*सोलापूर बांधकाम कामगार घोटाळा : बोगस कार्ड प्रकरणात ८ कोटींची फसवणूक, उच्चस्तरीय चौकशी सुरू*

*सोलापूर बांधकाम कामगार घोटाळा : बोगस कार्ड प्रकरणात ८ कोटींची फसवणूक, उच्चस्तरीय चौकशी सुरू* 

**KDM NEWS प्रतिनिधी**सोलापूर, १० जानेवारी २०२६ :** बांधकाम कामगार कल्याण मंडळातील एका नोंदणी अधिकाऱ्याने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सुमारे ६०० ते ७०० गोरगरीब कामगारांची बोगस नोंदणी केली. या कामगारांच्या मुलांच्या नावावर बनावट दाखले तयार करून शिष्यवृत्तीचे पैसे हडप केले. या घोटाळ्यात साडेसात ते आठ कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी सुरू होणार असून, संबंधित अधिकारी अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. विभागातील आणखी घोटाळे उघड होण्याचीही भीती व्यक्त होत आहे.

या घोटाळ्याची सुरुवात सोलापूर कामगार आयुक्त कार्यालयातील नोंदणी अधिकाऱ्याने केली. त्याने दलालांच्या माध्यमातून कामगारांना 'योजनांचे लाभ मिळवून देतो' असे सांगून त्यांचे आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड गोळा केले. या कागदपत्रांवर एअरटेल पेमेंट बँकेत बोगस खाती उघडली आणि बनावट नोंदणी केली. लागणारे सिम कार्डही याच दाखल्यांवर तयार करून स्वत:कडेच ठेवले. यानंतर, कामगारांच्या मुलांना इंजिनीअरिंग आणि मेडिकल कॉलेजमध्ये शिक्षण घेत असल्याचे सांगून बनावट बोनाफाइड प्रमाणपत्रे तयार केली.

ही प्रमाणपत्रे राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि अरुणाचल प्रदेशसारख्या दूरच्या राज्यांतील असल्याचे दाखवण्यात आले. प्रत्येक कामगाराकडून सुमारे दीड ते दोन लाख रुपयांची शिष्यवृत्ती मिळवली गेली. एकूण फसवणुकीची रक्कम साडेसात ते आठ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली. या पैशाचा वापर अधिकाऱ्याने वैयक्तिक फायद्यासाठी केल्याचा आरोप आहे.

संबंधित नोंदणी अधिकाऱ्यावर यापूर्वीच धाराशिव येथे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) गुन्हा दाखल झाला आहे. सध्या तो जामिनावर बाहेर असून, या नव्या प्रकरणाने त्याची अडचण वाढणार आहे. सोलापूर बांधकाम विभागातील हा घोटाळा मुंबईपर्यंत पोहोचला असून, 'हा घोटाळा कसा झाला? कोण-कोण सामील आहेत?' याची तपासणी सुरू आहे.

बांधकाम कामगार विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी होणार आहे. यात अन्य दलाल, संघटना आणि अधिकाऱ्यांचा सहभाग तपासला जाईल. राज्यभरात अशा बोगस नोंदण्यांचा सुळसुळाट असून, सोलापूर प्रकरणाने इतर जिल्ह्यांतील घोटाळेही उघड होण्याची शक्यता आहे. पात्र कामगारांना लाभ मिळवून देण्यासाठी कठोर कारवाईची गरज असल्याचे सूत्र सांगतात.

या घोटाळ्यामुळे गोरगरीब कामगारांच्या हक्कांवर गदा येत असून, सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी होत आहे.

KDM NEWS प्रतिनिधी