**आरटीआय कायद्यातील नवीन सुधारणा: पारदर्शकतेला धक्का की गोपनीयतेची हमी?**

**आरटीआय कायद्यातील नवीन सुधारणा: पारदर्शकतेला धक्का की गोपनीयतेची हमी?** 

**KDM NEWS प्रतिनिधी**मुंबई, २५ ऑक्टोबर २०२५**: भारतातील माहितीचा अधिकार (आरटीआय) कायदा, जो २००५ पासून नागरिकांना सरकारी कामकाजातील पारदर्शकता देणारा प्रमुख साधन म्हणून ओळखला जातो, त्यात अलीकडील सुधारणांमुळे वाद निर्माण झाला आहे. डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायद्याच्या माध्यमातून आरटीआय कायद्यात केलेल्या बदलांमुळे नागरिकांचे हक्क कमकुवत होत असल्याची टीका विरोधकांकडून होत आहे, तर सरकारकडून याला गोपनीयतेच्या संतुलनाची गरज म्हणून पुढे रेटले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय माहिती आयोगाच्या (सीआयसी) अहवालाने मोदी सरकारच्या काळात आरटीआय अर्जांची संख्या ३० टक्क्यांनी वाढली असल्याचे नमूद केले आहे, जे भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या लढ्यातील यश दर्शवते.

आरटीआय कायद्यातील मुख्य सुधारणा डिजिटल डेटा संरक्षण कायद्यातून आल्या आहेत, ज्यात वैयक्तिक माहितीच्या गोपनीयतेला प्राधान्य दिले गेले आहे. यामुळे आता सरकारी प्राधिकरणांना 'आरटीआय' अंतर्गत माहिती देण्यापूर्वी गोपनीयतेची तपासणी करावी लागेल. केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याचे समर्थन करताना म्हटले की, "हे बदल आरटीआयला अधिक संतुलित करतात आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसह वैयक्तिक हक्कांचे रक्षण करतात." मात्र, पत्रकार संघटना आणि नागरी संस्थांनी 'रिव्होल्बॅक आरटीआय अॅमेंडमेंट्स' मोहिमेद्वारे या बदलांना विरोध केला असून, ते 'माहितीचा अधिकार' ऐवजी 'नाकारण्याचा अधिकार' झाल्याचे म्हणत आहेत. या मोहिमेत सहभागी झालेल्या माध्यम संस्थांनी संसदेत यावर चर्चेची मागणी केली आहे.

महाराष्ट्रातही आरटीआयचा प्रभाव दिसून येत आहे. नुकत्याच उघडकीस आलेल्या मुलुंड रस्ते प्रकल्पातील गैरव्यवहाराची बाब १९ वर्षीय विद्यार्थिनीच्या आरटीआय अर्जामुळे समोर आली. या अर्जातून प्रकल्पातील अनियमितता उघड झाल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने चौकशी समिती नेमण्याचे आदेश दिले. याशिवाय, दिल्ली उच्च न्यायालयाने २ जुलै २०२५ रोजीचा निकाल देताना आरटीआय अंतर्गत माहिती ई-मेल किंवा पेनड्राईव्हद्वारे देण्याची परवानगी दिली, ज्यामुळे अर्ज प्रक्रिया अधिक सोपी झाली आहे. राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन परनाईक यांनी नुकत्या कार्यक्रमात आरटीआयला 'लोकशाहीचे जिवंत रूप' म्हणून संबोधले, जे नागरिकांना सशक्त करते आणि सरकारला जबाबदार बनवते.

राजकीय पातळीवरही हा मुद्दा गरम आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी मुंबईत झालेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले की, "आरटीआय कायद्याला अधिक सक्षम करण्यासाठी आम्ही आवाज उठवू. युपीए सरकारच्या काळातील कमकुवतपणाही सुधारले, पण सध्याच्या बदलांमुळे पारदर्शकता धोक्यात आहे." दुसरीकडे, मोदी सरकारच्या समर्थकांकडून सीआयसी अहवालाचा हवाला देत आरटीआय अर्जांची दैनिक सरासरी ५,००० वर पोहोचल्याचे आणि डिजिटल इंडियाच्या माध्यमातून ऑनलाइन प्रक्रिया वेगवान झाल्याचे सांगितले जाते. यात २०२५ मध्ये आतापर्यंत १८ लाख अर्ज दाखल झाले असून, ८५ टक्के अर्जांना ३० दिवसांत उत्तर मिळाले आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, हे बदल भ्रष्टाचार रोखण्यास मदत करतील, पण नागरिकांच्या हक्कांवर परिणाम होऊ शकतो. संवैधानिक तज्ज्ञ अंकित अवस्थी यांनी नुकत्याच चर्चेत म्हटले की, "आरटीआय आता 'सरकारची भीती' बनू नये, तर नागरिकांचे हत्यार राहिले पाहिजे." भविष्यातील अपेक्षित बदलांमध्ये माहिती आयोगांच्या स्वायत्ततेवर भर दिला जाणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगितले जाते. या वादातून स्पष्ट होत आहे की, आरटीआय कायदा केवळ कागदावर नसून, लोकशाहीच्या मजबुतीसाठी एक शस्त्र आहे, ज्याला सतत सुधारणा आवश्यक आहेत.

KDM NEWS प्रतिनिधी