**महारेराकडून नोंदणी क्रमांकाशिवाय जाहिरात करणाऱ्या बिल्डरांवर कठोर कारवाई**

**महारेराकडून नोंदणी क्रमांकाशिवाय जाहिरात करणाऱ्या बिल्डरांवर कठोर कारवाई** 

**KDM NEWS प्रतिनिधी मुंबई, दि. १९ डिसेंबर २०२५ : महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण (महारेरा) ने गृहप्रकल्पांच्या जाहिरातींमध्ये नोंदणी क्रमांक आणि क्यूआर कोड न दाखवणाऱ्या बिल्डरांवर गेल्या दोन वर्षांत मोठी कारवाई केली आहे. २०२३ पासून आतापर्यंत ९० हून अधिक बिल्डरांना १८ लाखांपेक्षा जास्त दंड ठोठावण्यात आला असून, ६२८ विकासकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. यामुळे ग्राहकांच्या हक्कांचे रक्षण होत असल्याचे महारेराने सांगितले.

महारेरा कायद्यानुसार, ५०० चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या किंवा आठ सदनिकांच्या प्रकल्पांसाठी नोंदणी अनिवार्य आहे. नोंदणीशिवाय कोणत्याही बिल्डरला प्रकल्पाची जाहिरात, विक्री, बांधकाम किंवा गुंतवणूक करता येत नाही. नोंदणीनंतर प्रत्येक जाहिरातीमध्ये महारेराने दिलेला नोंदणी क्रमांक आणि क्यूआर कोड दाखवणे बंधनकारक आहे. हे न दाखवल्यास कायद्याचे उल्लंघन ठरते आणि ग्राहकांना फसवणूक होण्याची शक्यता वाढते.

गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात महारेराने ९० बिल्डरांना १८.३० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. यात पुणे, मुंबई आणि नागपूरसारख्या शहरांतील विकासकांचा समावेश आहे. यावर्षी जुलैपर्यंत ६२८ विकासकांना नोंदणी क्रमांक आणि क्यूआर कोड न दाखवल्याबद्दल नोटिसा पाठवण्यात आल्या. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये ४१ बिल्डरांना प्लॉट विक्रीच्या जाहिरातींमध्ये नोंदणी क्रमांक नसल्याबद्दल कारवाई झाली. मार्च २०२३ मध्ये १४ प्रकल्पांना आणि एप्रिल २०२३ मध्ये १२ विकासकांना ५.८ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. तसेच, २५ प्रकल्पांना स्वत:हून नोंदणी न करून जाहिरात केल्याबद्दल दंड आकारला गेला.

महारेराने कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर करून जाहिरातींचे निरीक्षण वाढवले आहे. क्यूआर कोड न दाखवल्यास १० हजार ते ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. एजंटांनाही अशा जाहिरातींसाठी जबाबदार धरले जाते, जसे की एका एजंटला १.२० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला गेला.

ग्राहकांना सल्ला देताना महारेराने म्हटले आहे की, नोंदणी क्रमांक नसलेल्या जाहिरातींवर विश्वास ठेवू नये. अशा प्रकरणी महारेराच्या वेबसाइटवर तक्रार नोंदवता येते. तक्रारदाराला ५ हजार रुपये शुल्क भरून सुनावणीची संधी मिळते. यामुळे प्रकल्पाची माहिती तपासणे सोपे होते आणि फसवणुकीपासून संरक्षण मिळते. आतापर्यंत अशा तक्रारींवरून अनेक प्रकल्पांची नोंदणी स्थगित करण्यात आली असून, बँक खाती गोठवली गेली आहेत.

ही कारवाई बिल्डरांना जबाबदार बनवत असून, गृहखरेदीदारांना पारदर्शकता प्रदान करत आहे.

KDM NEWS प्रतिनिधी