एस एस सी एच एस सी एक्झाम बोर्डाची परीक्षा वर्षातून होणार दोनदा केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाचा निर्णय

पुणे दहावी बारावी बोर्ड परीक्षा दोन टप्प्यात घेण्याचा निर्णय केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने जाहीर केला आहे त्यामुळे आगामी शैक्षणिक शैक्षणिक  वर्षापासून बोर्डाच्या परीक्षेत मोठे बदल होणार आहेत नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार अभ्यासक्रमाची आखणी करण्यात येत असून विद्यार्थ्यांना वर्षातून दोनदा बोर्डाची परीक्षा देता येईल या दोन्ही परीक्षेतील सर्वोत्तम गुण निवडण्याची संधी देखील विद्यार्थ्यांना उपलब्ध असणार आहे.

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने दहावी बारावी परीक्षा दोनदा घेण्यात येणार असल्याचे बुधवारी अधिकृत रित्या स्पष्ट केले आहे विद्यार्थ्यांना बोर्डाची परीक्षा देणे सुलभ व्हावे आणि अधिक अधिक चांगले गुण मिळवण्याची संधी मिळावी या दृष्टिकोनातून बोर्डाची परीक्षा वर्षातून दोनदा घेण्यात येईल याकरिता नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार अशा स्वरूपाचा अभ्यासक्रमाचे आखणी करून 2024 या शैक्षणिक 17 साठी पाठ्यपुस्तके तयार करण्यात येत आहेत अभ्यास पूर्ण झालेल्या विषयाचाच फक्त पेपर देण्याचे स्वातंत्र्य विद्यार्थ्यांना दिले जाईल याद्वारे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात नमूद केल्यानुसार नजीकच्या भविष्यात मागणीनुसार परीक्षा प्रणालीकडे वाटचाल करणे शक्य होणार असल्याचेही मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

 केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या निर्णयामुळे सध्याच्या बोर्डाच्या कठीण परीक्षा पद्धतीतून विद्यार्थ्यांना दिलासा देत परीक्षा पद्धती अधिक सोपी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे आगामी काळात दहावी बारावी बोर्डाची परीक्षा अधिक सोलब करण्यात येतील या परीक्षांमध्ये अनेक महिन्यांचे प्रशिक्षण आणि स्मरणशक्ती यापेक्षा कौशल्याने आकलन आणि यशाचे मूल्यांकन यावर भर दिला जाईल अकरावी बारावीच्या विद्यार्थ्यांना मिळणार विषय निवडीचे स्वातंत्र्य शिवाय राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्यानुसार इयत्ता अकरावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना दोन भाषांचा अभ्यास करावा लागणार आहे या दोन्ही भाषांपैकी एक भाषा ही भारतीय भाषा असणे अनिवार्य असणार आहे तसेच अकरावी बारावी साठी विषयाची निवड विद्या शाखा निहाय नसेल विद्यार्थी कोणत्याही विषयातील विषय निवडू शकतील त्यामुळे या पुढील काळात कला वाणिज्य आणि विज्ञान यातील कोणत्याही एका विद्याशाखेतून अभ्यास करण्याचे बंधन असणार नाही विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीनुसार विषय निवडण्याची स्वातंत्र्य देण्यात येईल अशी मंत्रालयाने सांगितले आहे.