केंद्र शासनाने 'तो' निर्णय बदलला, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणार दिलासा

गेल्या काही दिवसांपासून राज्यासह देशातील ऊस उत्पादक शेतकरी मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत. हवामानातील बदलांमुळे ऊस पिकातून अपेक्षित असे उत्पादन मिळत नाहीये. यंदा देखील तशीचं परिस्थिती पाहायला मिळत आहे.यावर्षी कमी पावसामुळे उसाचे उत्पादन खूपच कमी झाले आहे. परिणामी साखरेचे उत्पादन कमी होणार

असा अंदाज आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. 

तर दुसरीकडे साखरेचे उत्पादन कमी होणार या भीतीने नुकताच केंद्र शासनाने उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मिती करण्याला बंदी घातली होती. या निर्णयामुळे साखर कारखानदार आणि ऊस उत्पादक शेतकरी बांधव अडचणीत आले होते. 

परिणामी हा निर्णय ताबडतोब मागे घेण्याची मागणी शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून आणि साखर कारखानदारांकडून केली जात होती. याच मागणीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाने आता एक अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 

आता केंद्र शासनाने उसाच्या रसापासून इथॅनॉल निर्मिती करण्यास परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आणि साखर कारखानदारांना मोठा दिलासा मिळेल अशी आशा आहे.

17 लाख टनांपर्यंतच्या उसापासून इथेनॉल निर्मिती करण्याला केंद्र शासनाने नुकतीच परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे निश्चितच शेतकऱ्यांसहित साखर कारखानदारांना दिलासा मिळेल आणि साखर उद्योग यामुळे अडचणीत सापडणार नाही अशीआशा आहे. 

पण फक्त 17 लाख टनांपर्यंतच्या उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मिती करण्यालाचं परवानगी मिळाली असल्याने काही नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी ही मर्यादा 35 लाख टनांपर्यंत करण्याची मागणी यावेळी केली आहे. तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांसहित साखर कारखानदारांच्या माध्यमातून शासनाच्या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे. 

खरंतर केंद्र शासनाने देशांतर्गत साखरेचा तुटवडा भासेल आणि यामुळे साखरेच्या किमती वाढतील असा अंदाज असल्याने उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मिती करण्याला बंदी घातली होती. पण आता ही बंदी मागे घेण्यात आली आहे. 

साखर कारखानदारांनी इथेनॉलचा प्रकल्प उभा करण्यासाठी कोट्यावधी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. अशा परिस्थितीत जर उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मितीला बंदी राहिली असती तर साखर कारखानदारांची मोठे नुकसान होणार होते.