**माहितीचा अधिकार कायदा: पारदर्शकतेचे शस्त्र की महाराष्ट्रातील भ्रष्टाचाराचे छुपे साधन?**

**माहितीचा अधिकार कायदा: पारदर्शकतेचे शस्त्र की महाराष्ट्रातील भ्रष्टाचाराचे छुपे साधन?** 

**KDM NEWS प्रतिनिधी**मुंबई, २६ ऑक्टोबर २०२५**: वीस वर्षांपूर्वी नागरिकांना सरकारी यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीत झांकण्याची ताकद देणाऱ्या माहितीचा अधिकार (आरटीआय) कायद्याने महाराष्ट्रात लाखो भ्रष्टाचार प्रकरणे उघडकीस आणली. मात्र, आज या कायद्याच्या अंमलबजावणीत इतकी त्रुटी आहेत की तो पारदर्शकतेचे साधन नसून, काहींच्या हातात ब्लॅकमेलिंगचे हत्यार आणि प्रशासनाच्या हातात माहिती नाकारण्याचा बहाणा बनला आहे. राज्य सूचना आयोगात (एसआयसी) १.१५ लाखांहून अधिक अपील थकीत असल्याने सरासरी निकालासाठी चार वर्षे लागतात, तर काही 'आरटीआय कार्यकर्ते' एकाच प्रकारचे हजारो अर्ज पाठवून प्रणालीला खचवत आहेत. नव्या घोटाळ्यांमध्ये मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील ₹१६४ कोटींची फसवणूक उघड झाली, ज्यात पुरुष लाभार्थींनाही पैसे मिळाले. हे सगळे आरटीआय अर्जांमधूनच समोर आले, पण कायद्याच्या गैरवापराच्या छटांमुळे त्याची विश्वासार्हता धोक्यात आहे.

#### आरटीआय कायद्याची मूलभूत रचना: हक्कांचे संरक्षक की प्रशासकीय बोजा?

माहितीचा अधिकार कायदा, २००५ (आरटीआय अॅक्ट) हा १२ ऑक्टोबर २००५ पासून लागू झाला, ज्याने संविधानाच्या अनुच्छेद १९(१)(ए) अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला माहितीचा अधिकार जोडला. हा कायदा सार्वजनिक प्राधिकरणे (सरकारी कार्यालये, महानगरपालिका, पोलिस, बँका) यांच्याकडील माहिती नागरिकांना उपलब्ध करतो – कागदपत्रे, ई-मेल, डेटा, नमुने, निविदा, बजेट खर्च यांचा समावेश. महाराष्ट्रात दरवर्षी सुमारे ५ लाख अर्ज दाखल होतात, जे देशात अव्वल आहे.

- **पात्रता आणि प्रक्रिया**: कोणताही भारतीय नागरिक कारण न सांगता अर्ज करू शकतो. अर्ज साध्या कागदावर किंवा ऑनलाइन (rtionline.maharashtra.gov.in) सादर, ₹१० फी (बीपीएलसाठी मोफत). सार्वजनिक माहिती अधिकारी (पीआयओ) ला ३० दिवसांत उत्तर द्यावे लागते (जीवन धोक्याच्या बाबतीत ४८ तासांत). अपील: पहिले विभागीय अपीलीय अधिकाऱ्याकडे (३० दिवसांत), दुसरे एसआयसीकडे (९० दिवसांत). आयोग दंड लावू शकते – ₹२५० ते ₹२५,००० प्रति दिवस.

  

- **अपवाद आणि जबाबदाऱ्या**: राष्ट्रीय सुरक्षेची (कलम ८), तृतीय पक्षाची गोपनीयता (कलम ९) किंवा व्यावसायिक माहिती नाकारता येते, पण सार्वजनिक हित सिद्ध केल्यास द्यावी लागते. कलम ४ अंतर्गत 'स्वतःहून प्रकटीकरण' (सुओ मोटू) बंधनकारक – १७ प्रकारची माहिती (निविदा, खरेदी, कर्मचारी तपशील) वेबसाइटवर प्रसिद्ध करावी. मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्राने हे कठोरपणे लागू केले, पण प्रत्यक्षात फक्त ३०% विभाग अंमलात आणतात.

- **यशोगाथा**: २००५ पासून महाराष्ट्रात आरटीआयने रस्ते बांधकाम, आरोग्य विभागातील आणि आरक्षण दाखल्यांतील ५० हून अधिक घोटाळे उघड केले. उदाहरणार्थ, २०२४ मध्ये आरटीआय कार्यकर्ता विजय कुमभार यांच्या अर्जाने यूपीएससी निवडीत खोटे अपंग आणि ईडब्ल्यूएस दाखले उघड झाले.

आरटीआयने नागरिकांना सशक्त केले, पण आता तो 'सूचना नाकारण्याचा अधिकार' बनला आहे, असे बॉम्बे हायकोर्टाने २०१९ मध्ये नोंदवले.

      महाराष्ट्रातील गैरवापराची काळी बाजू: लंबित अपीलांचा डोंगर आणि ब्लॅकमेलिंगची फैलाव

महाराष्ट्रात आरटीआय अर्जांची संख्या जशी वाढली, तशी अंमलबजावणीची कमतरताही उघड झाली. एसआयसीत ३१ मार्च २०२५ पर्यंत १,१५,५२४ अपील थकीत, ज्यात नाशिक विभागात १३,५२९ आणि मुंबई-पुणे-नागपूर पीठांमध्ये हजारो प्रकरणे अडकली. जून २०२४ पर्यंत देशभर ४ लाख अपील थकीत असल्याचे सतर्क नागरिक संघटना (एसएनएस) अहवाल सांगतो. महाराष्ट्र 'आरटीआय प्रतिसादात' शेवटचा, कारण पीआयओंवर दंड फक्त ४% प्रकरणांत (२०१५-२३). मुख्य माहिती आयुक्ताची जागा वर्षभर रिकामी राहिल्याने बॉम्बे हायकोर्टाने जून २०२५ मध्ये त्वरित निकालाचे आदेश दिले, पण प्रगती मंद.

गंभीर समस्या आहे गैरवापराची. काही 'कार्यकर्ते' आरटीआयला व्यवसाय बनवले: एका व्यक्तीने ५,००० ग्रामपंचायतींना एकसारखे अर्ज पाठवले, ज्यामुळे ८,००० अपील थकीत. राज्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी २०२४ मध्ये पोलिसांना 'उपद्रवी अर्जदारांची' माहिती मागवली, कारण 'आरटीआय हा उपद्रव नाही, तर जबाबदारी आहे'. चांद्रपूरमध्ये ६०७ थकीत प्रकरणे सोडवण्यासाठी पीआयओंना सूचना दिल्या, पण ब्लॅकमेलिंगच्या तक्रारी वाढल्या. नितीन गडकरींनी सप्टेंबर २०२४ मध्ये नागपुरात 'सुपारी पत्रकार' आरटीआयचा गैरवापर करून ब्लॅकमेल करत असल्याचे सांगितले.

२०२४-२५ ची प्रमुख प्रकरणे:

- **लाडकी बहीण योजना घोटाळा**: महिलांसाठी ₹१,५०० मासिक देणाऱ्या योजनेत १२,४३१ पुरुषांना आणि ७७,९८० महिलांना चुकीने पैसे (जून-जुलै २०२५). आरटीआयने उघड केले की ₹१६४ कोटींची फसवणूक – पुरुषांना १३ महिन्यांसाठी ₹२४ कोटी, महिलांना १२ महिन्यांसाठी ₹१४० कोटी. २.६३४ दशलक्ष संशयास्पद खात्यांवर पेमेंट थांबवले, पण नुकसान भरून काढले नाही.

  

- **आरक्षण दाखल्यांचा भ्रष्टाचार**: यूपीएससी निवडीत खोटे अपंग आणि ईडब्ल्यूएस दाखले. आरटीआय कार्यकर्ता विजय कुमभार यांच्या २ फेब्रुवारी २०२५ च्या अर्जाला अपूर्ण उत्तर मिळाले, ज्यामुळे आरक्षण प्रक्रियेची विश्वासार्हता धोक्यात. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये राहुल पांडे यांच्या निर्णयाने अपंग दाखल्यांची ऑनलाइन प्रकाशन बंधनकारक केले.

  

- **फार्मसी काऊन्सिल घोटाळा**: सदस्यांनी दक्षिण आफ्रिकेतील परदेशी सहलीसाठी वैयक्तिक खात्यांमध्ये ₹१.१५ लाख प्रति व्यक्ती हस्तांतरित केले, वैद्यकीय शिक्षण सचिवांच्या मंजुरीशिवाय. आरटीआयने हा भ्रष्टाचार उघड केला.

  

- **सरकारी वाहनाचा गैरवापर**: पुण्यातील आरटीआय कार्यकर्ता ललित सत्यवान सासणे यांनी फेब्रुवारी २०२५ मध्ये मुख्य सचिवांकडे तक्रार केली – एका अधिकाऱ्याने रेड-ब्लू लाइट वाहन कुटुंब प्रवास, दारू-सिगारेट खरेदीसाठी वापरले. महाराष्ट्र सिव्हिल सर्व्हिसेस नियमांचे उल्लंघन, एसीबी तपासाची मागणी.

  

- **बीएमसी ब्यूटीफिकेशन स्कॅम**: जे.जे. फ्लायओवरवर ₹३२ कोटींचा अपव्यय – ₹१.३० लाख प्रति वनस्पती/माती नष्ट, वेल्डिंगदरम्यान ट्रॅफिकमध्ये सुरक्षाविना. आरटीआयने हा घोटाळा उघड केला.

आरटीआय कार्यकर्त्यांवर हल्लेही वाढले: २००५ पासून महाराष्ट्रात १० हून अधिक हत्या, जसे भूपेंद्र व्हिरा (अवैध बांधकाम उघड केल्यावर गोळ्या). गुजरातसह राज्यांत धमक्या, पण व्हिसल ब्लोअर संरक्षण कायदा अजून लागू नाही.

       **राजकीय हस्तक्षेप आणि कमकुवतपणा: काँग्रेसचा आरोप, सरकारची चुप्पी

महाराष्ट्र काँग्रेसचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकल यांनी ऑक्टोबर २०२५ मध्ये आरोप केला की, मोदी सरकारने आरटीआय सुधारणांद्वारे (२०१९) आणि प्रशासकीय उपेक्षेने कायदा कमकुवत केला. काँग्रेस जनजागृती मोहीम सुरू करणार, ज्यात कायदेशीर कार्यशाळा आणि सुधारणा उपक्रमांचा समावेश. एसएनएस अहवालानुसार, एप्रिल २०२५ मध्ये ४ आयुक्त नेमले, पण मुख्य पद रिकामे. सुप्रीम कोर्टाने २०१९ मध्ये म्हटले की, 'आरटीआयचा प्रचंड प्रवाह गंभीर समस्या आहे; मार्गदर्शक तत्त्वे विकसित करा.'

         उपाय आणि आवाहन: कायद्याला नवसंजन देण्याची वेळ

आरटीआय कार्यकर्ते शैलेश गांधी आणि विजय कुमभार म्हणतात, 'थकीत प्रकरणे ही पारदर्शकतेची हत्या आहे.' शिफारसी: पीआयओंवर कठोर दंड, आयोगांची भरती लवकर, ४०% प्रोफॉर्मा अर्ज रोखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे, आणि थेट प्रकाशन वाढवणे. नागरिकांसाठी: स्पष्ट अर्ज करा, अपील प्रक्रिया वापरा. अन्यथा, हा कायदा 'लोकतंत्राचा शव' होईल. सरकारने तात्काळ कारवाई करावी, अन्यथा हायकोर्टाची अवमान याचिका दाखल होईल. आरटीआयच्या विसाव्या वर्षात, महाराष्ट्राने त्याला सशक्त बनवण्याची संधी सोडू नये.

KDM NEWS प्रतिनिधी