*लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता थांबवला: राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशामुळे महाराष्ट्रात मोठा गोंधळ*

*लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता थांबवला: राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशामुळे महाराष्ट्रात मोठा गोंधळ* 

**KDM NEWS प्रतिनिधी मुंबई, १२ जानेवारी २०२६** राज्य निवडणूक आयोगाने महानगरपालिका निवडणुकांच्या आचारसंहितेच्या कठोर अंमलबजावणीमुळे 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेच्या जानेवारी २०२६ च्या हप्त्याचे आगाऊ वितरण थांबवले आहे. यामुळे डिसेंबर २०२५ आणि जानेवारी २०२६ चे एकत्रित ३,००० रुपये मकरसंक्रांतीपूर्वी (१४ जानेवारी) लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात जमा होणार नाहीत. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे २.५ कोटी लाभार्थी महिलांमध्ये मोठा गोंधळ आणि असंतोष पसरला आहे.

काँग्रेसने १० जानेवारीला राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र देऊन सरकारच्या या योजनेतील आगाऊ हस्तांतरावर आक्षेप घेतला होता. मतदानाच्या आदल्या दिवशी (१४ जानेवारी) ३,००० रुपये जमा करणे हे आचारसंहितेचे उल्लंघन असल्याचा दावा करत काँग्रेसने हप्ते निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच देण्याची मागणी केली होती. आयोगाने या तक्रारीची गांभीर्याने दखल घेत मुख्य सचिवांकडून अहवाल मागवला आणि आज (१२ जानेवारी) स्पष्ट आदेश दिले की, नियमित हप्ते चालू राहतील, परंतु आगाऊ किंवा एकत्रित वितरणास परवानगी नाही.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी सांगितले होते की, ही योजना राज्य सरकारची सतत चालणारी योजना असून आचारसंहितेच्या निर्बंधात येत नाही. मात्र आयोगाच्या आदेशानंतर सरकारला माघार घ्यावी लागली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि इतर नेत्यांनीही आयोगाच्या सूचनेनुसार पुढील कारवाई केली जाईल, असे सांगितले.

या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपये थेट बँक खात्यात जमा होतात. नोव्हेंबर २०२५ चा हप्ता डिसेंबरअखेर जमा झाला, परंतु डिसेंबरचा हप्ता अद्याप रखडला होता. सरकारने मकरसंक्रांतीला दोन महिन्यांचा एकत्रित हप्ता देण्याची तयारी दाखवली होती, ज्याला विरोधकांनी 'मतदारांना प्रलोभन' म्हणून विरोध केला.

आयोगाने स्पष्ट केले की, 'संजय गांधी निराधार योजना'सारख्या सतत चालणाऱ्या योजनांप्रमाणे नियमित हप्ते दिले जाऊ शकतात, परंतु निवडणुकीच्या काळात आगाऊ किंवा अतिरिक्त लाभ देण्यास मनाई आहे. निवडणूक संपल्यानंतर लवकरच रखडलेले हप्ते जमा होतील, अशी अपेक्षा आहे.

या घटनेमुळे महानगरपालिका निवडणुकीच्या (१५ जानेवारी) पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तापले आहे. विरोधकांचा आरोप आहे की, सरकार निवडणुकीसाठी योजना वापरत होते, तर सत्ताधारी पक्षाने हे फक्त नियमित प्रक्रिया असल्याचे सांगितले आहे. लाभार्थी महिलांना आता निवडणूक निकालानंतरच पुढील हप्त्याची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

KDM NEWS प्रतिनिधी