सोलापूर : मराठा समाजातील तरुणाईची कोंडी; कुणबी दाखल्याची व्हॅलिडिटी होईना, EWSचाही मार्ग बंद

पुन्हा सत्ता मिळावी या कारणासाठी केलेली नोकर भरती, महाविद्यालयीन प्रवेशांसाठी सुरू असलेली प्रक्रिया यामध्ये मराठा समाजातील युवक व युवती करिअरची संधी शोधत आहे. करिअर असताना दिसत आहे,पण सरकारने दिलेले १० टक्क्यांचे आरक्षणही सोबत आहे.मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनामुळे शोधलेल्या कुणबी नोंदीही साथ आहे. एवढे सगळे सोबतीला असतानाही मराठा

समाजातील युवक व युवतींची महाकोंडी होऊ केली जात आहे. जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या मनमानी कारभारामुळे मराठा समाजातील तरुणाईला भुर्दंड व प्रचंड मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे.

सोलापूर जिल्ह्यात आतापर्यंत कुणबीच्या ६६ हजार ८४५ नोंदी सापडल्या आहेत. जिल्हा प्रशासनाने आतापर्यंत १९ हजार ९०४ जणांना कुणबीचे जात प्रमाणपत्र दिले आहे. जात प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी झालेल्या मनस्तापापेक्षाही जास्तीचा मनस्ताप व आर्थिक भुर्दंड जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्यासाठी होताना दिसत आहे. 

प्रमाणपत्राची वैधताच

नसल्याने प्रवेशासाठी अडचणी येऊ लागल्या आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने राज्यातील मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग म्हणून दहा टक्क्यांचे आरक्षण दिले आहे. 

आरक्षण मिळाले परंतु आरक्षणाचा उपयोग ना शैक्षणिक प्रक्रियेत आहे, ना नोकरीच्या प्रक्रियेत त्यामुळे आरक्षण देऊनही मराठा समाजामध्ये महायुती सरकारबद्दल कमालीची नाराजी आहे. मराठा समाजाला दहा टक्क्यांचे आरक्षण मिळाल्याने इडब्ल्यूएसचे प्रमाणपत्र मिळणे मराठा समाजासाठी बंद झाले आहे.पडताळणी समितीचे तोंडावर बोट

सोलापूर जिल्ह्यात आतापर्यंत कुणबीच्या ६६ हजार ८४५ नोंदी सापडल्या आहेत. जिल्हा प्रशासनाने आतापर्यंत १९ हजार ९०४ जणांना कुणबीचे जात प्रमाणपत्र दिले आहे. जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने आतापर्यंत किती जणांना कुणबी मराठाचे जात वैधता प्रमाणपत्र दिले आहे. 

याची माहिती सोलापूरची जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती देऊ शकत नाही. समितीचे सचिव सचिन कवले यांच्याशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांनी कसलाही प्रतिसाद दिला नाही. ही माहिती दडविण्याचा खटाटोप कशासाठी?, कार्यालयाच्या कामकाजाची निष्क्रियता झाकण्यासाठी की अर्जदारांकडून दुसऱ्या काही अपेक्षांसाठी? असा संशय निर्माण होऊ लागला आहे.

महाराष्ट्रात मराठा समाजामध्ये आरक्षणाचा गोंधळ उडाला आहे. सरकारने दिलेले आरक्षण उपयोगी पडत नाही. ईडब्ल्यूएसचा मिळणारा लाभही बंद झाला आहे. कुणबीची नोंद आहे परंतु दाखला व पडताळणी होत नाही. 

त्यामुळे मराठा समाजातील तरुणाईचे प्रचंड नुकसान होत आहे. शिक्षण व नोकरी या ठिकाणी त्यांच्यावर अन्याय होत आहे. या प्रकरणात जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी व्यक्तिशः: लक्षघालावे अशी आमची अपेक्षा आहे.

- माऊली पवार, समन्वयक, सकल मराठा समाज, सोलापूर

मराठा समाजाने न मागितलेले व रद्द होईल असे आरक्षण सरकारने मराठा समाजावर लादले आहे. या आरक्षणाचा समावेश ना नोकरीत आहे, ना शिक्षणात, त्यातून सरकार मराठा समाजाच्या भावनांशी अजूनही खेळत आहे. 

कुणबीचे जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी कुचकामी व वेळखाऊ प्रक्रिया आहे. महा-ई-सेवा केंद्र आणि तहसील कार्यालयातून कुणबी जात प्रमाणपत्र आलेल्यांची लुटमार सुरू आहे. एजंट, भ्रष्टाचार व टक्केवारी एकत्रितपणे कशी गुण्यागोविंदाने नांदते व सामान्यांना लुटते याचे उदाहरण म्हणजे जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती कार्यालयाकडे पाहिले जाते.

- ॲड. श्रीरंग लाळे, समन्वयक, सकल मराठा समाज, मोहोळ