*लाडकी बहीण योजनेत अपात्र लाभार्थींवर राज्यभर कारवाई; बुलढाण्यानंतर इतर जिल्ह्यांतही वसुली सुरू*

*लाडकी बहीण योजनेत अपात्र लाभार्थींवर राज्यभर कारवाई; बुलढाण्यानंतर इतर जिल्ह्यांतही वसुली सुरू* 

KDM NEWS प्रतिनिधी पुणे, दि. ८  - **मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण** योजनेचा गैरफायदा घेणाऱ्या अपात्र लाभार्थ्यांवर महाराष्ट्र सरकारने कठोर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील ६ शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून ९९ हजार रुपयांची वसुली झाल्यानंतर आता राज्यातील इतर जिल्ह्यांतही अशा प्रकरणांची तपासणी तीव्र झाली असून, लाखो अपात्र लाभार्थ्यांची यादी समोर येत आहे. महिला व बालविकास विभागाच्या आकडेवारीनुसार, राज्यभरात सुमारे २६ लाख ३४ हजार अपात्र लाभार्थी आढळले आहेत, ज्यांनी आतापर्यंत कोट्यवधी रुपयांचा लाभ अनधिकृतपणे घेतला आहे.

योजनेच्या निकषानुसार, कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असणे, वय ६५ वर्षांपेक्षा जास्त किंवा २१ पेक्षा कमी असणे, इतर सरकारी योजनांचा लाभ घेणे किंवा शासकीय सेवेत असणे यामुळे अपात्र ठरते. मात्र, फॉर्म भरताना चुकीची माहिती देऊन किंवा राजकीय कार्यकर्त्यांच्या मदतीने अनेकांनी लाभ मिळवला. विशेष म्हणजे, यात १४ हजारहून अधिक पुरुषांचाही समावेश आहे, ज्यांनी महिलांच्या नावाने अर्ज करून पैसे घेतले.

**जिल्हानिहाय प्रमुख प्रकरणे:**

- **बुलढाणा**: राज्यातील पहिली मोठी कारवाई येथे झाली. १९६ शासकीय कर्मचाऱ्यांची तपासणी केली असता ६ पूर्णवेळ कर्मचारी अपात्र आढळले. प्रत्येकी १६,५०० रुपये वसूल करण्यात आले. उर्वरित १९० अर्धवेळ कर्मचारी पात्र ठरले.

- **जालना**: जिल्ह्यात ५ लाख ४० हजार लाभार्थी आहेत. मात्र, जिल्हा स्तरावर ५० ते ६० अपात्र आढळले. येथे CSC सेंटर चालकांनी चुकीची माहिती भरून फसवणूक केल्याचे प्रकार समोर आले.

- **रत्नागिरी**: जिल्ह्यात दोन टप्प्यांत १ लाख २४ हजार ९३७ महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले. घराघरात जाऊन तपासणी करून लबाड लाभार्थ्यांचा शोध घेण्यात आला.

- **इतर जिल्हे**: राज्यभरात ४५ हजार ते ५० हजारांपर्यंत अपात्र अर्ज एकट्या बुलढाण्यातच नाकारले गेले. जालना, नागपूर, पुणे आदी जिल्ह्यांत शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या यादी तपासल्या जात आहेत. जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंग कारवाईचा प्रस्ताव पाठवला गेला आहे.

मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले की, अपात्रांकडून सुमारे १,१८९ कोटी रुपयांची वसुली होईल. १० हजारहून अधिक शासकीय कर्मचाऱ्यांवर कारवाई सुरू आहे. पुरुष लाभार्थ्यांकडून पैसे वसूल करण्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. जून २०२५ पासून अपात्रांच्या हफ्ते थांबवल आहेत.

ही कारवाई योजना अधिक पारदर्शक बनवेल आणि खऱ्या गरजू महिलांपर्यंत लाभ पोहोचेल, असे विभागाचे मत आहे. ई-केवायसी न केल्यास ४० लाखांहून अधिक महिला अपात्र होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे लाभार्थ्यांनी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. राज्यभरात तपासणी वाढवली असून, पुढील महिन्यांत आणखी मोठ्या कारवाया होण्याची शक्यता आहे.

KDM NEWS प्रतिनिधी