*धुळे विश्रामगृहातील कोटींच्या रोख प्रकरणात न्यायालयाचा मोठा निर्णय*

*धुळे विश्रामगृहातील कोटींच्या रोख प्रकरणात न्यायालयाचा मोठा निर्णय* 

*KDM NEWS प्रतिनिधी धुळे, ८ जानेवारी : धुळे सरकारी विश्रामगृहातील गुलमोहर इमारतीच्या खोली क्रमांक १०२ मध्ये मे २०२५ मध्ये सापडलेल्या १.८४ कोटी रुपयांच्या रोख रकमेच्या प्रकरणात मोठी घडामोड घडली आहे. औरंगाबाद खंडपीठाने मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा (एसीबी) आणि मनी लॉंड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) अंतर्गत दिलेले गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश पूर्णपणे अवैध ठरवून रद्द केले आहेत. हा निर्णय न्यायिक प्रक्रियेत पुरावा अभाव आणि कायद्याच्या व्याख्येच्या आधारावर घेण्यात आला असून, यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

या प्रकरणाची सुरुवात मे २०२५ मध्ये झाली, जेव्हा महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या खर्च समितीच्या दौऱ्यादरम्यान धुळे पोलिसांना गुप्त माहिती मिळाली. समितीचे प्रमुख अर्जुन खोतकर यांचे वैयक्तिक सहाय्यक किशोर पाटील यांच्या नावावर बुक असलेल्या खोलीत शोध घेतला असता, १.८४ कोटी रुपयांची रोख रक्कम सापडली. या रकमेचे स्रोत स्पष्ट नसल्याने पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत किशोर पाटील, राजू मोग्रे आणि एका अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध महाराष्ट्र पोलिस कायद्याच्या कलम १२४ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची विशेष तपास पथक (एसआयटी) मार्फत चौकशी करण्याचे आदेश दिले.

विरोधी पक्ष महाविकास आघाडीने या प्रकरणात भ्रष्टाचार दडपण्यासाठी लाच देण्याचा आरोप करत राजकीय गदारोळ निर्माण केला. शिवसेना (यूबीटी) खासदार संजय राऊत यांनी तर ही रक्कम भ्रष्टाचार चौकशी दाबण्यासाठी असल्याचा थेट आरोप केला. मात्र, मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी एसीबी आणि पीएमएलए अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते, ज्यात रोख रकमेचे मनी लॉंड्रिंगशी संबंध जोडण्यात आले.

या आदेशांविरुद्ध औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली. न्यायमूर्तींच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने सुनावणी घेताना पुरावा अभाव, प्रक्रियात्मक त्रुटी आणि कायद्याच्या व्याख्येत चुका असल्याचे नमूद केले. खंडपीठाने म्हटले की, रोख रकमेचे स्रोत स्पष्ट नसले तरी ते थेट भ्रष्टाचार किंवा मनी लॉंड्रिंगशी जोडण्यासाठी पुरेसे पुरावे नाहीत. यामुळे मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांचे आदेश अवैध ठरतात. हा निर्णय अंतिम असून, याविरुद्ध अपील करण्याची शक्यता तपासली जात आहे.

या प्रकरणाने महाराष्ट्रातील सरकारी अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. तपास अधिकाऱ्यांनी आतापर्यंत रोख रकमेच्या मालकाची ओळख पटवली नसली तरी, यामुळे विधानमंडळ समितीच्या दौऱ्यांच्या पारदर्शकतेवर चर्चा सुरू झाली आहे. पोलिस सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, एसआयटीचा तपास अजून सुरू असून, नव्या पुराव्यांच्या आधारावर पुढील कारवाई होऊ शकते.

KDM NEWS प्रतिनिधी