"मराठ्यांच्या नोंदी सापडल्या असतील तर." मनोज जरांगेंचा अंतरवाली सराटीतून इशारा

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला 24 डिसेंबरपर्यंतची डेडलाइन दिली आहे. मराठा आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी आज

अंतरवाली सराटी येथे महत्त्वपूर्ण बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.याप्रकरणी आता मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये समाविष्ट करावं ही आपली मागणी असून सरकारला 24 डिसेंबर पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यात एक तासही कमी होणार नसल्याचा इशारा दिला आहे.

जरांगे म्हणाले की, “आतापर्यंत 54 लाख नोंदी सापडल्या आहेत, याचा अर्थ मराठा ओबीसीमध्ये आहे. १९६७ पूर्वी मराठ्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाला आधी आरक्षण द्यायला हवं होतं. ओबीसी आरक्षणात सर्वात अगोदर मराठा समाज आहे. ओबीसी आरक्षण त्यानंतर देण्यात आलं. जर मराठ्यांच्या नोंदी सापडल्या असतील तर मराठा समाजाला आरक्षण देण्यापासून देव सुद्धा रोखू शकत नाही.”

“ओबीसीमध्ये धनगर समाजाला वेगळा प्रवर्ग आहे. त्यामुळे त्यांना धक्का लागणार नाही. आपण ओबीसीमध्ये आहोत, फक्त राजकीय इच्छाशक्ती पाहिजे. मराठ्यांना इतक्या हल्क्यात घेऊ नका, मतांसाठी आमच्या पोरांचे मुडदे पडणार नाहीत याची काळजी घ्या. तुम्हाला मोठं करायचं मराठ्यांनी आणि त्यांनीच आरक्षण देणार नाही, अशी टीका त्यांनी राजकीय नेत्यांवर केली आहे.”पुढे ते म्हणाले, “आता ज्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. त्या नोंदींच्या आधारावर कायदा करावा, यासाठी २४ डिसेंबरपर्यंत वेळ मागितला होता. ते शब्द आपले नाहीत, ते त्यांचे शब्द आहेत. त्यामुळे २४ डिसेंबरपर्यंत त्या नोंदीच्या आधारावर आरक्षण दिले पाहिजे आणि आम्ही ते आम्ही घेणारच, असा निर्धार त्यांनी केला आहे. शिंदे समितीने २४ डिसेंबरपर्यंत नोंदीचा अहवाल देणार आहे. मात्र यापुढे नोंदी तपासण्याचे काम सुरूच ठेवले पाहिजे.” दरम्यान, बीड जिल्ह्यात 23 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या सभेत पुढील आंदोलनाची दिशा जाहीर केली जाणार असल्याचं मनोज जरांगे यांनी म्हटले आहे.