**गलेलठ्ठ पगार तरीही ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ! २,६५२ सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा**

**गलेलठ्ठ पगार तरीही ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा 

  लाभ! २,६५२ सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा**  

**KDM NEWS प्रतिनिधी, मुंबई, ३० मे २०२५** महाराष्ट्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी **मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने**तून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना आधार देण्याचा उद्देश होता. मात्र, गलेलठ्ठ पगार घेणाऱ्या २,६५२ सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा गैरलाभ घेतल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. या योजनेचा लाभ फक्त २.५ लाखांपेक्षा कमी कौटुंबिक उत्पन्न असणाऱ्या आणि सरकारी नोकरीत नसलेल्या महिलांसाठी आहे. या गैरप्रकारामुळे सरकारने आता कठोर कारवाईचा निर्णय घेतला असून, या कर्मचाऱ्यांकडून आतापर्यंत घेतलेली रक्कम वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.  

### **काय आहे प्रकरण?**  

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना २८ जून २०२४ रोजी सुरू झाली. या योजनेअंतर्गत २१ ते ६५ वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या किंवा निराधार महिलांना दरमहा १,५०० रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होतात. आतापर्यंत राज्यातील २ कोटी ४७ लाख महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. मात्र, योजनेच्या पात्रता निकषांचे उल्लंघन करत २,६५२ सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी खोटी माहिती देऊन या योजनेचा लाभ लाटला. या कर्मचाऱ्यांनी आतापर्यंत सुमारे ३ कोटी ५८ लाख रुपयांची रक्कम मिळवली आहे, जी आता सरकार वसूल करणार आहे.  

### **सरकारचा मोठा निर्णय**  

- **वसुलीला सुरुवात**: या २,६५२ कर्मचाऱ्यांकडून मिळालेली रक्कम व्याजासह परत घेण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. यासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांना नोटिसा पाठवण्यात येत आहेत.  

- **कठोर पडताळणी**: आतापर्यंत १.२० लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांची तपासणी पूर्ण झाली असून, यापैकी २,६५२ जणी अपात्र आढळल्या. याशिवाय, आणखी ६ लाख कर्मचाऱ्यांची तपासणी लवकरच सुरू होणार आहे.  

- **प्राप्तीकर विभागाची मदत**: योजनेच्या लाभार्थ्यांचे उत्पन्न तपासण्यासाठी सरकार प्राप्तीकर विभागाशी समन्वय साधणार आहे.  

- **ई-केवायसी अनिवार्य**: यापुढे प्रत्येक लाभार्थ्याला दरवर्षी जून महिन्यात बँकेत ई-केवायसी करणे बंधनकारक असेल.  

- **अपात्रांचा शोध**: संजय गांधी निराधार योजना, श्रावण बाळ योजना किंवा इतर शासकीय योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना या योजनेतून वगळले जाईल.  

### **कशी झाली फसवणूक?**  

योजनेच्या अर्ज प्रक्रियेत काही कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे उत्पन्न २.५ लाखांपेक्षा कमी दाखवले किंवा सरकारी नोकरीत असल्याचे लपवले. यामुळे त्यांना योजनेचा लाभ मिळाला. विशेषतः काही कर्मचाऱ्यांनी बनावट कागदपत्रे सादर केल्याचा संशय आहे. यामुळे योजनेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.  

### **योजनेची वैशिष्ट्ये आणि उद्दिष्टे**  

- **लाभार्थी**: २१ ते ६५ वयोगटातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिला.  

- **आर्थिक मदत**: दरमहा १,५०० रुपये, लवकरच २,१०० रुपये करण्याचे नियोजन.  

- **पात्रता निकष**: कौटुंबिक उत्पन्न २.५ लाखांपेक्षा कमी, सरकारी नोकरी किंवा इतर शासकीय योजनांचा लाभ नसावा.  

- **उद्देश**: महिलांना आर्थिक स्वावलंबन आणि सन्मानाने जगण्याची संधी देणे.  

### **सध्याची स्थिती**  

- मे २०२५ च्या हप्त्याचे वितरण सुरू झाले असून, काही लाभार्थ्यांना मार्च आणि एप्रिलचे एकत्रित ३,००० रुपये मिळाले आहेत.  

- सरकारने स्पष्ट केले आहे की ही योजना बंद होणार नाही, परंतु अपात्र लाभार्थ्यांना वगळण्यासाठी पडताळणी प्रक्रिया अधिक कठोर होईल.  

- योजनेच्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी विशेष कृती दल स्थापन करण्याचाही विचार सुरू आहे.  

### **सामाजिक प्रतिक्रिया**  

या प्रकरणामुळे सर्वसामान्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. “ज्या महिलांना खरंच गरज आहे, त्यांच्यापर्यंत योजना पोहोचत नाही, आणि ज्यांच्याकडे चांगला पगार आहे, त्या लाभ घेतात,” अशी खंत एका सामाजिक कार्यकर्त्याने व्यक्त केली. दुसरीकडे, सरकारने या प्रकरणाला गांभीर्याने घेत कारवाई सुरू केल्याने जनतेचा विश्वास पुन्हा प्रस्थापित होण्याची अपेक्षा आहे.  

**KDM NEWS**  

**मुंबई, ३० मे २०२५**