शिंदे सरकार जाणार की राहणार? परवा दुपारी 4 वाजता निकाल?
आमदार अपात्रता प्रकरणी निकालाचा मुहूर्त ठरला आहे. या निकालाकडे राज्यासह अवघ्या देशाचं लक्ष लागलेलं आहे. आमदार अपात्रतेचा निर्णय विधान परिषदेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर घेणार आहेत. नार्वेकरांकडे सर्वोच्च न्यायालयाने ही जबाबदारी दिली आहे.निकालातील शाब्दिक त्रुटी दूर करण्याचं काम सुरू आहे. निकालाचे ठळक मुद्दे विधानभवानामध्ये वाचले जाणार आहेत. या निकालाचं वाचन विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर करणार आहेत.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निकाल 10 जानेवारीला दुपारी चार वाजता लागल्याची माहिती सूत्रांकडून समजत आहे. या निकालाची सविस्तर प्रत नंतर दोन्ही गटांना दिली जाणार आहे. राहुल नार्वेकर यांनी मागे अनौपचारिक गप्पांदरम्यान याबाबत मोठं वक्तव्य केलं होतं.
शिवसेना आमदार अपात्रतच्या प्रकरणावर 10 जानेवारी 2024 रोजी निकाल घोषित करणार. आमदार अपात्रतेबाबत ऐतिहासिक निकाल देणार, हे देशासाठी उदाहरण असेल,असं राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलं होतं.
कोणाला फटका बसणार?
हा निकाल उद्धव ठाकरे यांच्या बाजुने लागला तर एकनाथ शिंदे यांचं मुख्यमंत्रीपद जाण्याची शक्यता आहे. जर निकाल एकनाथ शिंदे याच्या बाजुने लागला तर त्यांच्या गटातील सर्व आमदारांवर असलेली अपात्रतेची टांगती तलवार दूर होणार आहे.सुप्रीम कोर्टाने लवकर निर्णय घेण्याचे दिले होते आदेश
शिंदे गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी 31 डिसेंबरपर्यंत निर्णय घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, प्रतिज्ञापत्रात 29 फेब्रुवारीपर्यंत निर्णय घेण्यात येईल, चअसे म्हटले आहे. यावर एसजी तुषार मेहता यांनी म्हटले की, बैठक झाली असून 2024 जानेवारी अखेरीस याबाबत निर्णय घेतला जाईल. हिवाळी अधिवेशना नागपूरला होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. दिवाळीच्या सुट्या तसेच विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन 7 डिसेंबर ते 20 डिसेंबरपर्यंत चालणार असल्याचं त्यांनी सांगितले होते.
सीजेआय म्हणाले की,
विधानभा अध्यक्षांकडे जर वेळ नसेल तर आम्ही निर्णय देऊ. गोष्टी अनिश्चित काळासाठी किंवा पुढील निवडणुका जाहीर होईपर्यंत टांगती ठेवता येणार नाहीत. हा प्रश्न 31डिसेंबरपर्यंत सोडवावा.
शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांविरुद्धच्या प्रलंबित अपात्रतेची कार्यवाही शेड्यूल 10 अन्वये विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारातून पूर्ण करून 31 डिसेंबरपर्यंत आदेश जारी करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र विधानसभेच्या सचिवालयाला दिले आहेत.
