**महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक; तुळजापूर रेल्वे, जात वैधता वाढ, न्यायालय स्थापना यासह सात निर्णय**

**महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक; तुळजापूर रेल्वे, जात वैधता वाढ, न्यायालय स्थापना यासह सात निर्णय** 

**KDM NEWS प्रतिनिधी**मुंबई, २८ ऑक्टोबर २०२५ : महाराष्ट्र सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विविध क्षेत्रांत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील या बैठकीत सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव रेल्वे प्रकल्पासाठी अतिरिक्त निधी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी जात वैधता प्रमाणपत्राची मुदतवाढ, धुळेतील शिरपूर येथे नवीन न्यायालये स्थापना, वाशीममधील सुविदा फाउंडेशनला जमीन भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण यासह एकूण सात निर्णय मंजूर झाले. याशिवाय अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ११ हजार कोटींची मदत जाहीर करत ८ हजार कोटी आता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाली असून, उर्वरित १५ दिवसांत वितरित होणार आहे. तसेच, दीर्घकालीन विकास आराखडा 'विकसित महाराष्ट्र २०४७' ला मंजुरी मिळाली.

तुळजापूरला रेल्वे जोडणी: १,६४७ कोटी अतिरिक्त निधी मंजूर

सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग प्रकल्पासाठी सुधारित अंदाजपत्रक ३,२९५.७४ कोटी रुपयांना मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली. यानुसार प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के हिस्सा म्हणजे १,६४७ कोटी ८७ लाख रुपयांचा अतिरिक्त निधी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून वाटप करण्यास मंजुरी देण्यात आली. हा प्रकल्प १२२ किलोमीटर लांबीचा असून, साडेतीन शक्तीपीठांपैकी तुळजापूर हे प्रमुख केंद्र रेल्वे नेटवर्कशी जोडले जाणार आहे. यामुळे देशभरातील भाविकांना तुळजापूर दर्शनासाठी सोयीचा प्रवास शक्य होईल आणि पर्यटन व आर्थिक विकासाला चालना मिळेल. प्रकल्पाची कामे गेल्या वर्षी सुरू झाली असून, सुधारित खर्चामुळे वेगवान अंमलबजावणी अपेक्षित आहे.

       राजशिष्टाचार विभागाचा विस्तार: गुंतवणुकीसाठी नवीन सेल

सामान्य प्रशासन विभागातील राजशिष्टाचार उपविभागाचा विस्तार करण्यात आला. यात परकीय थेट गुंतवणूक (एफडीआय), परदेशस्थ नागरिकांचे विषय आणि आंतरराष्ट्रीय संपर्क अशी तीन नवीन कार्यसने निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली. या सेलमुळे राज्यात परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल आणि परदेशातील मराठी वसाहतींशी संपर्क वाढेल. यामुळे राज्याच्या आर्थिक धोरणांना बळकटी मिळणार असून, गुंतवणूकदारांसाठी एक खिडकी योजना प्रभावी होईल.

      निवडणुकांसाठी जात वैधता प्रमाणपत्राची मुदत सहा महिने

राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत, औद्योगिक नगरे तसेच ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांच्या सार्वत्रिक किंवा पोटनिवडणुकांमध्ये राखीव जागांसाठी उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत मिळणार आहे. याबाबतच्या महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज्य अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. हा निर्णय आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी दिलासादायक ठरेल, ज्यामुळे उमेदवारांना पुरावा गोळा करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल आणि निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल.

     धुळेतील शिरपूर येथे दोन नवीन न्यायालये

धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय आणि वरिष्ठ स्तराची स्थापना करण्यास मंजुरी मिळाली. उच्च न्यायालयाच्या धोरणानुसार आवश्यक निकष पूर्ण झाल्याने शिरपूर येथील नवीन न्यायालय स्थापना समितीनेही हा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील न्यायदान प्रक्रिया वेगवान होईल आणि स्थानिक नागरिकांना न्यायालयापर्यंत प्रवास कमी होईल. एकूण दोन न्यायालयांची स्थापना होत असून, यासाठी आवश्यक कर्मचारी व पायाभूत सुविधा तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात येतील.

       वाशीममधील सुविदा फाउंडेशनला जमीन भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण

वाशीम जिल्ह्यातील रिसोड तालुक्यातील मौजे करडा येथील सुविदा फाउंडेशनला शासकीय जमिनीच्या भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करण्यास मान्यता देण्यात आली. ही संस्था कृषी विज्ञान केंद्राद्वारे शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देते आणि 'ना नफा ना तोटा' तत्त्वावर कार्यरत आहे. २९.८५ हेक्टर जमीन नाममात्र दराने (१ रुपया) पुढील ३० वर्षांसाठी भाडेपट्ट्यावर देण्यात येणार असून, यामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमांना सातत्य मिळेल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी येईल.

      अतिरिक्त निर्णय: अतिवृष्टी मदत व विकास आराखडा

अतिवृष्टी व महापुराने प्रभावित ४० लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात ८ हजार कोटी रुपये जमा झाले असून, एकूण ११ हजार कोटींची मदत १५ दिवसांत पूर्ण होणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मदत वितरणाच्या पारदर्शकतेसाठी अधिकाऱ्यांना सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, 'विकसित महाराष्ट्र २०४७ व्हिजन डॉक्युमेंट' या दीर्घकालीन विकास आराखड्याला मंजुरी मिळाली. या योजनेची अंमलबजावणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील व्यवस्थापन समितीमार्फत होईल, ज्यात सिंचन, शेती आणि ग्रामीण विकासावर भर असेल.

या बैठकीदरम्यान मंत्र्यांमधील व अधिकारीांमधील मतभेद समोर आले, परंतु मुख्यमंत्री शिंदे यांनी हस्तक्षेप करून निर्णय प्रक्रिया सुकर केली. हे निर्णय राज्याच्या विकासाला गती देतील, असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.

KDM NEWS प्रतिनिधी