आयटीआर फाइलिंगमध्ये कोणतीही अडचण आल्यास, आयकर विभागाच्या वेबसाइटवर दिलेल्या युजर मॅन्युअलमध्ये उपलब्ध माहितीची मदत घ्या.

आयकर रिटर्न भरण्यासाठी फक्त दोन दिवस उरले आहेत. देशात 5 कोटींहून अधिक करदात्यांनी आयकर रिटर्न भरले आहेत. अजूनही देशातील अनेक करदात्यांनी रिटर्न भरलेले नाहीत

तुमच्या मुलाने किंवा मुलीपैकी कोणीही YouTube, सोशल मीडिया किंवा कोणत्याही योजनेत गुंतवणूक करत असल्यास, त्यांच्या पालकांनी या वर्षी रिटर्न भरणे आवश्यक आहे. जर त्याने असे केले नाही तर त्याला आयकर नोटीस मिळू शकते.

मुलांच्या कमाईबाबत आयकर विभागाचा काय नियम आहे?

प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 64 (1A) अंतर्गत 18 वर्षांखालील मुलांच्या कमाईची माहिती रिटर्नमध्ये देणे आवश्यक आहे. मुलाला महागडी भेट किंवा पैसे दिले असतील तर ही माहिती आयकर रिर्टनमध्ये देणे बंधनकारक आहे.

याशिवाय जर मुलाने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून कमाई केली असेल तर मुलाच्या पालकांनी आयटीआर भरणे आवश्यक आहे. जर त्यांनी असे केले नाही तर आयकर विभाग मुलाच्या नावाने नोटीस पाठवू शकतो.

अपंग मुलांसाठी काय नियम आहे?

जर कुटुंबात आई-वडील दोघेही रिटर्न फाइल करत असतील, तर त्या दोघांपैकी जो जास्त कमावतो त्याच्या आयटीआर रिटर्नमध्ये मुलाचे उत्पन्न किंवा मालमत्ता एकत्र करावी लागेल.

आयकर कायद्यात दिव्यांग मुलांसाठी वेगळा नियम आहे. आयकर कायद्याच्या कलम 80U अंतर्गत, अपंग मूल असल्यास, त्याचा आयटीआर स्वतंत्रपणे दाखल केला जाईल. याचा अर्थ मुलाच्या कमाईची माहिती पालकांशी जोडली जाणार नाही.अनाथ मुलांसाठी आयकर नियम

18 वर्षांखालील मुलांचे कोणतेही उत्पन्न किंवा मालमत्ता करपात्र असल्यास, रिटर्न भरणे बंधनकारक आहे. यात अनाथ मुलांचाही समावेश आहे. आयकर विभाग आता अल्पवयीन मुलांनाही पॅन कार्डची सुविधा उपलब्ध करून देत आहे.

अशा परिस्थितीत आता अनाथ मुलांना आयटीआर भरण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही. रिटर्न भरण्याच्या प्रक्रियेत चार्टर्ड अकाउंटंट किंवा आयकर फर्मचीही मदत घेतली जाऊ शकते.

नोंद: आयटीआर फाइलिंगमध्ये कोणतीही अडचण आल्यास, आयकर विभागाच्या वेबसाइटवर दिलेल्या युजर मॅन्युअलमध्ये उपलब्ध माहितीची मदत घ्या.

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

**ऑनलाइन रम्मीच्या व्यसनाने घेतला तिघांचा बळी; धाराशिवच्या बावी गावात कुटुंबाचा करुण अंत**

**बार्शीत १३ वर्षीय मुलाचे अपहरण; पोलिसांचा शोध सुरू**

मुख्याध्यापकांची निर्दोष मुक्तता: बार्शी न्यायालयाचा निकाल