**मोबाईल कॉलरवर आता कॉलरचं खरं नाव दिसणार: डीओटीचा दूरसंचार कंपन्यांना एकआठवड्यात ट्रायल सुरू करण्याचा आदेश**

**मोबाईल कॉलरवर आता कॉलरचं खरं नाव दिसणार: डीओटीचा दूरसंचार कंपन्यांना एकआठवड्यात ट्रायल सुरू करण्याचा आदेश** 

**KDM NEWS प्रतिनिधी**नवी दिल्ली, २९ ऑक्टोबर २०२५: फसवणूक कॉल्स आणि स्पॅममधून बचाव करण्यासाठी दूरसंचार विभागाने (डीओटी) मोठा पाऊल उचललं आहे. सर्व दूरसंचार कंपन्यांना पुढील आठवड्याच्या आत किमान एका टेलिकॉम सर्कलमध्ये 'कॉलिंग नेम प्रेझेंटेशन' (सीएनएपी) सेवेचा ट्रायल सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या सुविधेमुळे कॉल येण्यापूर्वीच स्क्रीनवर कॉलरचं नोंदणीकृत खरं नाव दिसेल, ज्यामुळे वापरकर्त्यांना अज्ञात नंबर ओळखता येईल आणि अनावश्यक कॉल्स टाळता येतील.

ट्रायच्या २३ फेब्रुवारी २०२४ च्या शिफारशींनुसार घेतलेल्या या निर्णयानुसार, सीएनएपी सेवा ४जी आणि त्यापुढील नेटवर्क्ससाठी डिफॉल्ट म्हणून उपलब्ध होईल. २जी आणि ३जी वापरकर्ते मात्र या सुविधेपासून वंचित राहतील, कारण जुन्या नेटवर्कमध्ये बँडविड्थ मर्यादा आणि तांत्रिक अडचणींमुळे अंमलबजावणी शक्य नाही. देशात सुमारे २० कोटी २जी वापरकर्ते असल्याने, ही सेवा मुख्यतः ४जी-५जी वापरकर्त्यांसाठी मर्यादित राहील.

**ट्रायल आणि रोलआऊटची वेळापत्रक:** कंपन्यांना एका सर्कलमध्ये (मेट्रो, शहरी किंवा ग्रामीण कोणत्याही भागात) ६० दिवसांचा पायलट प्रोजेक्ट राबवावा लागेल. दर आठवड्याला तांत्रिक कामगिरी, नेटवर्क स्थिरता आणि ग्राहक प्रतिसादाची अहवाल डीओटीकडे सादर करावे लागतील. ट्रायल यशस्वी झाल्यास, देशव्यापी रोलआऊट पहिल्या तिमाहीत (क्यू१ २०२६) सुरू होईल. नवीन दूरसंचार उपकरणे विक्रीसाठी उपलब्ध होत असताना सहा महिन्यांत सीएनएपी-संगत असावीत, अशी सक्तीची अट आहे.

**कोणतं नाव दिसेल?** कॉलरचं कस्टमर अॅप्लिकेशन फॉर्म (सीएएफ) मधील नोंदणीकृत मूळ नाव दाखवलं जाईल, जे कॉलरच्या ओळखीशी जोडलेलं असेल. हे नाव कॉन्टॅक्ट लिस्टमध्ये नसले तरीही दिसेल. मात्र, गोपनीयतेच्या दृष्टीने कॉलरांना ही सेवा बंद करण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल. बल्क कनेक्शन, कॉल सेंटर्स किंवा टेलिमार्केटर्सना क्लायंट रिस्ट्रिक्शन इंडिकेटर (सीएलआयआर) सुविधा मिळणार नाही, ज्यामुळे स्पॅम कॉल्स रोखण्यास मदत होईल.

**स्पॅम आणि फसवणुकीविरोधी लढा:** ही सेवा ट्रूकॉलरसारख्या खासगी अॅप्सप्रमाणे कार्य करेल, पण सरकारी नियमनाखालील असेल. डिजिटल अटक, आर्थिक फसवणूक आणि सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी ती उपयुक्त ठरेल. डीओटी आणि ट्रायच्या मते, ही सेवा ग्राहकांना कॉल उचलण्यापूर्वीच निर्णय घेण्यास सक्षम करेल आणि फोन-आधारित घोटाळे ३०-४० टक्क्यांनी कमी करू शकते. कायद्याच्या कार्यवाहीसाठीही ही माहिती उपलब्ध होईल.

**कंपन्यांसमोरील आव्हाने:** एअरटेल, जिओ, व्होडाफोन-आयडिया आणि बीएसएनएलसारख्या प्रमुख ऑपरेटर्सनी आधीच ४जी-५जी नेटवर्कवर यशस्वी ट्रायल पूर्ण केले आहेत. मात्र, नाव कसं दाखवावं (मूळ नाव की उपनाव?), डेटा गोपनीयता आणि नेटवर्क स्थिरतेवर स्पष्टता मागितली आहे. सायबरसुरक्षा संस्थांसोबत समन्वय साधून ही सेवा सुरक्षित ठेवली जाईल.

**उपभोक्ता फायदे आणि मर्यादा:** ही सेवा मोफत असेल आणि नवीन स्मार्टफोन्सना कोणतीही अडचण येणार नाही. मात्र, २जी वापरकर्त्यांसाठी पर्याय म्हणून अपग्रेडची शिफारस केली जात आहे. ट्रायने डीओटीला कळवलं की, ही सेवा सक्रिय करण्यासाठी प्रत्येक ग्राहकाला वैयक्तिकरित्या जागरूक करणं अवघड असल्याने डिफॉल्ट सक्रियता योग्य आहे.

या निर्णयामुळे भारतातील दूरसंचार क्षेत्रात डिजिटल ओळखीची नवी सुरुवात होत असून, ग्राहक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा ओलांडला जातोय. डीओटीकडून लवकरच अधिकृत अधिसूचना जारी होण्याची शक्यता आहे.

KDM NEWS प्रतिनिधी