्रियेत त्याच गैरप्रकारांचा वापर होत असल्याची शंका पालकांनी व्यक्त केली आहे.

आरटीई कायद्याची अंमलबजावणी ही पारदर्शकता, कठोर पडताळणी आणि तक्रार निवारण यावर अवलंबून आहे. बार्शीतील या प्रकरणात ७ मे च्या बैठकीत काय निर्णय होतो आणि अपात्र प्रवेश किती रद्द होतात, याकडे पालक, शिक्षण क्षेत्र आणि प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे.

KDM NEWS प्रतिनिधी